सरकार गम्भीर नहुँदा संघीय संसद् ‘बिजनेसविहीन’ भएको छ । दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित भएको छ । बिजनेसविहीन नभएपछि भदौ २४ गते बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित गरिएको छ । आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक सरकारले बिजनेस नदिएका कारण स्थगित भएको हो ।

संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन प्रतिनिधिसभामा आएका ११ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । एउटा संशोधनको प्रक्रियामा छ । सदनमा छलफल गर्ने कुनै पनि विधेयक नहुँदा बिजनेस विहीन भएको हो । उता प्रतिनिधिसभाको हालत पनि उही छ । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण बिहीबार बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगको १५ औँ प्रतिवेदन पेस र मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो ।

अब बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समय मात्रै राख्नुपर्ने परिस्थिति बनेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक पनि आइतबार राख्ने तयारी थियो । तर, सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतकहरूले सरकारले बिजनेस दिन नसक्ने बताएपछि एक साता पर बैठक धकेलिएको छ । आउँदो बिहीबारलाई बैठक तय गरिएको र सरकारले सोही अनुसार तयारी गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारबाट ‘कुनै विद्ययक नआएपछि एक सातापछि बैठक धकेलिएको छ । त्यो पनि महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ ।’ बिहीबारको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी सांसदका मौखिक प्रश्नहरूको मन्त्रीले जवाफ दिँदै छन् ।

यता राष्ट्रिय सभामा सरकार शुक्रबार संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट कुनै विद्ययक छलफलमा नआएपछि राष्ट्रिय सभाले भने सूचनामा बैठक कारणवश स्थगित भएको जनाएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘मिति २०८० साल भदौ २४ गते आइतबार बिहान ११ः०१ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षज्यूले अर्को सूचनाद्वारा तोकिएको मिति र समयमा बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको ब्यहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने एजेन्डा नभएकाले अनिश्चितकाका लागि बैठक स्थगित गर्न परेको स्विकार्छन् । ‘बिजनेस नभएको भन्दै राष्ट्रियसभा बैठक आइतबार राखिएको थियो । त्यो पनि स्थगित भएको छ ।’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ ।

सोही विद्ययक आउन सक्ने आकलन गरेर आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठक राखिएको थियो । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक एक साताभित्र उपसमितिबाट टुङ्ग्याउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रियसभा काम विहीन भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएकासहित प्रतिनिधिसभामा १२ विधेयक आएकामा ११ वटा समितिमा छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने संशोधनको प्रक्रियामा छ ।

संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन प्रतिनिधिसभामा आएका ११ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । सरकार आन्तरिक भागबन्डा र कलहले थिलथिलो भएकाले संसद् बन्धन बनाइएको एमालेको आरोप छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेको एउटा दललाई मिलायो, अर्को बिच्किन्छन्, त्यसैले सरकारलाई दलहरू मिलाउनै फुर्सद छैन । यसैले त्यो असर संसदमा परेको छ । सत्ताको भागबन्डाको बन्धन संसदलाई बनाइनु राम्रो होइन ।’

प्रतिनिधिसभा सुरु भएको आठ महिनामा सरकारले पाँच वटा मात्र विद्ययक ल्याएको छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, संवैधानिक परिषद्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हुन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा यही अवधिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक मात्र दर्ता गरिएको छ । पछिल्लो आठ महिनामा दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयकबाहेक मिटर ब्याजसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ ।