काठमाडौं । अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुले विदेशमा गएर गराएमा उपचार खर्च राज्यले नव्यहोर्ने भएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनस्वास्थ्य विधेयकमा प्रचलित कानुनमा जे सुकै व्यवस्था भए पनि विदेशमा गरिने उपचारको खर्च राज्यले नव्यहोर्ने दफा थपेको हो ।
परिमार्जित विधेयक बिहीबार नै संसदमा पेश भएको छ । यो विधेयक बिहीबार नै पारित गर्ने तयारी छ । यसअघि सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा उपचार खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान दिएन । तर, संसदीय समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले विदेशमा गरिने उपचारको खर्च व्यहोर्न नहुने संशोधन राखे ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने मेडिकल काउन्सिलको सिफारिसमा मात्र उपचार खर्च दिने व्यवस्था राख्ने संशोधन हालेका थिए । समितिले एक कदम अगाडि बढेर ‘प्रचलित कानुनमा जे कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने छैन’ भनेर सर्वसम्मत रुपमा दफा २९ थप गरिएको छ ।
विधेयक पास भएपछि कानुनतः विदेशमा गरिने कुनै पनि उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्न पाउने छैन । ‘यो विधेयक पास भएपछि नेपाल बाहिर उपचार गर्ने हो भने अब व्यक्ति आफैंले खर्च गर्नुपर्छ,’ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, नेताहरुले पहुँचको भरमा राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेशमा उपचार गर्दै आएका छन् ।
उक्त कानून कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा भएको राज्यकोषको दोहन रोकिनेछ । जनस्वास्थ्य विधेयकको नयाँ व्यवस्थाले राज्यकोषको रकम बचाउने मात्र होइन, नेपालका अस्पतालहरुको सेवा सुधारमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राज्यकोषबाट लाखौं रकम लिएर विदेश उपचार गर्न जान पाउने भएपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नेतृत्वले कहिल्यै ध्यान दिएको थिएन । ‘नेताहरुलाई राज्यले उपचार खर्च नदिने व्यवस्थाले स्वास्थ्य उपचार नेपालभित्रै पाउनुपर्छ भन्ने लडाईँलाई ठूलो मदत पुग्छ,’ कांग्रेस सांसद थापाले भने ।