बाँके । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । ट्रान्सपरेन्सीले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाक्तामा नेपाल १८० देशमध्ये १२२औँ स्थानमा छन् ।
उक्त रिपोर्टअनुसार नेपालले पाएको अंक जम्मा ३१ हो । जबकी ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देशहरूलाई अति भ्रष्ट मुलुक भनिन्छ । नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक ५८ वटा मात्रै छन् । ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०१६ को रिपोर्टमा नेपाल १३१ औँ स्थानमा थियो ।
सन् २०१७ मा ९ अङ्कको सुधार गरेको देखिए पनि त्यसले खासै असर भने गर्न सकेको छैन । अर्थात् देशबाट भ्रष्टाचारको दरमा कुनै कमी आएको छैन । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि २०३२ सालमा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग गठन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेमा उनीहरूलाई कारवाही गर्ने निकायका रूपमा स्थापना भएको थियो । तर, तत्कालीन समयमा यो आयोगले खासै काम गर्न सकेन ।
२०४७ सालमा नयाँ संविधान आएपछि यसले केही गति लिएको अख्तियारमा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि अख्तियारको काम कारवाहीले अझै गति लिन थालेको हो । २०५७ कात्तिकमा सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि अख्तियारको सक्रियता बढी देखिएको हो । मुख्यतः राजनीतिक दलका नेताको अकुत सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर मुद्दा दायर तथा कारवाहीको प्रक्रियाको थालनी उनकै पालामा भएपछि आमनागरिकले अख्तियारको अनुभूति सुरु गरेका थिए ।
अख्तियारले सक्रियता देखाउन थालेको करिब १५ वर्ष भइसकेको छ । यो समयमा अख्तियारले केही वरिष्ठ राजनीतिज्ञदेखि ‘स्पिड मनी’का ‘भ्रष्ट’लाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । तर, अख्तियारको मुद्दा दायर र दोषी वा सजाय ठहर भएकाहरूको अवस्था हेर्दा भने त्यो उत्साहजनक छैन ।
अख्तियारले दर्ता गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये करिब आधा मुद्दा मात्रै विशेष अदालतबाट सदर हुने गरेका छन् भने ती मुद्दामध्ये पनि आधा मुद्दा त सर्वोच्च अदालतबाट उल्टी अर्थात् सफाइ वा न्यून सजाय दिलाइन्छन् । अवस्था यतिसम्म छ कि, अख्तियारले घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरेका व्यक्तिमध्ये केही विशेष अदालतबाट त केही सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाउने भाग्यमानीहरू छन् ।
अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा छानबिन गर्दै पूर्वमन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर, खड्का, जयप्रकाश गुप्ताहरूले जेल जीवन बिताएका थिए । यता यस्तै मुद्दा लागेका नेताहरूमध्ये केही नेताहरूले भने सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै तथ्याक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अख्तियारले एक सय ७६ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।
तर, १७६ वटा मद्दा लिएर विशेष अदालत गएको अख्तियारले जम्मा ८७ वटा मुद्दामा मात्रै सफलता हात पारेको छ । प्रतिशतमा हेर्दा दायर भएका मुद्दामध्ये जम्मा ५० प्रतिशत मुद्दामा मात्रै अख्तियारले सफलता हासिल पारेको छ । त्यसैगरी अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ६० वटामा हार व्यहोरेको छ ।
२७ वटा मुद्दामा आंशिक दाबी पुगेको विशेष अदालतले बताएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै कारवाही गरेको दुईवटा मुद्दामा पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको उदाहरण छ । रगेहात पक्राउ परेका व्यक्ति मात्रै होइन, सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको कतिपय घटनाहरूमा अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको मुद्दा लिएर अख्तियार अदालत पुग्दै आएको छ ।

शिक्षामा धेरै उजुरी
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अघिल्लो वर्षको आँकडा हेर्दा सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गतका निकायविरुद्ध पर्ने गरेको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा शिक्षाअन्तर्गत १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी परेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ५७० उजुरी परेकोमा आयोगले २ हजार ४९९ फछ्र्यौट गरेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ५ सय ११ उजुरी परेकोमा २ हजार २८१ फछ्र्यौट गरेको आयोगले जनाएको छ । भूमिसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६२ उजुरी परेकोमा ७३३ फछ्र्यौट भएको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत ८ सय ७४ उजुरी परेकोमा ६११ फछ्र्यौट गरेको आयोगले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ८ सय ५१ उजुरी परेकोमा ६ सय ४ फछ्र्यौट भएको छ । गृहअन्तर्गत ८०४ उजुरी परेकोमा ७०४ फछ्र्यौट भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थाअन्तर्गत ५५० उजुरी परेकामा ४०७ फछ्र्यौट भएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ५०४ उजुरी परेकोमा ३७४ फछ्र्यौट भएको छ ।
यस्तै अन्य निकाय अन्तर्गत ७ हजार ५६२ उजुरी परेकोमा ४ हजार १८७ फछ्र्यौट भएको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष कूल १९ हजार ४८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४०० उजुरी फछ्र्यौैट भएको छ । यीमध्ये ६ हजार ४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ ।
यस्तै ५४६ वठा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५८७ उजुरी अन्य उजुरीमा गाभिएका छन् । यसरी कुल १२ हजार ४०० उजुरी फछ्र्यौट भई बाँकी रहेका ७ हजार ८८ उजुरीहरू भने चालु आवमा सरेर आएको अख्तियारको भनाइ छ ।