काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सुशासनका खिलाफमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउँछन् । तर, यही सरकारका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले भने सुशासनका खिलाफमा उभिएर एक जना ‘बलात्कारी’लाई संरक्षण दिँदै आएका छन् ।
मन्त्रीबाट संरक्षित व्यक्ति हुन्, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य विष्णुप्रसाद चौधरी, जसलाई सर्वोच्च अदालतले ०७२ फागुन ३० गते ०६५ साल चैत १५ गते दाङको बिजौरीमा देउखुरीकी बिना शर्मा (नाम परिवर्तन) लाई लुटपिट गर्दै बलात्कार गरेको आरोपमा पाँच वर्ष कैद र पचास हजार जरिवानाको ७१ पेज लामो फैसला सुनाएको थियो ।
जनआस्था साप्ताहिकले जनाएअनुसार तत्कालीन न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले यस्तो ठहरसहित फैसला सुनाएपछि पनि उनी संविधानसभाकी तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती र तत्कालीन माओवादी नेता अनन्तको संरक्षणमा खुलेआम हिँड्ने गरेका थिए ।
राजनीतिक संरक्षण पाएका चौधरीले बलात्कारजस्तो जघन्य आरोपको दाग मेटाउन असहाय बाल विकास नेपाल सञ्चालन गरेका छन् । उक्त बालश्रमको उद्घाटन ०७३ पुस २९ गते तत्कालीन सभामुख घर्तीले गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा घर्तीलाई आउन नदिन माओवादीको सबै शक्ति लागेको थियो । तर चौधरी उनैबाट बालश्रमको उद्घाटन गराउन सफल भए ।
चौधरी र अनन्तको व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रगाढ भएकै कारण प्रहरीले उनलाई पक्रन सकेको छैन । उनको सम्बन्ध दाङका सबै प्रहरी अधिकृतसँग प्रगाढ रह्यो र सडकमा बेवारिसे भेटिएका बालबालिकालाई उनैको जिम्मा लगाउँदै आयो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्रन खोजेको पनि हो । पछि समात्न तम्सिएका इन्स्पेक्टर कवीर प्रधानलाई प्रहरी हेडक्वार्टरतिर धपाइएको छ ।
दाङ छाडेर काठमाडौं बस्न थालेका तत्कालिन जनता संस्कृत क्याम्पसका स्ववियु उपसभापति चौधरीलाई सिआइबीले पिछा गर्दा उनी उपराष्ट्रपति कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा देखिने गरेका थिए । बिजौरीको प्रतिक्षालयमा सामुहिक बलात्कारमा परेकी गढवा देउखुरी निवासी खनाल थरकी ती युवतीको घटना भएको करिब एक महिनापछि मृत्यु भइसकेको छ ।