काठमाडौं । सरकारले शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका दर्जनौं नियुक्तिहरु खारेज गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयसँगै एकैपटक धेरै व्यक्तिले पद गुमाएका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएका कतिपय नियुक्तिहरु पनि खारेज भएका छन् । २०७४ भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णगसँगै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूषालले पनि पद गुमाएका हुन् । प्राधिकरणका सिइओ डा गोविन्द पोखरेलले चुनाव लड्न राजिनामा दिएपछि रिक्त भएको पदमा देउवा सरकारले भूषाललाई नियुक्त गरेको थियो । पूर्व सचिव भूषाल कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुसको पहिलो साता पुनःनियुक्ति दिइएकोमा उनको नियुक्ति पनि खारेज भएको छ । त्यस्तै २ वर्षका लागि गत मंसिरमा चलचित्र बिकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएकी निकिता पौडेलले पनि पद गुमाएकी छिन् ।
गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा बसन्तप्रकाश उपाध्याय पनि चुनावपछि नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा गत पुसमा नियुक्त भएका गंगाधर पराजुलीको पनि नियुक्ति खारेज भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति संगीता भण्डारी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा नरेन्द्रराज बस्नेत, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको सदस्य सचिव कुयाङछुयाङ दोर्जे लामा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा चन्द्रमणि पौडेल, खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसाद, कर्जा सुरक्षा कोषको कार्यकारी अधिकृतमा बिष्णुबाबु मिश्रको नियुक्ति पनि खारेज हुने भएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका युवा तथा खेलकुद परिषद्का नियुक्तिहरु पनि खारेज हुने भएका छन् । चुनावकै बेला तत्कालिन एमालेले राजनीतिक नियुक्ति नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । साथै निर्वाचनपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरी चुनावको आचारसंहिता लागू भएपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो । कतिपय नियुक्तिहरु अवधि तोकेरै भएकाले उनीहरु अदालत जाने सम्भावना छ ।