बाँके । बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा अहिले पनि सुशासन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । देश संघीयतामा गइसके पनि पछि स्थानीय तहले जानीजानी सुशासन अभियानमा लापरवाही गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई त परै जाओस् तहमा सुशासन समिति समेत गठन हुन नसकेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिने उक्त समिति बाँकेका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पनि गठन भएका छैनन् । जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, पालिकास्तरका बुद्धिजीवी लगायतको सहभागीता रहने प्रावधान छ ।
वित्तिय सुशासन कायम गर्न सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन र समग्र सुशासनको अभ्यासलाई स्थानीय तहको एक अंगको रूपमा प्रयोग गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यअनुसार गएको एक बर्षअघि उपप्रधानमन्त्री स्तरीय बैठकले प्रत्येक तहमा सुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय गरी सबै तहलाई गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र गरेको थियो । तर, बाँकेका स्थानीय तह अहिलेसम्म उक्त परिपत्रको अटेर गर्दै समिति गठनमा उदासिन रहेका छन् ।
यसरी स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठन नहुँदा भए गरेका विकासे काम तथा यसमा लागेको आर्थिक लागतको समेत पारदर्शीतामा समस्या देखिदै आएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहिन हुँदा कर्मचारीले जनप्रतिनिधि नआएकोले समस्या भएको भन्दै झारा टार्ने गरेपनि अहिले जनप्रतिनिधीले नै अटेरी गरिरहेका छन् ।
अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाउने जनप्रतिनिधि आफैले संचालन गरेको स्थानीय सरकार र सोही सरकारले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुले विकासमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम कानून नहुँदा समिति गठन गर्न ढिलाई भएको कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले बताए । सुशासन समिति जस्तो महत्वपुर्ण समिति गठन नहुँदा आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन् । समिति गठन नहुँदा विविध क्रियाकलाप नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेका छन् । सुशासन समिति महत्वपूर्ण भए पनि अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकामा गठन नभएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगरले बताइन् ।
‘यस्ता समिति नगर सभाबाट गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले सम्म बसेको नगर सभामा समिति गठनको विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब बस्ने नगर सभामा समिति गठनलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौं ।’ जिल्लामा रहेका नरैनापुर, खजुरा, राप्तीसोनारी, डुडुवा, बैजनाथ, जानकी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकाको जस्तै रहेको छ । यी पालिका पनि सुशासन समितिविहीन छन् ।