रेनुका गिरी । बुटवल । प्रदेस नं. ५ का सासंद गिता थापाले महिलाहरुको सुरक्षाका लागि संसदमा आवाज उठाउने बताएकी छन् । उनले महिला सांसदहरु संवेदनशील भएको भन्दै महिलाका हक अधिकार सुरक्षाका लागि सरकारी नीति नियमले समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन् ।
प्रदेस नं. ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा सेवा महाशाखाले बिहिबार घरेलु हिंसा, बालश्रम तथा मानव बेचबिखनबिरुद्ध कार्यरत संघसंस्थाबीच गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद थापाले अब महिलाको मुद्दा भनेकै शिक्षा र आर्थिक विकासमैत्री हुनुपर्ने बताइन् । उनले प्रदेस सरकारले कानुन बनाउने कुरामा आफुहरु महिला र बालबालिकाको मुद्दामा सजग रहने बताइन् ।
सांसद थापाले सामाजिक विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच सहकार्य गरेर महिला हिंसाका मुद्दा उठान गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव मित्रमणी खनालले मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या भएको बताए । उनले मन्त्रालयमा ६८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३२ जना कर्मचारीले मन्त्रालय सम्मालेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सूचना अधिकृत चन्द्रकान्त चापागाईले स्थानीय धरातललाई सुहाउने खालको ऐन कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए । उनले संघीय कानुनलाई प्रदेश नं. ५ मा भित्र्याउन मन्त्रालयले सक्रिय भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बालश्रम र बाल न्याय सम्बन्धमा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा प्रहरी उपरिक्षक श्याम ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत प्रतिभा पन्थी, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुमित्रा शर्मा, अपाङ्गता महासंघका सावित्री घिमिरे, गैरसरकारी संस्था रुपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद रेग्मी, पत्रकार अमृता अनमोल, रीमा बिसी लगायतले बोल्दै स्थानीय तहमा अरु ऐनले जस्तो महिला बालबालिकाका ऐनले प्राथमिकता नपाएको बताए ।