बाँके । कपास प्रशोधनका लागि सरकारी लगानीमा कपास विकास समिति खजुराले खरिद गरेका चार वटा जिनिङ मेसिन प्रयोगविहिन छन् । समितिमा रहेका पाँचमध्ये अहिले एउटा मात्रै मेसिन धौधौ चलिरहेको छ ।
कपडा र धागो उद्योगहरू बन्द भएसँगै कपास बिक्री घटेको र थोरै मात्रामा उत्पादित कपास प्रशोधनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावमा खजुरामा रहेका अत्याधुनिक मेसिनहरू प्रयोगविहिन रहेको कपास विकास समितिका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीले बताए ।
बाँके, बर्दिया, दाङ्ग लगायतका क्षेत्रमा उत्पादित कपासलाई खजुरामा प्रशोधन गर्न सरकारले २०४४ सालमा ती मेसिनहरू खरिद गरेको थियो । ३१ बर्षअघि एक करोड मुल्य परेका ती मेसिनहरू कपासकै अभावमा प्रयोगमा आउन नसक्दा जीर्ण भइसकेको जोशी बताउँछन् ।
१० विगाह जमिनमा फैलिएको कपास विकास समितिमा अहिले पनि प्रशोधनशाला र आधुनिक गोदाम रहेको छ । तर, कच्चा पदार्थको अभावमा प्रशोधनशाला सदुपयोग हुन सकेको छैन भने गोदाममा बिक्री हुन नसकेको २१३ मेट्रिकटन कपास थन्काइएको छ ।
दाङमा उत्पादित कपास आएको बेला अहिले प्रशोधन केन्द्रमा एउटा जिनिङ मेसिन कहिलेकाहिँ चल्ने गरेको बताउँदै निमित्त प्रमुख जोशीले यो मेसिनले प्रतिघण्टा आठ क्वीन्टल कपास प्रशोधन गर्छ भने ।
उनले भने, ‘सबै मेसिन चल्दा पहिले प्रतिघण्टा ४० क्वीन्टल कपास प्रशोधन हुने गरेको थियो । तर अहिले कपासै नभएपछि ८ क्वीन्टलमा झरेको छ ।’ यहाँ कच्चा पदार्थको अभावमा मेसिन मात्रै नभई समितिमा रहेका भौतिक संरचनाहरू पनि जीर्ण भइरहेका छन् ।
लाखौं मुल्य खर्चेर निर्माण गरिएका ती संरचनाको उचित सम्भार र मर्मत हुन नसक्दा कार्यालय भवनसहितका करिब आधा दर्जन संरचनाहरू जीर्ण भइसकेको उनले बताए । समिति परिसरमा निर्माण भएका संरचना जीर्ण बन्दै जाँदा बर्षातमा चुहिने गरेका छन् ।
‘कतिपय संरचनामा झ्याल, ढोकासमेत गतिला छैनन्, छानोसमेत चुहिने भएको छ । भवन चर्किएर बेजोग छ, यस्तै हो भने अबको बर्षातमै भत्किने डर छ,’ निमित्त प्रमुख जोशीले भने, ‘सरकारी उदासिनताकै कारण समितिमा रहेका दुईवटा सवारी साधनसमेत प्रयोगमै नआएर थोत्रा भइसके ।’

दुई बर्षदेखि निमित्तको भर
कपास विकास समिति दुई बर्षदेखि कार्यकारी प्रमुखसहित पाँच जनाको दरबन्दी खाली रहेको छ । समितिमा २०७३ असोज महिनादेखि कार्यकारी प्रमुख लगायतका यी सबै पदमा कर्मचारी अभाव छ ।
दुई बर्षयता समिति निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । समितिमा अहिले पनि प्रमुख कार्यकारी, नायव कार्यकारी प्रमुख, दुई जना अधिकृत र एक जना कार्यालय सहयोगीको पद खाली रहेको निमित्त प्रमुख जोशीले जानकारी दिए । २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको समितिमा अहिले पनि पाँच जनाको दरबन्दी खाली छ ।
राजनीतिक नियुक्तमा पठाइने कार्यकारी प्रमुखमा समेत सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई नपठाएको जोशीले बताए । उनका अनुसार माथिल्ला पदमा कार्यकारी प्रमुख र अन्य कर्मचारी नहुँदा समितिले गर्ने गतिविधिसमेत प्रभावित भइरहेका छन्, यसले प्रशासनीक काममा समेत बाधा भइरहेको छ ।