कालिका खड्का । काठमाडौं । नेपालको संविधानले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि मौलिक हकमा राखिएको स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर सोही हकको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको पछिल्लो प्रमाण त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा कार्यरत प्रा डा गोविन्द केसीको अस्पतालमा आधारित ‘अनशन’ बनेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका नाममा पटक पटक आमरण अनशनमा बस्दै आएका प्रा डा केसीले जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हक हनन गरिरहेका छन् । सरकारी अस्पताल बन्द छन् । बिरामी उपचार नपाएर मर्दैछन् । निजी क्षेत्रका महँगा क्लिनिक र अस्पतालमा तिनै केसी समर्थक चिकित्सकहरू काम गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
सो हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ सरकारी कर्मचारीले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन पाउने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले दिए पनि उसले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ । प्रा डा केसीले आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा सुझावका रूपमा सरकारलाई दिन सक्ने तर आफ्नो कर्तव्यलाई नै भुल्न नमिल्ने कानून व्यवसायीको विश्लेषण छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले स्वास्थ्य सुधारका नाममा अनशन समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य पाउने नागरिकको मौलिक हक हो, स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर अनशन बस्दा नागरिकले स्वास्थ्यमा पाउने हकको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ, स्वास्थ्य सुधारका नाममा अनशन ठीक तरिका होइन, जुन कानून विपरीत छ ।’ अधिकारका नाममा नीतिनियम कुल्ची राजनीतिक आड लिएर कानूनतः सरकारी कर्मचारी अनशन बसेर नभई स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्नुपर्ने र आफ्नो कर्तव्यलाई पालना गर्नुपर्ने पाठकको ठम्याइ छ ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सरकारी कर्मचारी कानूनविपरीत तरिकाले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने हकलाई बन्देज गरेर अनशन बस्नु सही नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘एउटा जिम्मेवार स्वास्थ्य संस्थामा बसेर ऐन÷नियमविपरीत नागरिकलाई असर पर्ने गरी काम गर्नुहुँदैन, स्वास्थ्य सुधारका नाममा सोही संस्थामै आबद्ध भएर अनशन बस्नु कानूनी रूपमा मिल्दैन, डा केसीले पदीय मर्यादाभित्र रहेर कम गर्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपरेमा आफ्ना माग शान्तिपूर्वक राख्नुपर्ने र आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ ।
प्रा डा केसीले नागरिकले तिरेको राजश्वबाट तलब खाएर ती तलब खुवाउने नागरिक बिरामी परेर अस्पतालमा आउँदा उपचार पाएका छैनन् । उपचार दिने चिकित्सकले कानूनविपरीत काम राष्ट्रमा गर्नु गैरकानूनी भएको कानून व्यवसायी थापाको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० मा परिच्छेद–९ को आचरणमा समय पालना र नियमितताअन्तर्गत भनिएको छ, ‘शिक्षक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयको संगठन वा निकायले तोकिएको समयमा नियमित रूपमा आफू कार्यरत विश्वविद्यालयको संगठन वा निकायमा हाजिर हुनुपर्छ र त्यस नियमको अधीनमा रही तोकिएको बिदाका लागि तोकिएबमोजिम स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहँुदैन ।’
प्रा डा केसीले भने बिदाको फारामसमेत नभरी अनशन बस्नका लागि स्वीकृति नलिइकन नागरिकको स्वास्थ्योपचार गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्यलाई भुलेर आमरण अनशनमा बसिरहेका छन् जुन विश्वविद्यालयको नियमविपरीत छ । त्यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा भनिएको छ, ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन (आवश्यक छ) ।’ प्रा डा केसीले सुशासनका नाममा शुरु गरेको अनशन सुशासनकै ऐनविपरीत छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउने(गर्नुपर्छ) ।’ सोही ऐनको पालना गर्नुपर्ने प्रा डा केसीले भने त्रिविको कानूनको आफैँ ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् । आफ्ना माग राख्दा अनशन नै बसेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मानिँदैन ।
विश्व मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना माग राख्दा मान्छे आफँै आमरण अनशन बस्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको छ । एम्नेष्टी नेपाल शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोही पनि मान्छे आमरण अनशन बसेर माग राख्नु हुँदैन, जुन आफूले आफ्नै अधिकार हनन गरेको भन्ने बुझिन्छ ।’ उनले आफ्ना माग राख्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न पाइन्छ तर अनशन बसेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरे । रासस