कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले एकीकृत सम्पति कर लागू गरेको छ । नगरपालिकाको बैठकले करका दर रेट निर्धारण गरी एकीकृत सम्पति कर लागू गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा एकीकृत सम्पति कर सम्बन्धी भएको व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन पाउने व्यवस्था अनुसार कर लागू गरिएको नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए ।
‘नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर जग्गाको एकिकृत हिसाब गरी कर लगाइएको छ,’ उनले भने । रु एक लाखसम्मको सम्पतिमा रु १०, रु एक लाखदेखि रु दुई लाखसम्मको सम्पतिमा रु २०, रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्मको सम्पतिमा रु ३०, रु तीन लाखदेखि रु चार लाखसम्मको सम्पतिमा रु ४० निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै रु चार लाखदेखि रु पाँच लाखसम्मको सम्पतिमा रु ५०, रु पाँच लाखदेखि रु १० लाखसम्मको सम्पतिमा रु एक सय ५०, रु दश लाखदेखि रु १५ लाखसम्मको सम्पतिमा रु दुई सय, रु १५ लाखदेखि रु २५ लाखसम्मको सम्पतिमा रु तीन सय, रु २५ लाखदेखि रु ३५ लाखसम्मको सम्पतिमा रु ६५०, रु ३५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको सम्पतिमा रु आठ सय, रु ५० लाखदेखि रु ७५ लाखसम्मको सम्पतिमा रु एक हजार दर रेट निर्धारण गरिएको छ ।
रु ७५ लाखदेखि रु एक करोडसम्मको सम्पतिमा रु दुई हजार पाँच सय, रु एक करोड ५० लाखदेखि रु दुई करोडसम्मको सम्पतिमा रु चार हजार, रु दुई करोडदेखि रु तीन करोडसम्मको सम्पतिमा रु पाँच हजार पाँच सय, रु तीन करोडदेखि रु पाँच करोडसम्मको सम्पतिमा रु सात हजार, रु पाँच करोडदेखि रु १० करोडसम्मको सम्पतिमा रु १५ हजार, रु १० करोडदेखि रु २० करोडसम्मको सम्पतिमा रु २५ हजार र रु २० करोडभन्दा माथिको सम्पतिमा रु ५० हजार दर रेट निर्धारण गरिएको छ ।
सर्वदलीय समिति, मन्त्रालयको विज्ञ टोली र जनभावना अनुसार करको दर रेट निर्धारण गरिएको नगर प्रमुख ऐरले बताए । घर जग्गाको आकार प्रकार, बनौट, अचल सम्पतिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागरिकको कर तिर्नसक्ने क्षमता, अचल सम्पतिको प्रचलित बजार मूल्य तथा ह्रास मूल्यलाई कर निर्धारणको आधार बनाइएको छ ।
बजार क्षेत्रमा रहेको एक तले पक्की घरको रु एक सय, दुई तलेको रु एक सय ५०, तीन तलेको रु दुई सय, चार तलेको रु दुई सय ५०, पाँच तलेको रु तीन सय, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको एक तले घरको रु ७५ तथा पाँच तले घरको रु दुई सय ७५ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । कच्ची घरको रु ५० शुल्क तोकिएको छ । बजार क्षेत्रमा रहेका पसल प्रतिसटर रु दुई हजार पाँच सय भाडा तय गरेको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी एकिकृत सम्पति कर र बिटौरी कर लागू गरिएको हो ।
यता भवन आचारसंहिता लागू भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि अझै महेन्द्रनगरका अधिकांश सरकारी कार्यालय आचारसंहिता विपरित नक्सा पास नगरेर निर्माण गरिएका छन् । महेन्द्रनगरका अधिकांश सरकारी कार्यालयले नक्सा पास गरेका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाका इञ्जिनियर गोरखबहादुर सिंह हालसम्म नेपाल टेलिकम र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाहेक अन्य सरकारी कार्यालयले नक्सा पास नगरको बताउँछन् ।
भवन आचारसंहिता लागू भएपछि महेन्द्रनगरमा रहेका धेरैजसो निजी तथा सरकारी कार्यालयले भवन तथा घरको नक्सा पास गर्नु अनिवार्य हुने बताइएको छ । सरकारले भवन आचारसंहिता आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नै लागू गरेको हो । भीमदत्त नगरपालिकाभित्र हालसम्मको विवरण हेर्दा भवन आचारसंहिता लागू भएका तथा नक्सा पास भएका घरको विवरण अनुसार कूल एक हजार १७५ घरको मात्र नक्सा पास गरिएको छ । आव २०७१/७२ मा दुई सय तीन, आव २०७२/७३ मा ३११, आव २०७३/७४ मा २३ तथा आव २०७४/७५ मा ४५८ घरको नक्सा पास गरिएको छ ।
भवन आचारसंहिता ऐनले नक्सा पासका लागि विभिन्न मापदण्ड अनुरूप मूल्य निर्धारण गरेको छ । नगर विकास समितिको मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रति वर्ग क्षेत्रफलमा घर निर्माणका लागि रु १० मूल्य निर्धारण गरिएको छ । नगर विकास समितिको आवासीय क्षेत्रमा रु ६, औद्योगिक क्षेत्रमा रु आठ, राजमार्गको दाँयाबायाँ रु सात, ब्रह्मदेव क्षेत्रमा रु ६ तथा अन्य क्षेत्रमा प्रति वर्ग क्षेत्रफलमा रु तीन निर्धारण गरिएको इञ्जिनियर सिंहले बताए । रासस