विनोद शाही । सुर्खेत । बराहताल गाउँपालिकाले आफ्नो तेस्रो गाउँसभामा छलफलका लागि तयार गरेका १० वटा एजेण्डामध्ये एक थियो, गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषय । तर, अरु ९ वटा एजेण्डामाथि छलफलसहित निर्णय भए पनि केन्द्र तोक्ने एजेण्डामाथि भने छलफल नै नभई सभा सम्पन्न भयो ।
गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटका जनप्रतिनिधि विभाजित हुँदा केन्द्र टुंगो नलगाएर सभा समापन गरिएको थियो । यस्तै, चौकुने गाउँपालिकामा केन्द्र तोक्ने एजेण्डा सभामा पेस हुन समेत सकेको छैन । जनप्रतिनिधिबीच सहमति नजुट्दा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला राना भन्छिन्, ‘गाउँसभाबाट सर्वसम्मत् रुपमा केन्द्र टुंगो लगाउने भनेका छौं । तर, केही जनप्रतिनिधिबीच कहाँ केन्द्र तोक्ने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन ।’ चौकुनेका केही जनप्रतिनिधिले बिजौराको भुँरेभावरमा केन्द्र हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने केहीको माग गुटुको मायाताल हुनुपर्छ भन्नेछ ।
यसरी जनप्रतिनिधि विभाजित हुदाँ केन्द्र तोक्ने एजेण्डाले गाउँसभामा प्रवेश पाउन नसकेको उपाध्यक्ष रानाले बताइन् । ‘निर्वाचनमा जाँदा पनि बिजौरा केन्द्र हुनसक्ने अवस्था देखिएन’ उनले भनिन्, ‘आगामी गाउँसभाबाट केन्द्र तोक्ने तयारी गाउँपालिकाले थालेको छ ।’ बराहताल र चौकुनेले मात्र होइन जिल्लाका ९ मध्ये ७ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म केन्द्रको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिबीच स्वार्थ बाझिँदा गाउँ तथा नगरपालिकाको स्थायी केन्द्र रहने स्थानको टुंगो लगाउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रको टुंगो लगाउने पर्ने व्यवस्था छ । तर, सुर्खेतका दुई वटाबाहेक अन्यले हालसम्म केन्द्रको निर्णय गर्न सकेको छैनन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्यवस्तुको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ । सोही मापदण्ड अनुसार नगर तथा गाउँसभाबाट केन्द्र सर्वसम्मत तोक्नुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा केन्द्र तोक्न ढिलाइ भएको हो । नगर तथा गाउँसभाबाट अनिर्वाय रूपमा केन्द्र तोकिएको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्र तोक्ने एजेण्डा नै सभामा प्रवेश गरेको छैन ।
स्थानीय तहमा केन्द्रको विषयमा कार्यपालिका र स्थानीयबीच एकमत हुन नसक्दा किचलो कायमै छ । केही स्थानीय तहमा केन्द्र तोक्नुपर्ने एजेण्डा सभामा पेस भए पनि जनप्रतिनिधिबीच स्वार्थ बाझिँदा छलफल नै नगरी सभा समापन गरिएका छन् । केन्द्र तोक्दा विवाद भएको खण्डमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगररगाउँसभा तत्काल कायम रहेको सदस्यबीच मतादान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा केन्द्र टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नसकी नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नसक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ । जिल्लाका गुर्भाकोट नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, लेकबेंशी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकाले पनि सभाबाट केन्द्रको टुंगो लगाएका छैनन् ।
हाल गुर्भाकोटको मेहेलकुना, भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु, पञ्चपुरी नगरपालिकाको बावियाचौर, लेकबेंशी नगरपालिकाको कल्याणमा केन्द्र तोकेर काम चलाइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भने यसअघिकै स्थानलाई केन्द्र तोकिएको छ भने सिम्ता गाउँपालिकाले यसअघि नै मतदानबाट केन्द्रको टुंगो लगाएको थियो । सुरुवातमा बजेडीचौर केन्द्र तोकिए पनि मतदानबाट राकम केन्द्र सारिएको अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले स्थायी केन्द्र टुंगो लगाउन नसक्दा कतिपय स्थायी संरचना निर्माणमा समेत समस्या देखिएको छ । नगर तथा गाउँपालिकाको केन्द्र टुंगो नलाग्दा र सभाबाट पारित नहुँदा भाडामा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका स्थानीय तहले स्थायी रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । लेकवेंशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनारले भने, ‘विषयगत कार्यालयदेखि नगरपालिकासमेत अस्थायी संरचनामा छ । नियमित सेवा प्रवाहमा समेत चुनौती बढेको छ ।’
केन्द्रको टुंगो नलाग्दा कहाँ जग्गा हेर्ने भन्ने बारेमा अन्यौलता कायमै रहेको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले बताए । ‘मेहेलकुना, बोटेचौर र दहचौर सबैका लागि उपयुक्त छन्, केन्द्रको विवाद नगरपालिकामा छैन’ उनले भने, ‘तर केन्द्रको बारेमा छलफल नै नभएकाले हाल मेहेलकुनामा ट्रस्ट हालेर विषयगत कार्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी संरचना निर्माण थालिएको छ ।’

#नेपाललाइभ