सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

मध्यावधितर्फ धकेलिँदै कोशी प्रदेश

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कोशी प्रदेशमा अब फेरि नयाँ राजनीतिक समीकरण शुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि यहाँको रानजीति मोडिएको हो ।

यससँगै अब एमालेका नेता हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री भएका छन् । तर, उनलाई फेरि विश्वासको मत पुर्याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी प्रदेशमा अब फेरि नयाँ सरकार बनेको छ । मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहीबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नु भनी प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेपछि यहाँ अब ठूलो दलका हैसियतले एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । तर, अब बनेको सरकारले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने सम्भावना निकै कम छ ।

यस सरकारले विश्वासको मत लिन नसके सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा (५) मा पुग्नेछ । यसअन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्यमध्ये जसले बहुमत संख्या पुर्याउन सक्छ, उसलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसरी सरकार गठन भए पनि उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा उद्वव थापा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । जसलाई सर्वोच्चको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरे पनि पुनः संविधानको सोही धाराअनुसार साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापाले भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिएपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो, जसअनुसार बिहीबार थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएको सर्वोच्चको फैसलापछि यहाँ शुक्रबार नयाँ सरकार बनेको हो ।

यसअघि विश्वासको मत लिन नसकेर सत्ताबाट बाहिरिएका हिक्मत कार्कीलाई फेरि विश्वासको मत पुर्याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको समीकरणअनुसार एमाले र राप्रपा गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन् । सभामुख नभएको कोशीमा उपसभामुख एमालेकै सिर्जना दनुवार हुनुहुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ ।

यहाँ एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक सिट छ । एमाले र राप्रपा एकातिर र अन्य दल एकातिर भएको अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भए पनि स्थिर हुने सम्भावना कमजोर छ, जसका कारण कोशी प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०८०, शनिबार ०६:५४