सडक, खानेपानी, सिचाइँ लगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारी निकायबाट विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति निर्माण गरी कार्य अघि बढाइन्छ । यसको एउटै उद्देश्य हो, नागरिकले योजना निर्माणप्रति अपनत्व ग्रहण गरुन र त्यसको दीर्घकालसम्म संरक्षण होस् । तर सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा भने कहिल्यै पनि त्यसो भएन ।
उपभोक्ता समिति गठन गर्दा न त त्यहाँ भेला बोलाइन्छ, न त स्थानीय नागरिकहरुलाई योजनाका बारेमा जानकारी नै दिइन्छ । दुई चार जनाले गोप्य भेला गर्छन्, माइन्यूट तयार गर्छन् र योजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेर काम गर्छन् । यहाँ अझ रमाइलो कुरा अर्को छ, उपभोक्ता समिति गठनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड निष्प्रभावी बन्छ । जस्तो सरकारी लाभको पदमा भएको व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा रहन मिल्दैन भन्ने सरकारी प्रावधान छ । यहाँ त्यो चल्दैन ।
२०६५ देखि असिस्टेन्ट सव–ईन्जिनियर पदमा २०६५ पुस ९ गतेदेखि बालाराम शर्मालाई प्रक्रियाबिनै करार नियुक्त गरिएको छ । त्यही व्यक्ति एउटा मात्रै होइन दुईदेखि तीन वटासम्म सिचाइँ योजनाको अध्यक्ष तथा सचिव, खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा रहनुपर्ने स्वनियम सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा छ । आफैले प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने योजनाको असिस्टेन्ट सव–ईन्जिनियर सोही योजना निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुँदा योजना प्रभावित बन्छ या बन्दैन प्रश्न चिन्ह देखिएको छ ।

उपभोक्ता समिति गठन गर्दा केही थान शिक्षक र केही सरकारी कर्मचारीले आफूअनुकुल भेला बोलाउने र आफूअनुकुल उपभोक्ता समिति निर्माण गरी योजनाको गुणस्तरभन्दा आफ्नो स्वआर्जनमा केन्द्रीत हुने तथ्यहरु एकदशक अघिदेखिकै परम्परा हो ।

अर्को कुरा एउटै व्यक्ति सरकारी कर्मचारी, तीन वटाभन्दा बढी उपभोक्ता समितिका विभिन्न पदमा बस्नु र सरकारी योजना सञ्चालन गर्न मिल्छ या मिल्दैन ? नीतिगतरुपमा सरकारी कर्मचारी वा राज्यकोषबाट सरकारी सुविधा लिएको व्यक्ति उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बस्नै मिल्दैन । अर्को कुरा एउटा योजना सम्पन्न र फरफारक नभएसम्म त्यो समितिका व्यक्ति अर्को समितिमा बस्न मिल्दैन । नियम छल्न एउटै समिति वा आफ्ना आसेपासेहरुलाई समितिमा राखेर धेरै योजना सञ्चालन भएको देखिन्छ । घोरेटामा सञ्चालित अधिकांश उपभोक्ता समितिहरु अपारदर्शी र भ्रष्ट छन् । विगत एक दशकअघि हालसम्म सम्पन्न भएका योजनाहरु सम्पन्न भएपछि कुनै पनि उपभोक्ता समितिले सामाजिक लेखापरीक्षण गरेको पाइँदैन ।
एउटै व्यक्ति शिक्षक, राजनीतिक दलको नेता, वन उपभोक्ता समुह, सिचाइँ आयोजनाको सचिव । सिम्ता गाउँपालिका–१ मा रहेको सुर्यज्योती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् शिवलाल शर्मा । प्रावि, निमावि हुँदै माध्यमिक विद्यालयका रुपमा एसएलसी हुँदै एसइईको परीक्षामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन थालेपछि विद्यालयको नजिता सधैं शुन्य हुन्छ । एउटै विद्यार्थीलाई नियमित उत्तीर्ण हुन मुस्किल हुन्छ । निरन्तर शुन्य नतिजा ल्याएर रेकर्ड ब्रेक गरिरहँदा विद्यालयका प्रधानाध्यापक भने राजनीति र उपभोक्ता समितिका पदहरुमा ¥याल काड्दै बसिरहेका छन् ।
