निर्मल भट्टराई

अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध तनावग्रस्त छ । डा. गोविन्द केसीको अनसन र अरु केही अरु मुद्धा बोकेर प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । दुईतिहाई बहुमत बोकेर बसेको सरकारलाई चाहिने ऐन कानुन बनाउने संसद प्रतिपक्षले निरन्तर अवरुद्ध हुदै आएको छ । नेपाली कांगे्रस विभिन्न क्षेत्रका आफ्ना समर्थक पत्रकार, उद्यमी, व्यवसायी, शिक्षक लगायतलाई विस्तारै गोविन्द केसीको समर्थनमा बोल्न लगाउँदैछ ।
त्यतिमात्र होईन, पूर्व राष्ट्रपति रामबरण यादव, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडी कांग्रेसको समर्थनमा उत्रिसकेका छन् । विपी स्मृति दिवशको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘आफू कम्युनिष्टहरुसंग लड्न तयार रहेको र कार्यकर्ताहरु पनि लड्न तयार रहन’ आग्रह गरेका छन् । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, साँच्चै देउवाले सत्तारुढ कम्युनिष्टसंग कसरी लड्लान् ?
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले गत मंसीरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरुसंग निर्वाचन लडेकै हो । त्यस अधि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुसंग निर्वाचन लडेकै हो । त्यो लडाईंमा ऊ पराजित भएकै हो । अब कसरी लड्ने ? शान्तिपूर्ण राजनीति र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस सरकारविरुद्ध पक्कै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रदैन ।

संवैधानिक राजतन्त्रवादी कांग्रेस समयक्रममा गणतन्त्रवादी बन्यो र नेपालमा सहजै संवैधानिक रुपले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो ।

०१७ सालको शाही कू पछि राजा महेन्द्र सवार गाडीमा बम प्रहार गरेजस्तो ओलीमाथि प्रहार हुने होईन होला । बा हिजो माओवादीहरुले सरकारविरुद्ध गरेको जस्तो हतियारबन्द विद्रोहगर्न आफ्ना तरुणहरुलाई जङ्गलमा सैन्य तालीम गर्न पनि शुरु गर्ने होइन होला । नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा अविरल विश्वास गर्ने पार्टी हो । लोकतन्त्रको पक्षमा एक्लै लड्यो, कम्युनिष्टसंग काधँमा काँध मिलाएर लड्यो । र, ऐतिहासिक सफलता हासिल भयो । संवैधानिक राजतन्त्रवादी कांगे्रस समयक्रममा गणतन्त्रवादी बन्यो र नेपालमा सहजै संवैधानिक रुपले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो ।
संबैधानिक सर्बोच्चता, बहुमतको शासन, संसदबाट निर्वा्चित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सहितको नयाँ शासन व्यवस्था नेपाली कांग्रेसकै प्रमुख सहभागिता र अग्रसरतामा शुरु भएको हो । करीब एक दशक ठूलो माथापच्चि गरेर बनाएको संविधानबमोजिम भएको चुनाबबाट दुईतिहाइ बहुमत कमाण्ड गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कामलाई एक बर्ष पनि धैर्यपूर्वक हेर्न नसकी हठात् विरोधमा उत्रनुले नेपाली कांगे्रसको लोकतन्त्रवादी कांग्रेसको छवि थप विग्रन बेर लाग्दैन । लोकतन्त्रमा विभिन्न विषयमा संसदमा वा कहिलेकाहीं सडकमा सौम्य विरोध हुनु अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।
प्रतिपक्षले त्यसको अगुवाई गर्नु पनि अत्यन्त स्वभाविक छ । तर त्यसलाई देउवाले भनेजस्तो ‘लड्ने’ अर्थमा लिइँदैन । शासन गर्ने जनमत पाएको सरकारलाई कामै गर्न नदिने तारतम्य गर्नु पनि विल्कुल स्वभाविक छैन । डा. गाविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी केही सवाल उठाउदै आएका छन् । उनले उठाएका विषय ऐनमा यथोचित समावेश हुन पनि संसद त सुचारु हुन दिनु पर्ने हो । चिकित्सा शिक्षाका समस्याभन्दा कयौं ठूला समस्या समाधान हुन बाँकी छन् । नयाँ संविधान बमोजिम थुप्रै एैन कानुन निर्माण नभई ती समाधान हुन सक्दैनन् ।
चिकित्सा शिक्षाका केही सवालले सिङ्गो राष्ट्र कति दिन बन्धक बनाउने ? सरकारले संसदको सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी डा.केसीसंग कुनै सम्झौता नगर्ने प्रष्ट गरेको छ । देउवा वा अरु प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषय काँचै बस्यो,बसिरहेछ । डा. केसीले पनि हठ त्यागी अनसन तोडेर सरकार र संसदसंग सार्थक वार्ता गर्न विलब गर्नु हुदैन । नत्र फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको नियति उनले भोग्नु पर्ने निस्चित छ ।
निर्वाचनको लडाईबाहेक अरु कुनै लडाईंबाट वर्तमान सरकारलाई पाँच बर्ष विस्थापन गर्न सकिदैन भन्ने देउवा नेतृत्वको कांग्रेसलाई राम्रै थाहा छ । र, चुनावी लडाईंभन्दा अरु कुनै प्रकारको लडाईं नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुसंग लड्नै सक्दैन । यो पनि घामजस्तै छर्लङ्ग छ । नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोज्नु अर्कै कुरा हो । आफ्नो गुमेको स्पेस प्राप्त गर्न आफ्नो पार्टीको वामअप गर्नु अर्कै कुरा हो ।