बाँके । चर्पी निर्माणको गति सुस्त थियो, विपन्न परिवारलाई चर्पी निर्माण गर्नु फलामे च्यूरा चपाउनुजस्तै थियो । सन् २०१७ भित्र नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउने सरकारी लक्ष्य पुरा भएन । देशको लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक जिल्लाले अलगअलग लक्ष्य निर्धारण गरेर अभियान चलाइरहेका छन् । खुल्ला दिशामुक्त हुनका लागि ‘एक घर एक शौचालय’लाई न्यूनतम सर्त मानिन्छ । सोही अभियानलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न निकै चुनौति आए ।
सुरुमा शौचालय नबनाउनेहरुको संख्या कम देखियो । नेपालगन्ज उपमहानगरले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै खुल्ला दिशामुक्त अभियान नै चलायो । अभियानपछि शौचालय बनाउनेहरुको संख्या वृद्धि हुँदै गयो । मुस्लिम र मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको नेपालगन्जमा खुल्ला दिशामुक्त अभियान सञ्चालन गर्नु उपमहानगरलाई पनि उस्तै चुनौति रह्यो । सो समुदायमा आर्थिक विपन्नता र अशिक्षाले जरो गा“डेका कारण अभियानलाई सार्थक बनाउनु कम चुनौतिपूर्ण थिएन ।
२०७२ फागुन मसान्तभित्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्नुपर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार २०७० सालदेखि खुल्ला दिशामुक्त अभियान सञ्चालन गरिएको अभियानका फोकल पर्सन ओवीराज आचार्य बताउँछन् । तर लक्ष्यभन्दा झण्डै साढे दुई बर्षपछि नेपालगन्ज उपमहानगर खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएको छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको महत्वपूर्ण प्रभाव परेको बताउँदै फोकल पर्सन आचार्य भने, ‘नाकाबन्दीसँगै निर्वाचनका कारण तोकिएको लक्ष्यअनुसार खुल्ला दिशामुक्त घोषणा हुन सकेन ।’
खुल्ला दिशामुक्त अभियान सफल बनाउन उपमहानगरका कर्मचारी, सामाजिक परिचालक, विभिन्न संघसंस्थाहरुका साथै जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय भएर लागे । अभियानमा विस्तारै सर्वसाधारणले पनि साथ दिन थाले । सुरुवाती चरणमा निकै चुनौति रहेको फोकल पर्सन आचार्यले बताए । उनले भने, ‘ज्यान मार्नेसम्मका धम्की आए । सम्पन्नहरुले नै असयोग र अटेरी गरे । तर हामी निरन्तर लाग्यौ र त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सहमत गराउन सफल भयौं, फलस्वरुप आज हामी उपमहानगरलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भयौं ।’ उनका अनुसार अर्को चुनौति गरिबी र विपन्नता पनि थियो ।

‘मापदण्ड पुरा गरेर दिशामुक्त गरिए पनि अझै खुल्ला दिशा गर्ने क्रम रोकिएको छैन । शौचालयमा दिशा गर्न सिकाइरहेका छौं । शौचालय भए पनि खुल्लारुपमै दिशा गर्ने गरेकाले यस विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सुरु गरेका छौं ।’

‘अभियान सफल बनाउन गरिब र विपन्न परिवारलाई शौचालय निर्माणका लागि अनुदान दियौं,’ उहाँले भन्नुभयो । जनचेतनाको कमी, गरीबी र शौचालय बनाउने जमिन नहु“दा विपन्नहरुलाई शौचालय बनाउन समस्या भयो भने सम्पन्नहरुले अटेर गरेर शौचालय नबनाउ“दा उपमहानगरले अर्को समस्या झेल्नुप¥यो । विपन्नहरुलाई आफै शौचालय बनाइदिएर भए पनि अभियान सार्थक बनाउने सरकारी लक्ष्यसँगै सम्पन्नहरुलाई नैतिक दवाव दिने अभियान पनि उपमहानगरले सँगसँगै अघि बढापछि लक्ष्यभन्दा केही ढिला नै भए पनि घोषणा गर्न सफल भएको फोकल पर्सन आचार्यले बताए ।
‘नगरभित्रको सरसफाईलाई हामीले अभियानकै रुपमा अघि बढाएको छौं,’ आचार्यले भने, ‘प्रत्येक शनिवार टोलटोलमा सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दियौं । जतिसक्यौ छिटो खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि पहल तीब्र पारियो । लक्षित समयमै उपमहानगरलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने गरि हामी तयारीमा जुट्यौं । हाम्रा संयन्त्रहरु त्यसैगरी परिचालन भए । त्यसकारण पनि हामी यो समयमा खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्न सफल भएका हौं ।’
उपमहानगरले विपन्न र गरिब परिवारलाई शौचालय निर्माणका लागि रिङ, ढकन, ज्वाइट पाइप, प्यान लगायतका सामाग्रीहरु अनुदानस्वरुप करिब १४ सय घरधुरीलाई प्रदान गरेको थियो । फोकल पर्सन आचार्यका अनुसार अहिले नेपालगन्जका २३ हजार ३२८ घरधुरीमा शौचालय निर्माण र प्रयोग भई खुल्ला दिशामुक्त उपमहानगर घोषणा गरिसकिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले दिशामुक्त घोषणापछि अझै पनि शौचालय बाहिरै दिशा गर्ने गरेकाले दिशा गर्न सिकाउनु नै ठूलो चुनौतिका रुपमा देखिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मापदण्ड पुरा गरेर दिशामुक्त गरिए पनि अझै खुल्ला दिशा गर्ने क्रम रोकिएको छैन । शौचालयमा दिशा गर्न सिकाइरहेका छौं । शौचालय भए पनि खुल्लारुपमै दिशा गर्ने गरेकाले यस विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सुरु गरेका छौं ।’
नगरलाई फोहरमुक्त गर्न सामुहिक हातेमालोमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उमप्रमूख थापाले भन्नुभयो, ‘खुल्ला दिशा गर्ने, शौचालयको पाइप ढलमा मिसाउने लगायतका गतिविधि भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै दण्डित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ त्यसो त उपमहानगरले खुल्ला स्थानमा दिसा गरेको, नालामा दिसा गरेको वा सेफ्टी ट्याङ्कीको पाइप नालामा जोडेको पाइएमा पहिलो पटकमा ५ सय, दोस्रो पटकमा १ हजार जरिवाना असुल गरि नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ । उपप्रमूख थापा मगरका अनुसार पटक पटक यस्ता कार्य दोहोरिए ५ हजार जरिवानासँगै सामाजिक बहिस्कार गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
उपमहानगरले विपन्न परिवारले बनाएका अस्थायी शौचालयहरुलाई पककी शौचालयका रुपमा परिणत गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । विपन्नताको कारण अस्थायी शौचालय बनाएकाहरुको जीवनस्तर वृद्धिका लागि आयमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि पनि उपमहानगरले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न योजनाहरु बनाउने क्रममा रहेको छ, उपप्रमूख थापा मगरले भनिन् । चर्पी बने पनि सरसफाई सम्बन्धि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनका लागि स्वास्थ्य तथा सरसफाइका विभिन्न विषयमा सचेनतामूलक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाई छ ।