उनलाई चिन्ता छैन, विद्यालयको नतिजा शुन्य भयो भन्ने । मतलव छैन, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति र बेहोसी छन् विद्यालयले सधैं ल्याउने शुन्य नतिजाप्रति । हो, यस्तै शिक्षकले शिक्षालाई बदनाम गरिरहेका छन् । यस्तै प्रधानाध्यापकका कारण शैक्षिक क्षेत्र र गुणस्तर सुधारका प्रतिमूर्ति मानिने गेहेन्द्र दाहाल र नारायण सिग्देलहरुको बदनाम भइरहेको छ । एउटा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी र व्यवस्थापनले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यलाई निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । एउटा प्रधानाध्यापकले विद्यालयको चुस्त व्यवस्थापनसँगै शैक्षिक गुणस्तरमा ख्याल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिका नाममा विद्यालयको गुणस्तरमा खेलबाड गर्न मिल्छ या मिल्दैन ? जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यहाँ यस्तै यस्तै प्रश्नहरु उठ्ने गर्छन् ।
यहाँ एउटा प्रसंङ्ग जोड्न चाहन्छु । नारायण सिग्देल उनै शिक्षक हुन् जसले राम्रो शिक्षालयमा पढ्न पाइयोस्, पढेको कुरा तत्कालै व्यवहारमा लागू गर्न सकियोस् । अनि, पढ्दापढ्दै दाम पनि कमाउन पाइयोस् । अथवा, प्रमाणपत्र थपिँदै जाँदा धन पनि बढ्दै जाओस् भन्ने विद्यार्थीको मनोभावनालाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएका छन् । ‘यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? यस्तो हुन असम्भव लाग्यो ? अहँ, असम्भव छैन, सम्भव छ,’ नारायण सिग्देलको आँट र साहस हो यो । यो स्वादिष्ट कल्पना यथार्थमा बदलिएको हेर्न बराहताल गाउँपालिकाको जनज्योती उच्च माविले यस्तै चमत्कार गरिरहेछ, जसको पर्दा पछाडीका महानायक नारायण सिग्देल नै हुन् ।
जनज्योतीबाट कृषि विषय पढाई सकेका विद्यार्थीहरु प्रमाणपत्र बोकेर जागिर खोज्न हिँड्दैनन् । बरु, उद्यम गर्न जग्गा खोज्दै हिँड्छन् । किन ? किनकी जनज्योतीले पढाउँछ नै, त्यसबाहेक विद्यार्थीलाई उद्यमी पनि बनाउँछ । यसका लागि विशेष तरिका अपनाउँछ । ऋणको व्याज समेत तिर्न पर्दैन । गाईभैंसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा, माछा पाल्न लगाइन्छ । एकातिर पढाई चल्दै गर्छ, अर्कातिर विद्यार्थीले व्यवहारिक ज्ञान लिँदै जान्छन् । अहिले जनज्योतीमा पढ्ने विद्यार्थीहरु मालामाल भएका छन् । अधिकांशले पढाई खर्च घरबाट ल्याउन पर्दैन, खेतिबाटै कमाउँछन् । कतिले त कमाएर घर पनि पठाउँछन् । जनज्योतीबाट कृषि विषय पढाई सकेका विद्यार्थीहरु प्रमाणपत्र बोकेर जागिर खोज्न हिँड्दैनन् । बरु, उद्यम गर्न जग्गा खोज्दै हिँड्छन् ।
नारायण सिग्देल जस्तै अर्का शैक्षिक अभियन्ता हुन्, गेहेन्द्र दाहाल । गाउँका गरीब परिवारका विद्यार्थी पढ्ने स्कूलका प्राचार्य दाहाल श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण उच्च माविमा प्राचार्यको रुपमा पुगे । होहल्ला, विद्यालयभित्रको अशान्त वातावरण, फोहरमैला लगायतका कुराहरुले उनको मन खिन्न बनायो । उनले एउटै सोंच बनाए, यो विद्यालयलाई जिल्लाकै नमूना शैक्षिक प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्छु । उनकै सोंच अनुसार होहल्ला हुन्छ, जथाभावी फोहोरमैलाका कारण सरकारी विद्यालयमा वातावरण धमिलिएको हुन्छ भन्ने सरकारी विद्यालयप्रतिको आम धारणा सुर्खेतको इत्रामस्थित श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण उच्च माविमा पुरै परिवर्तन गरिदिए । स्तरीय पढाइ र अनुशासित वातावरणका कारण सरकारी भएर पनि यो विद्यालय जिल्लाकै नमूना शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाउन सफल भए ।
नेपाल जेसिजका राष्ट्रिय अध्यक्ष भइसकेका गेहेन्द्र दाहाल २०६५ मा विद्यालयको प्राचार्य भएपछि स्कूलले कोल्टे फेर्ने मौका पायो । विद्यार्थी अनुशासनका लागि विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट २० मंसीर २०६७ मा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ । प्राचार्य दाहालको एउटा भनाई थियो, ‘हामी विद्यार्थीलाई पिट्दैनौं । क्यामेराले गल्ती भेटेको छ भने सम्बन्धित विद्यार्थीलाई बोलाएर सच्चिन लगाउँछौं । उनीहरू अनुशासनमा डोरिएका छन् ।’ क्यामेराले सबै कुरा रेकर्ड गर्ने भएपछि शिक्षकहरू पनि पठनपाठनमै केन्द्रित हुन्छन् । परीक्षाका बेला यो प्रविधि झनै उपयोगी सिद्ध भएको छ । परीक्षा मर्यादित भएको छ । यद्यपी दाहालले भने अहिले शिक्षण सेवाबाट विदा लिइसकेका छन् । तर उनले विद्यालय तथा शैक्षिक सुधारका लागि गरेका कर्महरुले अहिले पनि उत्तिकै सार्थकता पाइरहेका छन् ।

उपभोक्ता समितिमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि गोलाप्रथाद्वारा अध्यक्ष छनौट गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि ‘मेरो अनुकुलको मान्छे अध्यक्ष भएन भने बजेट फिर्ता हुन्छ’ भन्दै वडाध्यक्षले दिएको अभिव्यक्ति विकास प्रभावित गर्ने एउटा अभिव्यक्ति हो ।

मैले यहाँ दाहाल र सिग्देलका दुई प्रशंङ्ग यसकारण जोडेको छु, माध्यमिक विद्यालयको एउटा प्राचार्य राजनीति र उपभोक्ता समितिमा केन्द्रीत हुने या शैक्षिक विकासका क्षेत्रमा अघि बढ्ने ? शैक्षिक गुणस्तरका क्षेत्रमा तपाईका प्राचार्यका चल्दैनन् भने राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर राजनीति र उपभोक्ता समितिमा नाफा र घाटाका हिसाब गर्दै हिड्न मिल्दैन । शिक्षकले पढाउने हो, असल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । तर नाफा खोज्दै उपभोक्ता समितिमा बस्नका लागि र्याल काढेको राम्रो हुँदैन । प्राचार्य भएर शैक्षिक गुणस्तरको साटो आम नागरिकका छोराछोरीको भविष्य अन्धकार बनाउने मोडमा उभिनु जायज हुँदैन । यसले कुनै पनि बेला आफ्नै जीवनमा तुषारापात पर्न सक्छ । त्यसतर्फ ख्याल गर्न जरुरी छ ।
सिम्ता गाउँपालिका–१ (साविकको घोरेटा गाविस) का केही सिण्डिकेटधारीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरुको सुरुवात गर्दा हाम्रो होइन मेरो मान्छे उपभोक्ता समितिमा हुनुपर्छ भन्ने ग्रसित सोंच र मान्यताका आधारमा विकासलाई प्रभावित बनाइरहेका छन् । राम्रा र हाम्रा मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा प्रवेश निशेध गरिएको छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा केही थान शिक्षक र केही सरकारी कर्मचारीले आफूअनुकुल भेला बोलाउने र आफूअनुकुल उपभोक्ता समिति निर्माण गरी योजनाको गुणस्तरभन्दा आफ्नो स्वआर्जनमा केन्द्रीत हुने तथ्यहरु एकदशक अघिदेखिकै परम्परा हो । घोरेटाका डेढ दशकदेखिका योजनाहरु हेर्ने हो भने केही व्यक्तिबाहेक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका ग्रसित सोंच भएका व्यक्तिहरुका वरिपरि विकासे योजनाहरु घुमिरहे र प्रभावित बनिरहे ।
अहिले पनि त्यो श्रृंखला कायमै छ । उपभोक्ता समितिमा राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई यो वा त्यो बहानामा पाखा लगाउँदै भ्रष्ट सोंच भएका व्यक्तिहरु हावी भए । अहिले पनि कुन योजनाको कति बजेट हो भन्ने कुराको जानकारी आम नागरिकहरुलाई दिइँदैन । अझ गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उस्तै सोंच भएका व्यक्तिको हातमा घोरेटाको नेतृत्व पुग्यो । वडाध्यक्षलाई केही आसेपासेहरुले चलाइरहेका छन् । जसको प्रभाव विकासे योजनाहरुमा देखिन सुरु भएको छ ।
जसको एउटा उदाहरण हो, घोरेटामा विद्युतीकरणका लागि छुट्टयाइएको ५० लाख बजेट फिर्ता जानु । उपभोक्ता समितिमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि गोलाप्रथाद्वारा अध्यक्ष छनौट गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि ‘मेरो अनुकुलको मान्छे अध्यक्ष भएन भने बजेट फिर्ता हुन्छ’ भन्दै वडाध्यक्षले दिएको अभिव्यक्ति विकास प्रभावित गर्ने एउटा अभिव्यक्ति हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडाध्यक्षमा चुनिएको जनताको साझा प्रतिनिधिले दिएको यो अभिव्यक्तिले आम नागरिकले के आशा गर्ने ? वडाध्यक्षले म फलानो पार्टीको भन्ने सोंच कहिले त्याग्ने ? दुईचार जना राजनीतिक सिण्डिकेटधारीहरुको वरिपरि कहिलेसम्म घुमिरहने ? नजताले चुनेर पठाएपछि कुनै अमुक व्यक्तिहरुका वरिपरि घुमिरहनु र वडा कार्यालयलाई उनै व्यक्तिको प्रभावमा राखिरहनुले वडाध्यक्षको हैसियत र काम गर्न सक्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

वडाध्यक्षको काम त जनताको समृद्धिका लागि योजनाहरु बनाउने, कार्यान्वयका लागि मातहतका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिहरुलाई जिम्मेवार र सचेत बनाउने हो । त्यही विश्वासमा जनताले सार्वजनीक पदमा चुनेका होइनन् र ? त्यसो हो भने उपभोक्ता समितिको नाममा साझा व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति चरम, निरंकुश र बेथितीको नमूना हो ।

काजगपत्र मिलाउने, काम गराउने, आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मा वडाध्यक्षको होइन । प्रक्रिया अनुसार कागजपत्र मिले नमिलेको, काम भए नभएको हेर्नका लागि सरकारी कर्मचारी नै काफी छन् । वडाध्यक्षको काम त जनताको समृद्धिका लागि योजनाहरु बनाउने, कार्यान्वयका लागि मातहतका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिहरुलाई जिम्मेवार र सचेत बनाउने हो । त्यही विश्वासमा जनताले सार्वजनीक पदमा चुनेका होइनन् र ? त्यसो हो भने उपभोक्ता समितिको नाममा साझा व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति चरम, निरंकुश र बेथितीको नमूना हो । नीतिगत व्यवस्था र आचारसंहिता विपरीत जनप्रतिनिधिले आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदार, कार्यकर्ता अथवा अनुकूलका व्यक्तिलाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाएर विकास बजेटमा चलखेल गर्ने क्रम छोड्नुपर्छ ।
विकास, समृद्धि र सुशासनको सपना देखाएर चुनाव जितेपछि बजेट विनियोजन, नीति निर्माण, अनुगमन र नियमन गर्ने ठाउँमा पुगेका केही जनप्रतिनिधि आफ्नो जिम्मेवारी, पूर्वप्रतिबद्धता र नैतिकतालाई पाखा लगाउँदै शंकास्पद ढंगले कमाउ धन्दामा सक्रिय हुन थालेपछि आम नागरिकले यस्ता वडाध्यक्षबाट के आशा र अपेक्षा गर्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । उपभोक्ता समितिले आफूले गर्नुपर्ने काम दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई लगाउने, प्रतिस्पर्धाबिना हेभी इक्युभमेन्ट भाडामा लगाउने, जनप्रतिनिधिले आमभेला नगराई आफन्त, नातागोता र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाउँदा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती भई विकासलाई प्रभावित गर्न मिल्दैन ।
यसले जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको काम शंकास्पद देखिन्छ । विकासमा देखिएको साझा विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न वडाध्यक्षको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ । उपभोक्ता समितिमार्फत घुमाउरो शैलीमा निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएर राजश्व छली गर्न खोजिएको छ, यसमा वडाध्यक्षले ध्यान दिनु पर्ने कि नपर्ने ? विकासमा जनसहभागिता जुटाएर अपनत्वको भावना विकास, रोजगारीको सिर्जना, दिगोपनाका लागि उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको हो । उपभोक्ता समितिमा बग्रेल्ती बेथिति मौलाए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु नै कमिसनमा फस्दा नियमन र अनुगमन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उपभोक्ता समितिको कमजोरी सुधारका लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले चासो नदेखाउनाले उनीहरुको समेत मिलेमतो भएको हुनसक्ने शंका उब्जिएको छ ।