रीता लामा । घोराही । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने केन्द्रीय नीतिअनुरुप प्रदेश नं ५ को दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ (साविकको लक्ष्मीपुर र धर्ना गाविस) मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी गरिएपछि उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा, गठित कार्यदलले सो क्षेत्रको पहिलो चरणको अध्ययन अनुगमन गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतसहितको टोलीले उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो । घोराहीको लक्ष्मीपुरमा रहेको करीब ५४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी अनुरुप मन्त्रालयको टोलीले सो क्षेत्रको अध्ययन अनुगमन शुरु गरेको संयोजक मरासिनीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको लागि उक्त ठाउँ निकै उपयुक्त भएको हामीले पायौँ ।’
अनुगमनबाट फर्किएपछि दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पत्रकारको टोलीसँग मरासिनीले सो क्षेत्र समथर भूभाग भएको र वनको क्षेत्र पर्ने हुँदा अधिकांश जग्गाको मुआब्जासमेत तिर्न नपर्ने हुँदा कम खर्चिलो हुने बताए । साथै उनले जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा के–कस्ता उद्योग व्यवसायको स्थापना गर्ने र बजार कुन क्षेत्र हुने भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न आग्रह गरे । शुरुको चरणमा प्रतिहेक्टर करीब रु दुई करोडको लगानी लाग्न सक्ने अनुमानसमेत गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेका अध्यक्ष बस्नेतले ५४९ हेक्टरमध्ये १५ हेक्टर जग्गाको मात्र सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको हुदाँ लगानी कम पर्ने बताए ।
दाङ भारतसँग सिमाना जोडिएको र प्रशस्त पहाडी बजार भएको हुँदा दाङको घोराही नजिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उपयुक्त स्थान भएको उनको भनाइ थियो । दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १८ गते बसेको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय संयोजक रहने गरी शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहने कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलबाट प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा स्थलगत रूपमै विस्तृत अध्ययन एवं थप गृहकार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।