विष्णु नेपाल । काठमाडौं । सङ्घीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एकजना सहसचिवसहित १४ जना उपसचिवले संसद सेवा परिवर्तन गरी निजामती सेवामा जान सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् । संसदीय प्रक्रिया र अनुभवले खारिएका ती कर्मचारीलाई दुई/दुई जनाको दरले सातवटै प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला ?
प्रदेशसभाहरु थप व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन कार्य अगाडि बढ्थ्यो होला । व्यक्तिगत रुपमा मैले प्रदेशसभा सचिवालयमा जान तयार हुनुहन्छ ? भन्ने प्रश्न राख्दा हुन्छ ‘सेवा परिवर्तन गरी जानपाए जान तयार छौँ ’जवाफ दिएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सेवा परिवर्तन गरेर भए पनि प्रदेशसभाहरुलाई थप व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घबाट कर्मचारी किन नपठाउने ? राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पहिलो पटक आइतबार यहाँ सङ्घीय संसद सचिवालयद्वारा आयोजित संसदीय प्रक्रिया र अनुभव कार्यक्रममा आफ्ना ती भनाई राखे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘म यो कुरा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री समक्ष राख्छु ।’
संसदीय विधि र प्रक्रियामार्फत् व्यवस्थित रुपमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न मुख्य रुपमा यसका बारे अनुभवले खारिएका र दख्खल कर्मचारीको ज्यादै अभाव रहेको छ । सङ्घीय संसद सचिवालयले पहिलो प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सातवटै प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको थियो । तर अहिले सङ्घीय संसद सचिवालयले प्रदेशसभालाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।
‘प्रदेशसभाका लागि भौतिक संरचनाका साथमा कर्मचारीको ज्यादै अभाव रहेको छ । कानूनका सहसचिव, उपसचिव त परै जावोस् अधिकृत पनि छैन, केही कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण दिएर काम चलाइरहेको छु,’ कर्णाली प्रदेशका सभामुख अर्जुन थापाले भने, ‘प्रदेश सरकारले पठाएका विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्ने, विज्ञबाट राय सुझाव लिने, प्रदेशसभाले पास गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छु ।’
हालसम्म प्रदेशसभामा पेश भएका १५ विधेयकमध्ये आठवटा प्रमाणीकरण भएका छन् । सभामुख थापाले भने, ‘संसदीय प्रक्रिया बुझ्ने कर्मचारी पठाउन सङ्घसँग धेरैपटक माग गरेँ, अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।’ दुईपटक तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा सांसद तथा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका दुई नम्बर प्रदेशका सभामुख सरोज यादव प्रदेशसभाका लागि मुख्य रुपमा दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँछन् ।
‘यसअधि प्रतिनिधिसभाका सांसदको अनुभव भएकासँग संसदीय प्रक्रियाका बारेमा बढी ज्ञान हुने । पहिलो पटक सांसद हुनेसँग प्रक्रिया जान्न समय लाग्ने । बीचमा तालमेल गराउन चुनौती रहेको छ । मेरो आफ्नै अनुभवले काम गरिरहेको छु,’ उनले भने । सो प्रदेशसभाले ११ वटा विधेयक पारित गरिसकेको बताइएको छ ।
प्रदेश १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल एकातिर प्रदेशमा कर्मचारी आउन नै नमान्ने । बल्ल आएका पनि छिटोछिटो सरुवा हुने कारण हैरानी भएको दुःखेसो व्यक्त गर्छिन् । उनका अनुसार प्रदेशसभामा हालसम्म तीनवटा सचिव परिवर्तन भइसको छन् । उनले भनिन्, ‘सङघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आउने चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । प्रदेश तहमा जान कर्मचारीलाई आकर्षण गर्नुपर्यो ।’ उनका अनुसार सो प्रदेशले १६ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा संसदीय प्रक्रिया बुझेका कर्मचारीको अभाव हुँदाहुँदै सदन सञ्चालन भइरहेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अनुभवी कर्मचारी भए प्रदेशसभा सञ्चालन अझै व्यवस्थित हुने थियो ।’ ‘राम्रो काम गर्न सर्वप्रथम आफैँ जान्नु पर्ने रहेछ म आफैँ संसदीय प्रक्रियाका बारेमा सुक्ष्मभन्दा सुक्ष्म रुपमा सिक्दैछु, दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदाहुँदै प्रदेशसभालाई व्यवस्थित बनाइरहेको छु,’ प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने । रासस