बाँके । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई न्यायिक रुपमा निरुपण गर्न गठन हुनुपर्ने न्यायिक समिति बेवारिसे बन्दा न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार निस्प्रभावी बन्न पुगेको छ । गएको २०७४ असोज २९ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन आएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका हुन् ।
गठन भएका स्थानीय तहपनि कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावले क्रियाशील हुन सकेको छैनन् । ऐन, कानूनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिबीच बेमेल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझ्न समय लागेकोले जस्ता कारणहरुले गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनमा ढिलाई भएको न्यायिक समितिका संयोजकहरू नै बताउँछन् ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवादको न्यायिक निरुपण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । तर, बाँकेमा गठित न्यायिक समितिले भने घुम्ती बैठकको निहुँमा सरकारी रकमको वेफ्जुल दुरूपयोग गरिरहेको खुल्न आएको छ । संविधानको धारा २१७ अन्तरगत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झै–झगडा, सा“ध सिमाना, घरेलुहिंसाजस्ता विवादहरूलाई मेलमिलाप मार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।
यद्दपी बाँकेका समिति घुम्ती बैठक भन्दै प्रत्येक बैठकमा साडी (धोती) उपहार वितरणमै सक्रिय देखिएका छन् । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेला बाँकेका समितिहरू महिनैपच्छिे घुम्ती बैठकमा सक्रिय देखिएका छन् । बैठकमा बाँकेका आठवटै स्थानीय तहका न्यायीक समितिका संयोजकहरुको उपस्थिति रहने गरेको छ ।
बैठकमा सहभागिताका लागि आवतजावतको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने भए पनि बैठकमा सहभागिलाई खाना र नास्ता तथा स्वागत भने आयोजक स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने प्रावधन रहेको छ । बैठकका निहुँमा प्रत्येक स्थानीय तहले धोतीदेखि भित्तेघडीसम्म उपहारस्वरूप प्रदान गर्दै आएका छन् । यस्तो खर्चलाई सरकारी रकम दुरूपयोगका रूपमा लिन सकिन्छ । गत शुक्रबारसम्मका बैठकलाई हेर्दा प्रत्येक संयोजकले धोती उपहार पाएका छन् ।

नेपालगन्ज उमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापा मगरलाई उपहारस्वरुप धोती दिँदै कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावत ।

न्यायिक समिति बैठकमा धोती वितरण गर्ने स्थानीय तहमा बाँकेका स्थानीय तह पहिलो सूचीमा रहेका छन् । ‘काँही नभएको जात्रा हाँडी गाउँ’ भनेझै बाँकेका स्थानीय तहले धोतीमै करिब एक लाख सरकारी रकम खर्चेका छन् । प्रतिधोती एक हजार पाँच सयका दरले खरिद गर्दा आठ स्थानीय तहका लागि प्रतिबैठक १२ हजारको धोती खरिद भएको खुलेको छ । यसरी हेर्दा बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म धोतीमा एक लाखको हाराहारीमा रकम खर्च गरिसकेका छन् ।
बैठकमा यसबाहेक खाना, नास्ता, दोसल्लाको हिसाब गर्दा एक बैठक बराबर करिब २० देखि २५ हजारसम्म खर्च भएको हुनसक्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित न्यायीक समितिका संयोजक धनकुमारी खत्रीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘आफनो गाउँपालिकामा बैठक गर्दा धोती दिएपनि खर्चका वारे हिसाब भइसकेको छैन । तर अनुमानमा त्यहि २० देखि २५ हजारसम्म खर्च भएको हुन सक्छ ।’ एउटा बैठक बराबर एक स्थानीय तहको यहि खर्चलाई निहाल्दा पनि अहिलेसम्म न्यायिक समिति बैठकमा मात्रै दुई लाख सरकारी बजेट खर्च भइसकेको देखिन्छ ।
न्यायिक समिति वेकामे भइरहेको बेला यस्ता बैठकले कुनै अर्थ नराखी खर्च मात्रै बढाइरहेको स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधीहरू नै बताउँछन् । न्यायिक समितिले बाँकेमा घुम्ती बैठक बाहेक प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । ‘न्यायिक समिति संघ बाँके’को नवौं बैठक कोहलपुरमा भयो । बैठकमा राप्तीसोनारी लगायतका गाउँपालिकाझै खर्चको एकिन विवरण नभए पनि त्यत्ति नै सरकारी रकम खर्च भएको आँकलन छ । कोहलपुरमा भएको बैठकमा धोती वितरण भए पनि कति रकम खर्च भयो भन्नेबारे आफू अनबिज्ञ रहेको न्यायिक समिति संयोजक सञ्जुकुमारी थारूले बताइन् ।
उनले यस बिषयमा अरू बताउन चाहिनन् । तर, प्रत्येक स्थानीय तहले आफनो क्षमताअनुसार सहभागीलाई धोती प्रदान गर्दै आएको स्वीकार गरिन् । कोहलपुरले पनि शुक्रबारको बैठकमा सहभागीलाई त्यहि अनुरूप सम्मान गरेको उनले बताइन् । कोहलपुरदेखि शुरु गरिएको घुम्ती बैठक नवौं पटक कोहलपुरमै आइपुग्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपहारस्वरुप धोती लगायतका सामग्री वितरण भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया विक बताउँछिन् ।
उनका अनुसार अरूभन्दा पनि धोती उपहारस्वरूप दिने गरिएको छ । यसरी धोती वितरण गर्ने कामले सरकारी सम्पतिको दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेकोले आगामी दिनमा यसलाई सुझावका रूपमा लिने उनले बताइन् । हरेक महिना यसरी घुम्ती बैठक बसे पनि न्यायिक समितिको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार बैठक अर्थपूर्ण हुन नसकेको उनले जानकारी दिइन् । समिति गठन भएर नौ वटा बैठक बसिसके पनि अधिकांश स्थानीय तहले मेलमिलाप कार्यकर्तालाई तालिम दिने र टोल गाउँमा मेलमिलाप केन्द्रसमेत गठन गर्न नसकिरहेको उनले बताइन् ।