काठमाडौं । एकजना संविधानविद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा दीपकराज जोशीको निरन्तरताबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी उनीमाथि लगाइएको आरोप गलत प्रमाणित भएको बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षका सांसदले लगाएको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप सत्य भएको भए जोशी न्यायाधीश बन्नसमेत योग्य नहुनु पर्ने संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको तर्क छ । सुनुवाइ समितिले जोशीको न्यायपालिका हाँक्ने क्षमता र उनका शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न उठाएको थियो ।
शाक्यले भने, ‘प्रमाणपत्रबारे गलत भए प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, न्यायाधीश बन्न पनि अयोग्य हुनुपर्ने हो । तर सत्तापक्ष चुप लाग्नुको अर्थ त्यो आरोप निराधार र गलत थियो, उसले गर्न नहुने कुरा गरेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।’

जोशी फेरि प्रधानन्यायाधीश ?
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रमाश मिश्रले कार्यभार सम्हालेको दुई दिनसम्म जोशीलाई कुनै मुद्दा हेर्न दिएका छैनन् । तर दोस्रो दिन न्यायपरिषद्को वेवसाइटमा जोशीलाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ ।
त्यसको अर्थ मिश्रले उमेर हदका कारण पुसको मध्यमा अवकाश पाएपछि जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउने र वरिष्ठताका आधारमा उनको नाम समेत भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा संवैधानिक परिषद्मा पठाइने सम्भावना देखिन्छ ।
ती दुबै सम्भावना रहेको देख्ने संविधानविद् शाक्यले भने, ‘तर न्यायपरिषद्ले अरूलाई नै कायममुकाय तोक्न पनि सक्छ ।’ न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा योग्यता पुगेका तीनजना न्यायाधीशको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशको निम्ति संवैधानिक परिषद्मा पठाउने प्रावधान छ ।
संवैधानिक परिषद्ले तीमध्ये एकजनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने व्यवस्था छ । मिश्रभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका जोशीलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो ।