नेपालमा लामो संघर्ष र बलिदानबाट संघीयता स्थापित भएको हो । अहिले संघीयता शिशु अवस्थामा छ । अहिले संघीयताको नेतृत्व गर्नेहरूमध्ये ५० प्रतिशत यसका आमा होइनन् । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न धेरै पूँजी र जनशक्ति चाहिन्छ । किनभने हामीले तलतलसम्म जनतालाई सहजरूपमा सेवा सुविधा पुर्याउन सकियोस् भनेर नै यो व्यवस्था ल्याएका हौं । अहिले शिशु अवस्था मै हामीले यसलाई पाल्न सक्दैनौ भनेर जसरी आम जनस्तरमा वितृष्णा पैदा भएको छ । त्यसप्रति राजनीतिक दलहरु र सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ, संघीयताप्रति जनतालाई आश्वस्त पार्न कसरी सकिएला चर्चा गरौ !

सदाचारयुक्त राजनीति
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने चाहे राजाहरू हुन् वा राणाहरु सबैले आमजनताभन्दा कयौं गुणा राम्रो जीवनशैली अपनाएका थिए । जनताबाट उठाएको रकम विकास निर्माणभन्दा पनि आफ्नै मोजमस्तीमा प्रयोग हुन्थ्यो । भाइ भारदारहरु विदेश पढ्ने घुम्ने, राम्रा महल बनाउने आदि हुन्थ्यो । चन्द्रशमशेर राणाको पालामा १९७८ सालमा नेपालमा मोटर भित्र्याइएको थियो । धेरै जनताको गाडी बोक्ने नै पेसा थियोे, तर उनीहरुले कहिल्यै गाडी चढ्न पाएनन् । पछिल्लो १० बर्षयता पनि चप्पल लगाएर राजधानी पसेका शासकहरु १–२ बर्षमै करोडौंका महल, करोडौंका गाडी प्रयोग गरेको हाम्रा अगाडी छर्लङ्ग छ ।
राजनीति भनेर सुविधा उपभोग गर्ने माध्यम हो । राजनीतिज्ञ भनेका सुविधाका भोगीहरु हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिहरु पनि अहिले आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रित हुँदा आमजनतामा एउटा आक्रोश छ । कर किन तिर्ने भन्ने सोचाइँ ह्वात्तै बढेको छ । हामीले सदाचारयुक्त राजनीतिको जग बसाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जनताको सेवकको रूपमा आफुलाई स्थापित गर्नु नै असल नेतामा हुने गुण हो । ४० हजार जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्छु भनेर निर्वाचित भएका हौं भन्ने हेक्का राखिदिने हो भने मात्र जनता आश्वस्त हुनेछन् ।

विधिको शासन
विधिको शासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । संविधान र कानूनको पालना गरेर शासन पद्धति चलाउनु नै विधिको शासन हो । नेपालमा शासन पद्धति भ्रष्ट छ । ठुलाठुला कम्पनी एनसेल, सिनर्जी लगायतलाई कर मिनाह गर्ने तर गरिब सर्वसाधारणबाट चर्को कर असुल्ने प्रथाले सरकार ठुलाबडाको मात्र हो कि भन्ने जनतालाई लाग्नु स्वभाविक हो । मनपरी राज्यको सेवा सुविधा लिने लाभका पदहरुमा असेपासेलाई न्युक्ती गर्ने, साधारण म्यादी प्रहरी, कार्यालय सहयोगी बन्न नेताको सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने, घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेसम्म सरकारप्रति जनविश्वास रहने सम्भावना कमै हुन्छ ।
अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरवार होइन भ्रष्टाचार पुगेको छ । स्थानीय तहमा आफू अनुकुल उपभोक्ता समिति बनाएर विकास निर्माणका काम गुणस्तरहिन बनाउने तर प्राविधिकलाई घुस दिएर गुणस्तर भएको प्रमाण गर्न लगाउने रोग महामारी झैं फैलिएको छ । शासनको मुख्य केन्द्रबिन्दु जनता भएकाले नागरिकको हकहित र समृद्धिका लागि सरकारले दायित्वबोध गर्नुपर्छ । विधि र पद्धतिलाई लागू गराउनु सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व हो । आर्थिक पारदर्शितालाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ । विधिको शासनले मात्र सरकार बलियो र बिश्वासिलो बन्नेछ ।

समन्वय र सहकार्य
हामी कहाँ अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराए पनि प्रदेशहरु पहिलाको विकास क्षेत्र जस्तै भएका छन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जिल्ला छ, तर जिल्लाले प्रदेश सरकारको आदेश पालना गरेको पाइँदैन, २ नम्बर प्रदेशमा भएको पछिल्लो घटनाबाट पनि यो पुष्टि भइसकेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई अधिकार नदिएकै कारण क्रियाशिल बन्न नसकेको तितो यथार्थ हो ।
अहिले स्थानीय सरकारले मनोमानी तरिकाले ५० गुणासम्म पनि कर उठाउने गरेको पाइन्छ । तर प्रदेश सरकारलाई कहाँ कर लगाउने भन्ने कुरा नै प्रष्ट छैन । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार केन्द्रसँग आश्रित हुनुपर्ने हुन्छ, जो संघीयताको मर्म विपरित छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले झन्डा हल्लाउँदै रिवन काट्नेबाहेक अरु कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरु प्रदेश सरकारको मातहत भएमात्र दुबै सरकार क्रियाशिल हुनेछन्, सरकार गम्भीर भएर संघीयता कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार बन्ने हो भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
अन्तमा, अब्राहम लिंकनले भनेको स्मरण गराउन चाहे ‘I will walk slowly but I never walk back’ अर्थात म बिस्तारै हिँड्छु तर पछाडि हिड्ने छैन । नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदान गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ राम्रो, उन्नत र समृद्ध बनाउन सबै लाग्नुपर्छ, पछाडी फर्कने नसोचौ ।