बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कृषकका फार्ममा मन्त्रालयले खटाएको टोलीले अनुगमन गर्दै ।

रेनुका गिरी । बुटवल । प्रदेश नं. ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान वास्तविक किसानसँग पुर्याउन किसानका खेतबारीमै टोली खटाएको छ । मन्त्री आरती पौडेलका स्वकीय सचिव सुर्य रोकाय बाँके बर्दियाका किसानको घरदैलोमा खटिँदै प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान, मन्त्रालयले दिने ब्यवसायीक कृषि तालिमबारे जानकारी गराउँदै हिँडेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेश मन्त्रालयले ब्यवसायिक किसान र फर्मलाई कृषि अनुदानका लागि प्रस्तावना माग गरेको अवस्थामा किसानको घरदैलोमै पुगेर अनुदान फर्म भर्ने तरिका लगायतका बारेमा जानकारी दिइरहेको प्रदेश नं. ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिइन् । प्रदेशका सबै किसानसँग सूचनाको पहुँच नभएका कारण आफुहरु घरदैलोमा खटिएको स्वकीय सचिव रोकायले बताए ।
सरकारले दिने अनुदान सिमित टाठाबाठा किसानले भन्दा पनि वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले किसानका खेतबारीमा खटिएको रोकायले भने, ‘सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा बारे पनि जानकारी गराइरहेका छौं ।’ रोकायले बिहिवार बाँकेका प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतम, खजूरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति लगायतको समन्वयमा खजुरा गाउँपालिकामा ब्यवसायिक कृषि ब्यवसायमा लागेका किसानका फर्मको बारेमा समेत जानकारी लिएका छन् ।
मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बार्षिक कार्यक्रम अनुसार ५ नं प्रदेश भित्रका कृषकहरूलाई कृषि ब्यबसाय सञ्चालन गर्नका लागि तालिम आह्वान गरेको छ । कुखुरापालन, बेमौसमी तरकारी खेती, माछापालन, गाई र भैंसीपालन, बाख्रापालन, च्याउ खेती, मौरी पालन, फलफूल तथा तरकारीको नर्सरी स्थापना लगायतका विषयमा किसानहरूले आफ्नो रुचीको विषयमा आवेदन दिन सक्ने छन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१ शंकरनगरमा स्थानीय कृर्षक खिमलाल पाण्डेको गाई फार्म अवलोकन गर्दै प्रदेश नं. ५ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल ।

प्रदेश मन्त्रालयले आवेदनकालागी किसानबाट ३० दिनको समय अवधिभित्र प्रस्ताव माग गरेको छ । मन्त्रालयले असौज ५ गतेबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रदेशले कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ सेवा केन्द्र मार्फत किसानहरू बाट प्रस्ताव माग गरिएको छ । मन्त्रालयले प्युठान र बर्दिया जिल्लामा ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ सेवा केन्द्र नभएकोले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मार्फत किसानहरूले आफूले चाहेको विषयमा तालिमको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
अन्य जिल्लामा कृषि मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ सेवा केन्द्रमार्फत किसानले आफूले लिन चाहेको व्यवसायिक व्यवहारिक तालिमको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । किसानहरूले मन्त्रालयको ईमेल ठेगाना [email protected] मा पनि आफ्नो निवेदन पठाउन सकिने गरी सूचना जारी गरेको छ ।