काठमाडौं । महिला हिंसा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । सोमबारको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले महिला हिंसाका घटनाले पराकास्टा नाध्न थालेको बताइन् ।
यसले हिंसाविरुद्ध सडकमा हुने प्रदर्शन पनि नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा देखिएको उनले बताइन् । प्रहरीकै तथ्यांकले गत वर्ष औसतमा दैनिक ३ जना महिला र यो वर्ष हरेक दिन चार महिना यौन हिंसा तथा बलात्कारमा पर्ने गरेको देखिएको सांसद पाण्डले बताइन् ।
यौनजन्य हिंसामा बढी अबोध बालिका तथा किशोरीहरु पर्ने गरेको र पीडक चिनजानकै धेरै हुने गरेको विभिन्न घटनाले देखाएको उनले भनिन्, ‘जबरजस्ती कर्णालीबाट पीडित बालिका जवान हुने र अपराधी छुट्ने समय उस्तै उस्तै हुँदा पीडितहरु जीवनभर खतरामा रहेको अनुभूति हुने अवस्था छ ।’
अधिकांश पीडितको माग अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्ने भएको उनले संसदलाई जानकारी दिइन् । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संविधानले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘हामी पछाडि र्फकन सक्दैनौं ।’ तर, मुलुकी फौदजारी संहिता संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले जबरजस्ती करणीमा सर्वश्वसहित आजीवन कैदको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन् ।
विगतको संसदीय समितिमा यस्ता अपराधीलाई नपुंशक बनाउने (केमिकल क्यास्ट्रेसन) को समेत छलफल भएको समेत पुन स्मरण गराउँदै सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘ केमिकल क्यास्ट्रेसनको सन्दर्भमा संसदले गम्भीर छलफल गरोस् ।’ उनले पीडितहरुप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरिन् ।
अपराध गरेर जेल बस्नेहरुको जीवन निर्वाहबारे वजेटमै व्यवस्था गर्ने तर, पीडितहरुको शिक्षा, दिक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतमा सरकारको ध्यान नपुगेको उनले बताइन् । पीडितलाई अपराधीलाई जस्तै समाजबाट विस्थापित गर्ने होइन, सम्मानपूर्वक समाजमा पुनःस्थापित गर्न सरकारले अगुवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुषाल, नेकपाकी यशोदा सुवेदी लगायतले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् ।

पुरुष संसदको साथ
महिला हिंसा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्तावको पक्षमा पुरुष सांसदहरु पनि उभिएका छन् । नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले आफ्नो जीवनरभर महिला हिंसाविरुद्ध लाड्ने संकल्प गरे । यदि हिंसामा परेका महिलासँग पार्टी वा संसदको चुनावमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आए मैदान छाडेर सम्मान प्रकट गर्ने उनले बताए ।
‘पीडित महिला र मेरो पार्टीमा पनि कुनै पदमा पतिस्पर्धा हुन्छ हने मैदान छाड्छु । म दाँजिन चाहन्न, सम्मान गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले महिला हिंसाबारे छलफल भइरहँदा संसदमा धेरै कुर्सी खाली रहेको बताए । सत्ता पक्ष होस् कि प्रतिपक्ष होस्, सबैको पहिलो लाइनको सिट खाली रहेको भन्दै उनले पहिले सोच परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।

के छ संकल्प प्रस्तावमा ?
१. महिलामाथि देशव्यापी रुपमा भएको सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद विरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरु एकातावद्ध भई अभियानकै रुपमा लाग्ने संकल्प गर्दछौं ।
२. महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र पीडितहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्दछ ।
३. संविधान र कानुनले प्रद्धत गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले उपयुक्त समय मिलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह, संघीय तहका जनप्रतिनिधि, संचार जगत, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान लागायतका उपयुक्त कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा एकै समयमा संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ ।
४. त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, महिला हिंसा, शोषण र विभेदका विरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु र समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।

– अनलाइनखबरबाट