काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकको कुनै पनि भागमा अझै पनि सार्वजनिक तुइनको प्रयोग भइरहेको भए सो स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा तुइन प्रतिस्थापनका लागि प्रारम्भिक चरणमा संकलन गरिएको सर्वेक्षणमा छुट्न गई कुनै स्थानीय तहभित्र वा सिमानामा पर्ने नदी वारपार गर्न अझै पनि सार्वजनिक तुइनको प्रयोग भइरहेका भए सो स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक तुइन प्रतिस्थापन कार्यविधि, २०७३ मा ‘झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गरेका र दैनिक प्रयोगमा नरहेका सार्वजनिक तुइन स्थानीय तहले हटाउनुपर्ने र सार्वजनिक तुइनको नयाँ निर्माणलाई रोक्का गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने एवं सार्वजनिक तुइनको नयाँ निर्माण कार्य कानून विपरीत हुने’ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम सञ्चालनमा रहेका तुइनको विस्थापन गर्नाका साथै नयाँ तुइन निर्माण कार्यमा रोक लगाउन ठोस कदम चाल्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तुइन विस्थापन कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको भए तापनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको ‘अझै पनि देशका विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुलको अभावमा स्थानीय जनताले तुइनबाटै असुरक्षित तरिकाले नदी वारपार गरिरहेको’ भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकृष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका नदी, खोलामाथि वारपार गर्न अन्य सुरक्षित उपाय नभएको अवस्थामा निर्माण गरिएका सार्वजनिक तुईनलाई झोलुङ्गे पुलमा प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको २०७२ असोज २५ गतेको निर्णयबमोजिम देशभरका १३१ स्थानमा रहेका तुइनमध्ये १०५ वटा तुइन विस्थापित भइसकेको जनाएको छ ।
चालू आवको बजेट वक्तव्यमा तीन वर्षभित्र सम्भाव्य सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरी तुइन विस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालले कुनै स्थानमा निजी तथा समुदायबाट निर्माण भई हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जोखिमयुक्त तुइनलाई अविलम्ब हटाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । रासस