रविकिरण हमाल

२००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी झन्डै सात दशकपछि पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गर्न सफल भएको छ । यद्यपि नेकपा एमाले र नेकपा माओवाद केन्द्र दुइटा पार्टीको एकताले बहुमत प्राप्त गर्न सहज बनाएको थियो । सरकार गठन संगै तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता गरेका थुप्रै समृद्धिका सपनाहरू पूरा हुन्छन् भन्ने आम जनताको आशा थियो र पूरा गर्नु दायित्व पनि हो । उनीहरुको बिगत जस्तो रहे पनि समृद्धि नयाँ नेपालसँगै सुनौलो बिहानीको पर्खाइमा रहेका मतदाताको मनोविज्ञान हेर्दा वाम गठबन्धनप्रति एउटा बिश्वास र आशा जागेको थियो ।
सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सहभागी गराएर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको छ र दुई तिहाइ भए काम गर्न अझै सहज हुने बिश्लेषण गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेर आफ्नो यात्रा आरम्भ गरेको छ । बजेट प्रस्तुतसँगै सरकारको बारेमा पक्ष वा विपक्षमा बहस र छलफल भएका थिए । करिब ७० बर्षको त्याग र संघर्षपछि बनेको नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख नयाँ नेपालको परिकल्पना गरेको छ र सोही ब्यवस्था ल्याउनु सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर केपी ओलि नेतृत्वको सरकारले संविधानको मर्म बिपरित पूजिवादी प्रकारको बजेट ल्याएको छ । शिक्षा र स्वास्थजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रलाई छाडा छोड्ने, ब्यापार गर्ने, राज्य जिम्मेवार नबन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेत संघीयता बिरोधी भयो भनेर प्रदेश प्रमुखहरुले नै दुखेसो पोखेका छन् । पूजिगत खर्चंका लागि झन्डै एक तिहाई मात्र बजेट विनियोजनले मुलुकको विकास र उत्पादनले कसरी तीब्र गति लिन्छ ? कति उद्योग कलकारखाना खुल्छन् ? कति रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् ? यी र यस्तै विषय तथा प्रसंगले सरकारले ल्याएको बजेट नै आफैमा समाजवाद र समृद्धिको बाधक देखिन्छ । असारे विकास जनताले चाहेका थिएनन् । अब बनेको सरकार बाट असारे विकास रोकिन्छ भन्ने जनताको आशा थियो तर सरकारले रोक्न सकेन । पुराना सरकारलाई नै उछिनेर आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, उजेल्ने, कार्यकर्तालाई मनपरी बाँड्ने कुरालाई नै तीब्रता दिनतर्फ लाग्यो । ठेकेदार र राज्यका जिम्मेवार निकायले मिलेर राज्यकोषको दोहन गर्ने भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

पूजिगत खर्चंका लागि झन्डै एक तिहाई मात्र बजेट विनियोजनले मुलुकको विकास र उत्पादनले कसरी तीब्र गति लिन्छ ? कति उद्योग कलकारखाना खुल्छन् ? कति रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् ? यी र यस्तै विषय तथा प्रसंगले सरकारले ल्याएको बजेट नै आफैमा समाजवाद र समृद्धिको बाधक देखिन्छ ।

