काठमाडौं । आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत दिइने गर्भवती उत्प्रेरण सेवा र सुत्केरीलाई यातायात खर्च अपुुग भएको छ । चालू आवको अन्तिम साता हुनै लाग्दा स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा सयभन्दा बढी स्थानीय तहले रकम अपुग भएको भन्दै निवेदन पठाएका छन् ।
स्वास्थ्यमा सुत्केरी हुने, आमा, नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सरकारले चालू आवमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ३१ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । अहिले पनि सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाले बजेट सकिएपछि पनि पछि दिने भन्दै सुत्केरीलाई घर पठाइरहेको बताएका छन् ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले ती स्वास्थ्य संस्थालाई थप २० करोडभन्दा बढी रकम आवश्यक भएको बताएको छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखा निर्देशक डा तारानाथ पोखरेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गर्भवती उत्प्रेरण सेवा र सुत्केरीलाई यातायात रकम दोब्बरले वृद्धि गरेपछि यो समस्या बढेको बताए ।
हाल सरकारले गर्भवती उत्प्रेरणा सेवाबापत रु ४००, सुत्केरीलाई यातायातबापत हिमालमा रु एक हजार ५००, पहाडमा एक हजार र तराईमा रु ५०० दिँदै आएको छ । परिवार स्वास्थ्यले आगामी आवमा चार लाख २५ हजार महिला सुत्केरी हुने अनुमान गर्दै बजेट अनुमान गरी कार्यक्रम बनाएको थियो ।
सरकारको ०७५/७६ को बजेट भाषणपछि अनुमान गरेको बजेटमा थप रु ४२ करोड आवश्यक पर्ने बताइएको छ । निर्देशक पोखरेलले परिवार स्वास्थ्यमा आउने बजेटको ४० प्रतिशत रकम आमा सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च हुने जानकारी दिए । उनले चालू आवको अपुग रकम निकासा नभए आगामी आवमा आर्थिक भार थपिने बताए । हामीलाई निकासा हुने आश्वासन दिएको महाशाखाको भनाइ छ ।

संशोधन गर्नुपर्छ निर्देशिका
आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका २०६५ (तेस्रो सशोधन २०७३) लाई पनि संशोधन गर्न अत्यावश्यक भएको छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा तारानाथ पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै निर्देशिका आवश्यक भएको बताए । ‘निर्देशिका सशोधन गर्ने विषयमा अन्तिम छलफल गरिरहेका छौँ, छिट्टै ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालय पठाउँछौँ,’ उनले भने ।
सरकारले प्रसूति सेवा दिने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई यो कार्यक्रम लागू गर्न अनुमति दिने गरेको छ । तर अनुमति लिएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्रम अवरुद्ध भएको हुने गरेको छ । निर्देशक पोखरेलले निजी स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘सही ठाउँमा खर्च भयो/भएन, सम्बन्धित व्यक्तिले सेवा पायो/पाएन भन्ने अनुगमन गर्न पनि योजना बनाउँदैछौँ ।’