सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

चामलको परनिर्भरता बढ्न सक्ने सम्भावना, ५६.७ प्रतिशत जमीनमा मात्र धान रोपाइँ


राजाराम कार्की । काठमाडौं । असार महिना सकिनलाग्दा समेत उत्साहजनक रूपमा रोपाइँ हुन नसक्दा आगामी वर्ष पनि चामलको परनिर्भरता बढ्ने देखिएको छ । असार २८ सम्म आइपुग्दा अझै एक करोड ७६ लाख ११ हजार ९०६ रोपनी जग्गामा रोपाइँ हुन सकेको छैन । पर्याप्त जमीनमा सिँचाइ सुविधा नपुगेकाले अधिकांश किसान धान रोप्न आकासे पानीको पर्खाइमा हुन्छन् ।
नेपालमा धान रोपाइँ वर्षमा दुई पटक हुन्छ । चैतमा चैते धान र असारमा वर्षे धान । असारमा धान रोपाइँका लागि तीन करोड १० लाख ४९ हजार ३८० रोपनी जग्गा प्रयोग हुने गरेको छ । खेतीपातीका लागि ६ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी जमीन प्रयोग भएको छ । प्रयोग भएका जमीनमध्ये ५० प्रतिशत जमीनमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ भने खेती गर्न सकिने दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझै छ ।
कूल खेतीयोग्य जमीन आठ करोड २४ लाख २० हजार रोपनी छ । खेती गर्न सकिने जमीनमध्ये असार २५ सम्ममा १६ प्रतिशत जमीनमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । यद्यपि धान लगाउन योग्य जमीनको भने ४३ दशमलब दुई आठ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म ५६ दशमलव सात प्रतिशत जमीनमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले भने ।
हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धान रोपाइँ हुन्छ । पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने गरेको छ । झापा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो । पूर्वमा ८९ लाख १८ हजार ७६० रोपनी जमीनमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ । तर त्यहाँ जम्मा २२ लाख ७५ हजार १७५ रोपनीमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । अझै ६६ लाख ४३ हजार ५०५ रोपनी जमीनमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरीमा जम्मा २१ दशमलब शून्य सात नौ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ ।
धान नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली हो । धानको उत्पादन बढ्दा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ । नेपालीको भातखाने आदतका कारण धानको उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ, वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले भने । मध्यमाञ्चलमा १९ जिल्ला पर्छन । उच्च पहाडी भूभाग (दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक) मध्यपहाड (रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, काभ्रे, मकानवपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र धादिङ) तराई (धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा, बारा, रौतहट र चितवन) मा ३९ दशमलब शून्य दुई प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
सो क्षेत्रमा ८७ लाख ८६ हजार ५६० रोपनीमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ तर २५ लाख ६५ हजार ६७५ रोपनीमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ भने ६२ लाख २० हजार ८८५ रोपनीमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । विगत दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा धान उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । हालको जनसंख्यालाई करीब ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष जम्मा ४२ लाख मेट्रिक टन भएको थियो ।
पश्चिमका १६ जिल्लामध्ये हिमालपारिका दुई जिल्लामा धान रोपाइँ हुँदैन । बाँकी १४ जिल्लामा ५४ दशमलब आठ सात प्रतिशतमा रोपाइँ भए पनि २८ लाख १९ हजार १७३ रोपनीमा रोपाइँ भएको छैन । विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान खेती हुने जिल्ला नेपालमै पर्छ । जुम्ला जिल्लामा उत्पादन हुने जुम्लीमार्शी धान विश्वमा राम्रो मानिन्छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २८ प्रतिशत छ भने सो उत्पादनमा झण्डै आधा अर्थात् १२ प्रतिशत धानको योगदान छ ।
मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामा ४६ दशमलब छ पाँच प्रतिशत र सूदुरपश्चिमका नौ जिल्लामा ७४ दशमलब ८४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । मध्यपश्चिममा ३५ लाख ६१ हजार ९२० रोपनीमध्ये १९ लाख दुई हजार ६५ रोपनीमा अझै रोपाइँ भएको छैन । त्यसैगरी, सूदुरपश्चिमका नौ जिल्लामा ७४ दशमलब आठ चार प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ । अझै आठ लाख ८९ हजार ८६४ रोपनीमा रोपाइँ भएको छैन । सदूरपश्चिममा धान रोपाइँका लागि उपयुक्त जमीन ३५ लाख ३१ हजार २०० रोपनी रहेको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७५, शुक्रबार ०१:५१