चाहे पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले आसेपासेलाई करोडौं बाँडेको कुरा होस्, चाहे सरकारबाट अनेक बहानामा एकैदिन अर्बौको चेक भुक्तानी गरेको कुरा होस्, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रष्ट छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा औद्योगिकरणको प्रमुख आधार कृषि नै हो । निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषिलाई रुपान्तरण गर्न सरकारले किसान मजदुरका लागि कुनै ब्यवस्था गरेको छैन । समयमा बीउबिजन, मलको लागी पहल गर्नुभन्दा पनि पानीजहाज र रेलका कुरामा सरकार ब्यस्त छ । नेपालको १६५ खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८५ मा मात्र सिचाइँको ब्यवस्था छ । सरकार नयाँ सिचाइँका ठुला परियोजना बनाउनेतर्फ उन्मुख छैन । पुराना सिचाइँका योजनाहरु पनि मर्मत पनि हुन सकेका छैनन् । सरकारले कानुनलाई मुठ्ठीमा लिने अधिनायकवादि चरित्र देखाएको छ । विभिन्न ठाँउमा निशेधित क्षेत्र तोक्ने, शान्तिपूर्ण जुलुस धर्नामा बल प्रयोग गरेर दमन गर्नेजस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि साँच्चै संविधानको मर्मलाई गिज्याइरहेका छन् ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई समातेर थुन्ने, पत्रकारले प्रश्न सोध्दा कार्यक्रम नै बन्द गराइदिने सर्वसत्तावादी चिन्तन ओली नेतृत्वको सरकारमा देखिन्छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हकलाई कुन्ठित गर्ने, अस्पताल जस्तो अति संबेदनसिल ठाँउमा निर्दोष विद्यार्थी र चिकित्सकमाथि प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर कुटपिट गर्ने, अमानवीय व्यवहार गर्नेजस्ता पछिल्ला सरकारका कदमले सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढेको देखिन्छ । काम गरेर जनतालाई सडकमा आउन बाध्य नबनाउनु पर्नेमा हावादारी भाषणमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरु बरालिएका छन् । समयमा काम नगर्न ठेकेदारलाई कार्वाही, यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने, सुन तस्करलाई कार्वाही गर्ने, एनजिओ तथा आइएनजिओहरुको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने भनेर सुरूवाती चरणमा सरकारले चर्चा पाएको थियो । तर केही समय नबित्दै सबैकुरा सरकार आफैले रोक्यो ।
प्रधानमन्त्री स्वयं आफै बिधिको शासन लागु गर्ने भाषण गरेर हिँड्ने तर सुन तस्कर छानबिन रोक्न निर्देशन दिनुले कतै सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्कर हुँदै त छैन भन्ने आशंका गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यातायात सिन्डिकेट जहाँको त्यहीँ छ । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीका अघि सरकार निकम्मा छ । किनभने सबै राजनैतिक संरक्षणमा हुर्केका छन् । राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरु मुख्यतया सत्ताधारी पार्टीकै नेता कार्यकर्ता भएका कारण सरकार त्यसबाट हात झिकेको छ । संविधानमा उल्लेख जनताको शिक्षा र स्वास्थ सेवा पाउने मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । शिक्षा र स्वास्थ सेवा राज्यले सबै नागरिकलाई समतामूलक ढंगबाट प्रदान गर्नुपर्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रलाई ब्यापारीकरण गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
राज्यको १० प्रतिशत मात्र लगानी शिक्षामा छ । सरकार चुरोट कारखाना चलाउन तयार छ । तर मेडिकल कलेज खोल्न बिल्कुलै तयार छैन । शैक्षिक माफीयाहरुको प्रलोभनमा परेर ऐन कानून बनाउन लागेको सरकारलाई झक्झक्याउन डा. गोविन्द केसी २७ दिनसम्म अनसन बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले सरकार आम नागरिकप्रति गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ । अन्तमा, ओली नेतृत्वको सरकार समृद्धिको ठिक उल्टो बाटोमा छ । सरकार बनेको चार पाँच महिनामात्र भएको छ । सरकार सच्चिएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमाणी हुनेछ । प्रसिद्ध बैज्ञानिक आइनास्टाइनले भनेका छन्, ‘उही कुरा पटक पटक गर्ने तर फरक नतिजा आशा गर्नु मुर्खता मात्र हो ।’ सरकार सत्मार्गमा हिँड्ने सहास गरोस् । सुशासन, सदाचार लोकतन्त्र, समावेशीताजस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूलाई स्थापित गर्न सकेमा मात्र समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ ।