बाँके । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाए पनि कानुुनी सल्लाहकार मुद्दा फैसलामा समस्या भोग्दै आएका छन् । अधिकांश समितिमा कानूनी सल्लाहकारको अभावले प्रहरीसँग मिलेर मुद्दा किनारा लगाउने बाहेक अरू विकल्प छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मुद्दा नै परेका छैनन् ।
परेका मुद्दा पनि केही मिलापत्रमै टुंगिने गरेका छन् केही अलपत्रै छन् । कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा मुद्दा दर्ता नगरीकनै प्रहरीसँग मिलेर केही मुद्दामा मेलमिलाप गराएको कोहलपुर नगरपालिका अन्तरगतको न्यायिक समितिका संयोजक सञ्जुकुमारी थारू बताउँछिन् । स्थानीयतहमा आउने मुद्दा मेलमिलाप गर्न न्यायिक समितिलाई समस्या हुने गरेको खजुरा गाउँपालिकाका संयोजक एकमाया विक बताउँछिन् ।
संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिलाइ मेलमिलाप गर्न समस्या भएको हो । स्थानीयतहमा आएका मुद्दा उपप्रमुखले हेर्नुपर्ने भएको कानुनसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगर बताउँछिन् ।
न्याय निरूपणको जिम्मा स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई छ । तर, न्यायिक प्रणालीबारे विषयगत जानकारी अभावले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न चुनौती भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भनाइ छ । न्याय सम्पादन ज्ञान अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा परेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष संयोजक रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई न्यायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी नभएकाले काम गर्न मुस्किल भएको हो ।
आपसी झैझगडा, कलह सामाजिक द्वन्द्व घरायसी झैझगडाका मुद्दा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरे पनि न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा समस्या हुने गरेको हो । महिनामा ४/५ घरायसी झैझगडा र लेनदेनका मुद्दा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरेकाले एक पक्ष दोषी र एक पक्षले न्याय पाउदा दोषी पक्ष न्यायिक समितिप्रति रुष्ट हुने गरेको बताइएको छ । सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकाले कानून सम्बन्धी सबै कुराको जानकारी नहुने र न्यायिक सल्लाहकारको खाँचो रहेको देखिएको संयोजकहरू नै बताउँछन् ।
संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भए पनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठिन भएको छ । न्यायिक समिति गठन भए पनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि स्पष्ट नीति निर्देशन नभएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका संयोजक धनीकुमारी खत्री बताउँछिन् । नगरपालिका र गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको भए पनि आवश्यक कानुनी क्षमताको अभावमा समिति सक्रिय हुन नसकेको देखिएको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कक्षपति बताउँछन् ।
न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि ल्याउन सकेमात्रै न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी नहुँदा सिधै प्रहरीमा जाने गरेका छन् । न्यायिक समितिले पनि सर्वसाधारणको विश्वास जित्न नसक्दा समस्या आएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।