खिलानाथ ढकाल । काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा बदमासी गरेको अभियोगसहित पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण प्रसाद रौनियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा पनि उसले पाएको ठेक्का रद्द गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हच्किएको छ ।
प्राधिकरणले खोलेको आर्थिक प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई परेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि प्राधिकरण आफैंले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । पप्पुको सन्दर्भमा भने उसले आफ्नो अख्तियारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पन्छाएको हो ।
पप्पुसँगको ठेक्का सम्झौताबारे निर्णय लिन प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई चिठी लेखेको छ । दसैंअघि नै चिठी पठाइएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिइसकेको छैन । राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव गत भदौ पहिलो साता खोलिएको थियो ।
सबैभन्दा कम २ अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कबोलेको भन्दै प्राधिकरणले पप्पुको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत र्गयो । पप्पुसँग औपचारिक रुपमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको थिएन । विगतमा थुप्रै निर्माण कार्य निर्धारित समयमा पूरा नगरी अलपत्र छाडेको खराब रेकर्ड हुँदाहुँदै पप्पुसँग सम्झौता गर्न लागेको भनी प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो ।
यसैबीच पप्पुका सञ्चालक रौनियारमाथि असोज १९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । मुद्दा लागेपछि प्राधिकरणले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सक्थ्यो । अर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत हुनु भनेको ठेक्का स्वीकृत भएको अवस्था हो । यस्तोमा ठेक्का रद्द गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारप्राप्त संस्थाकै हो ।
‘यति धेरै गुनासो आइसकेपछि सम्झौता रद्द गर्न कुनै परिबन्ध रहँदैन,’ सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘जसले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ, खारेज गर्ने पनि उसैले हो ।’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको ‘विशेष परिस्थति‘बीच ठेक्काबारे निर्णय गर्न सकिएन ।’
‘यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने कानुनमा स्पष्ट नभएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्णयार्थ फाइल बुझाइएको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘यस्तो विशेष परिस्थतिको निर्णय क्याबिनेटबाटै हुने गरेकाले त्यता पठाइएको हो । अख्तियारले बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै पप्पुमाथि मुद्दा हालेको थियो ।
उक्त पुलमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदा नै बांगो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसमा अनुसन्धान गर्दा दोषी भेटिएको ठहर गर्दै अख्तियारले रौनियार, उनका छोरा सुमितलगायत १२ जना कर्मचारीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
रौनियारले १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । राष्ट्र बैंक भवन निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु केही महिनाअघि नै पप्पुको प्राविधिक क्षमता र योग्यतामा सडक विभागले प्रश्न उठाइसकेको छ । विभागले बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदी पुल निर्माणलाई लिएर पप्पुको प्राविधिक क्षमतामा प्रश्न उठाएको थियो ।
उक्त पुल निर्माण नसकिँदै २०७४ साउन २९ गते भासिएको थियो । सडक विभागको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा पुलको एउटा भागका १६ वटा पिल्लरले जमिन छाडिसकेको भेटिएको थियो । १६ मिटर खनेर पिलर गाड्नुपर्नेमा पाँच मिटर मात्र खनेको पाइएको थियो । पप्पुले बिगारेका पुलको सूची लामै छ । पुल महाशाखाको विवरणअनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २८ वटा पुलको ठेक्का पाएको छ ।
तीमध्ये अधिकांशको काम ढिला भएका छन् । कतिपयको काम शून्य छ । म्याद सकिँदा पनि काम भएको छैन । पप्पुले निर्माण गरेका सातवटा पुलमाथि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले छानबिन गरेको थियो । छानबिनमा परेकाबाहेक अन्य पुल निर्माण पनि अलपत्र पारेकाले पप्पु कम्पनीको योग्यता सूचकांक खराब देखिएको पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा प्राधिकरणले पप्पुको पूर्वयोग्यता हेरेको थिएन । सडक विभागले नै तयार पारेको पप्पुको पाँचवर्षे कार्यको सूचकांक पनि हेरेन । सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन २०७३ ले सिंगल र डबल खामबन्दी गरी दुई प्रकृतिका ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
सिंगल खामअन्तर्गत ६० लाखदेखि ६ करोडसम्मको ठेक्का पूर्व्निर्धा्रित आर्थिक प्रस्ताव र बजेट प्रस्ताव सँगसँगै राखेर सम्झौता गरिन्छ । डबल खामबन्दीअन्तर्गत भने पूर्वयोग्यता हेरेपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव पास गरिन्छ । यसमा निर्माण कम्पनीको योग्यता निर्धारणको समयसीमा राखेर आर्थिक प्रस्ताव माग गरिन्छ । योग्यता निर्धारण प्राविधिक पक्ष हो । ठेकेदार कम्पनीको तीन र पाँच वर्षे कार्यको सूचकांक हेरेर प्राविधिक क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।
पूर्वयोग्यता निर्धारणमा पाँच वर्षे सूचकांक हेरिन्छ । जसमा निर्माण कम्पनीले ठूला ठेक्का के कसरी सम्पन्न गरेको छ प्रस्तावअघि नै जाँच्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले पप्पुको पाँचवर्षे सूचकांक हेरिसकेको छैन । सूचकांकै नहेरी आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित हुने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समय–समयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण गर्न पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । खरिद ऐनको यो प्रावधानले राष्ट्र बैंकजस्तो ठूलो निर्माणमा पूर्वयोग्यता निर्धारण आवश्यक छ भनेको हो ।
ऐनमा थप भनिएको छ, ‘योग्य बोलपत्रदाता पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंक निर्माणको बोलपत्र आह्वानमा यो प्रक्रिया अपनाइएको छैन ।
ऐनले बोलपत्र कागजात वा प्रस्तावमा योग्यताका आधार उल्लेख गर्दा पेशागत र प्राविधिक योग्यता, उपकरणको उपलब्धता, विगतको कार्यसम्पादन, बिक्रीपछि सेवाको व्यवस्था, जगेडा पार्टपूर्जाको उपलब्धता, कानुनी सक्षमता, वित्तीय स्रोत र अवस्था, पेशागत कसुर गरेबापतको सजाय र यस्तै अन्य आधार उल्लेख गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

#सेतोपाटी