बाँके । बाँकेका आठमध्ये सात स्थानीय तह एम्बुलेन्सविहीन अवस्थामा छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाले केही महिनाअघि एउटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ । तर, गाउँपालिकामा उपयुक्त सडक अभावले उक्त एम्बुलेन्स नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।
जनतालाई सुविधा दिने बाचा गरेर स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधि सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकतामा खर्चिनुपर्ने पैसा धमाधम आफ्नो सुविधामा लगानी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्नासाथ जनप्रतिनिधि आफ्नो सुविधा थप्ने ध्येयमा मात्रै भुलिँदा परिवर्तन अनुभव गर्ने सर्वसाधारणको आशा निराशामा बदलिएको छ ।
अधिकांश गाउँपालिकाका गाउँमा अझै पनि भरपर्दो उपचार सुविधा छैन । विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा लिन वा गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्न सदरमुकाम वा शहरी क्षेत्रमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । बाँकेमा सातवटा यस्ता स्थानीय तह छन, जहाँ हजारौं नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स कतै छैन । तर, करिब दुई वर्षअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको बजेटमा आफ्ना लागि महंगा गाडी किनेका छन् ।
राप्ती सोनारीमा जनप्रतिनिधीका लागि नयाँ गाडी खरिद भएपनि उनीहरू भाडाकै गाडीमा चढ्ने गरेका छन् । एउटा गाडी भाडामा लिँदा मासिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा आफ्नै गाडी छन् । मेयरलाई कुन चाहिँ गाडी चढ्ने रोजीछाडी नै छ । नेपालगन्ज उपहानगरपालिकालाई एक विदेशी दाताले जाँदाजाँदै भर्खरै बिजुलीबाट चल्ने सानो गाडी दिएको छ ।
मेयर धवलशमशेर राणा बजारभित्र त्यही गाडीमा देखिने गरेका छन् । यो गाडी वातावरणमैत्री छ । डुडुवा, नरैनापुर, जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख पनि भाडामा लिएको स्कोपियो चढ्छन् । जिल्लाका आठमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल दिएका छन् । गाउँपालिकामा एउटा गाडी त आवश्यक नै पर्ने सम्बद्धहरु बताउँछन् । तर, यी गाउँपालिकाकाले सयौं नागरिकलाई लागि एउटा भए पनि एम्बुलेन्स आवश्यक छ भन्नेबारे अहिलेसम्म सोचेका छैनन् ।
बाँकेमा भएका एम्बुलेन्सले सुविधा नदिने र सेवाका नाममा बिरामीलाई आफु अनुकुलका अस्पतालमा पु¥याएर कमिसन खाने गरेका गुनासाहरु पनि आइरहेका छन् । बाँकेमा वर्षौदेखि त्यस्ता एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । नेपालगन्जबाट भारतमा रिफर गरिएका बिरामीलाई आफ्नुकुलका अस्पतालमा पु¥याएर एम्बुलेन्स चालक र सन्चालक समेतले कमिशन खाने गरेको खुलेको छ । तर, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय यस बिषयमा विगतदेखि नै उदासिन रहेको छ ।
नागरिकको गुनासो आएको कारण अब यस्ता एम्बुलेन्सको निगरानी गरेर उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अधिकृत रामबहादुर चन्दले बताए । जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालक समिति बाँकेले विभिन्न संघ सस्थाहरुले समितिले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालन गरेका ११ वटा एम्बुलेन्सलाई एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति पत्र दिएको छ । ती बाहेक अन्य एम्बुलेन्स अब निगरानी गरिने भएको छ ।
तर, जिल्ला प्रशासनले पनि नियमित अनुगमन गर्न चासो नदेखाउँदा एम्बुलेन्स सेवामुखी नभई कमाउमुखी भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार बाँकेको नेपालगन्जमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका १० वटालाई ‘ग’ श्रेणीको र एउटालाई ‘ख’ श्रेणीको अनुमति यसअघि प्रदान गरिएको चन्दले जानकारी दिए । बाँकेमा ३९ वटा एम्बुलेन्स र तीन वटा शव वाहन सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, अधिकांश कमिसनको खेलमा र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा छन् ।