खिलानाथ ढकाल । काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने १०६ ठेकेदारको सूची सार्वजनिक गर्दा पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिको नाम थिएन । पप्पु देशभरि ठेक्का लिएर काम नगर्ने कन्स्ट्रक्सनमा सबैभन्दा आलोचित कम्पनी हो । पप्पुले राजधानीबाहिर आधा दर्जन बढी पुल र सडक ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ । काठमाडौं टेकुमा पुल निर्माण पनि लामो समय पूरा गरेको छैन ।
तर, उसै कम्पनीलाई भने ठेक्का हात लागेको लागै गर्छ । पुरानो ठेक्का पूरा नगरी नयाँ ठेक्का हात लाग्छ । पुरानो नसक्ने, नयाँ लिन पनि नछोड्ने ठेकेदार कम्पनी हो पप्पु । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ ले यस्ता कम्पनी कस्न खोजेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार ऐन लागू छ, कार्यान्वयन छैन । संशोधित ऐनमा पुरानो ठेक्का पूरा नगरी नयाँ लिन नपाउने अथवा नयाँ ठेक्काका लागि छुट्टै स्रोतसाधन देखाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो ऐन कार्यान्वयन गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयले सक्छ । वर्षेनी नवीकरणका लागि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू मन्त्रालय पुग्छन् । पप्पुजस्ता कम्पनी नवीकरण नगर्न सकिन्छ । ‘संशोधन भएको दुई वर्षसम्म पुरानो काम नसकि नयाँ नदिने वा नयाँ कामका लागि छुट्टै स्रोतसाधन खोज्ने काम भएन,’ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायी भरसक पुरानो काम देखाउँदैनन्, सरकारले डाटा पनि खोज्दैन ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले कम दरमा ठेक्का सम्झौताको परिकल्पना पनि गरेको हो । रामेश्वर खनाल अर्थसचिव भएका बखत यो ल्याइएको थियो । उखनालले नै ८० प्रतिशत मस्यौदा ड्राफ्ट गरेका हुन् । यो ऐन अनुसार कमभन्दा कम कबोल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा यस्तै प्रकारको ऐन छ । तर, नेपालमा मात्र खरिद ऐन ठेकेदारको पक्षमा पारिने गरिएको खनाल बताउँछन् । ‘अन्यत्र कम दरमै छिटो र गुणस्तरीय काम हुन्छ, नेपालमा मात्र गुणस्तरहीन काम गरिन्छ,’ खनालले भने ।
यो ऐनले दुई वटा मूलभूत विषय उठान गरेको छ । पहिलो, एकल खाम । यसमा ६० लाखदेखि ६ करोडसम्मको ठेक्का पूर्वनिर्धारित आर्थिक प्रस्ताव र बजेट प्रस्ताव सँगसँगै राखेर सम्झौता गरिन्छ । ‘बीस लाखमात्र थियो, ठेकेदारहरूले निर्माणै रोकेर हडताल गरी राजनीतिक दललाई दबाब दिएपछि ६० लाख पुर्याइएको हो, ठेकेदारले त ८० लाखसम्मको कुरा गरेका थिए, हामीले मानेनौं,’ खनाल भन्छन् । दोस्रो, पूर्वयोग्यता निर्धारण र त्यसपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव पास गरिन्छ । यसमा निर्माण कम्पनीको योग्यता निर्धारण समयसीमा नै राखेर आर्थिक प्रस्ताव गरिन्छ ।
योग्यता निर्धारण प्राविधिक पक्ष हो । प्राविधिक क्षमता ठेकेदार कम्पनीको तीन र पाँच वर्षे कार्यको सूचकांक हेरेर निर्धारण गरिन्छ । सँगसँगै आर्थिक क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्र ठेक्का लगाइन्छ । तर, हामीकहाँ यो भइरहेको छैन । दोस्रो किसिमको ठेक्काको बोलपत्र सिलबन्दी खोल्दा बढीभन्दा बढी चलखेल हुन्छ । एउटा ठेकेदारलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर बोलपत्र तयार गरिन्छ । त्यसले प्राविधिक पक्षमा पूरै सम्झौता गरेको हुन्छ । सिटौला भन्छन्, ‘अमुक कम्पनीलाई पर्ने किसिमले सिलबन्दी बोलपत्र खोलिने गरिएको छ, जुन प्रतिस्पर्धाको नियम विपरीत हो ।’ खनालले भोजपुर जिल्लाको एउटा पुरानो घटनाको उदाहरण पनि दिए ।
कुनै एउटा कार्यक्रमका लागि घोडा चाहिएछ । जिल्ला विकास समितिले एउटा घोडा खरीद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेछ । रातो–रातो र सेतो छिर्का अनि एउटा खुट्टा खोच्याउने घोडा चाहिएको रहेछ । त्यो बोलपत्रमा एउटै मात्र निवेदन परेछ । निवेदनकर्ता चाहिँ स्थानीय विकास अधिकारीका ज्वाइँ परेछन् । ‘बोलपत्र आह्वानको ट्रेन्ड यो घोडाको कहानीभन्दा भिन्न छैन,’ खनालले भने, ‘अनि कसरी शैलुङ–पप्पुजस्ता कम्पनी नपरून् ?’ निर्माण कम्पनीको प्राविधिक सूचकांकमै ठेकेदार–इन्जिनियरले चलखेल गर्छन् । राजनीतिक दल रिझाएर इन्जिनियर आकर्षक पोस्टिङ खोज्छन्, त्यो गर्न दलले आफू निकट कम्पनीलाई ठेक्का दिन दबाब दिएका हुन्छन् ।
प्राविधिक पक्ष कमजोर हुँदाहुँदै उसैलाई ठेक्का पर्ने गरी बोलपत्र सिलबन्दी खोलिन्छ । यस्तोमा ठेकेदारहरूबीच पनि सम्झौता हुन्छ । जस्तो ः यो सडकको ठेक्का मैले लिने, अर्को ठेक्कामा सहयोग गरिदिने । खनालका अनुसार प्राविधिक क्षमतामै ठेकेदार–इन्जिनियरबीच सम्झौता भएपछि त्यसको नतिजा गलत आउने गरेको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको हकमा पनि यही लागू भएको हो । उसको प्राविधिक सूचकांक नहेरी राजनीतिक दलको दबाबमा सम्झौता गरिन्छ । ‘दलको प्यारो हुनका लागि इन्जिनियरले ठेकेदारसँग सम्झौता गरेकै कारण ठेक्का लागेदेखि नै नतिजा उल्टो आउन थाल्छ । समयमा काम हुँदैन, अनि म्याद बढाइन्छ,’ खनालले भने ।
उनका अनुसार एक दुई दिनको बाधा व्यवधानलाई बढाएर ठेकेदारले इन्जिनियरसँग म्याद बढाउने ‘डिल’ गर्छन् । इन्जिनियरले ठेकेदारकै पक्ष बलियो बनाएर बाधा व्यवधानको रिपोर्ट बनाइदिन्छन् । ‘कस्तो गुणस्तरको काम हुने ? सम्झौता अनुसार कामको ग्रेड तोकिन्छ, जसमा ए, बी र सी पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कस्तो काममा कति परिमाणको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने सुरूमै निर्धारण हुन्छ । यसमा १८ महिनासम्म जेसुकै कारण देखाएर निर्माण सामग्रीको मूल्य तलमाथि पार्न पाइँदैन ।’ जब १८ महिना कट्छ, त्यसपछि मूल्यबृद्धिको दर देखाएर ठेकेदारले बढीभन्दा बढी मूल्यको सामग्री खरिद गर्ने गरी इन्जिनियरकहाँ प्रस्ताव लैजान्छन् ।
यो बेला निर्माण सामग्रीको मूल्य बढी देखाएर आवश्यक परेका सबै सामग्री किनिन्छ । सबैभन्दा बढी मूल्यको सामग्रीको दरमा सबैको मूल्य एउटै राखिन्छ । ठेकेदार पोसिने यसैमा हो । ‘सामान पनि ठेकेदारकलाई नै फाइदा हुनेगरी इन्जिनियरले लेखिदिन्छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘अहिले निर्माण क्षेत्रमा म्याद थपेको थपै गर्ने प्रवृत्ति यसरी नै स्थापित हुन गएको हो ।’ खनालका अनुसार यस्ता ठेकेदारको सम्बन्ध एक जना नेतासँग मात्र सीमित हुँदैन । प्रायः ठूला नेताहरूसँग सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ ताकि ठेक्कापट्टामा जुनबेला पनि दलको सहयोग प्राप्त हुन्छ । ‘साधारण बाधा व्यवधान देखाएर महिनौंसम्म काम अल्झाउने गरिन्छ, त्यसमा ठेकेदार–इन्जिनियर–नेता सबै मिलेका हुन्छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यहीँबाट ठेक्काको म्याद बढाउने चलखेल हुन्छ ।’
सिटौलाका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारीबोध छैन । ऐन अनुसार करार सम्झौता नाघेपछि कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, यसमा ऐन फितलो छ । एक वर्षमात्र कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान ठेकेदार कम्पनीमाथि ठूलो कारबाही हैन । तेस्रो, नेपालमा कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन फितलो छ, यसले पप्पु कम्पनीहरू मौलाइरहेका हुन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक हरिनारायण प्रसाद रौनियार हुन् । उनी संघीय समाजवादी फोरमका निर्वाचित सांसद हुन् । ऐन फितलो हुनु रौनियारहरूको संसदीय भूमिकाले पनि हुन्छ । नीति निर्माण तहमा उनीहरू आफैं भूमिका खेल्ने वा आफ्नो दललाई पक्षमा पार्ने गरिरहेका हुन्छन् ।

#सेतोपाटीबाट