बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गालाई दुई तहको अदालत र सर्वोच्च अदालतको बृहद इजलासले समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न खुला गरेको अवस्थामा जग्गा खरिद गर्नेहरुलाई सिआइबीले कीर्ते गरेको अभियोग लगाएको छ ।
सरकारी जग्गा कीर्ते गर्ने काममा जग्गा खरिदकर्ताहरुको कुनै पहँुच नहुने भए पनि सरकारले निजी व्यापारीहरुलाई कीर्ते अभियोग लगाएको हो । निजी क्षेत्रको व्यापारमा देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गरिरहेका मीनबहादुर गुरुङ पनि यसको शिकार बनेका छन् । सरकारी कागजातले नै व्यक्तिलाई जग्गा किन्न कुनै रोकतोक नगरेको र मालपोत कार्यालयमा पुगेर सरकारलाई राजस्व तिरी व्यापारीहरुले जग्गा खरिद गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
गुरुङमात्र होइन, विदेशी मदिराका व्यापारी सन्दीप सारडा, श्रीराम दूधका मालिक तथा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, हेभी इक्विपमेन्ट इम्पोर्टर श्रवण गोयललाई पनि कीर्ते मुद्दा लगाएको छ । गोयल सनराइज बैंकको संस्थापक सेयर सदस्य हुन् । गोविन्द संघाई, कैलाश गोयल, संगीता बोथरालाई पनि कीर्ते मुद्दा लगाएर व्यापारीहरुलाई सरकारले तर्साउन खोजेको स्पष्ट भएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले निवास भित्रको जग्गा भाटभटेनीको नाममा खरीद गरेको स्वीकारेको सीआइबीले लिएको बयानमा उनले जग्गा खरिद गर्दा त्यो सरकारी भएको आफुलाई थाहा नभएको बताएका हुन् । ‘म मेरो परिवारका सदस्यहरु र कम्पनी समेतको स्वामित्वमा करिब २४ रोपनी जग्गा बाँकी छ, खरिद गरेको जग्गा मूल्य चुक्ता गरेर सरकारलाई चुक्ता गरेर सरकारलाई नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने राजश्र्व बुझाइ मेरो नाममा खरिद गरेर लिएको हुँ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले आफु र आफ्नो परिवारका सदस्यका रुपमा समेत जग्गा खरिद गरेको र कतिपय जग्गा बिक्री गरिसकेको पनि उनले बताएका छन् । गुरुङले कम्पनी सञ्चालकहरुमा आफू, श्रीमती सावित्री गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल रहेको बताएका छन् । सुवेदी र ढकाललाई सिआइबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुख्य नाइकेमध्ये मानेको छ । गुरुङलाई पनि सुवेदी र ढकालको निकट व्यक्ति भन्दै सिआइबीले यो प्रकरणका मुख्य व्यक्तिहरुमध्येको भनेको छ । अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै मुद्दामा अदालतले समेत खुला गरेपछि जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भने विगतमा अदालतले गरेका निर्णयलाई बेवास्ता गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो व्यापारी र राजनीतिज्ञ, कर्मचारीहरुतिर मात्रै सोझिएको छ । ‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गाहरु हाल साविक भएपश्चात विभिन्न जग्गा धनीहरुसँग हामीले कम्पनीको नाममा समेत खरिद गरेका थियौं’, गुरुङले सिआइबीमा भनेका छन्, ‘मैले र मेरो परिवारका सदस्यले जग्गा खरिद गर्दा सरकारले जारी गरेको लालपूर्जा हेरेर मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा मोठ, श्रेस्ता भिडाएर जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरिद गरेका हौं ।’
बयानका क्रममा उनले क्यापको जग्गा खरिद गर्दा सरकारी हो भन्ने थाहा नभएको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पनि गुरुङलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उनी २०७७ माघमा विशेष अदालतबाट २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । मीनबहादुर गुरुङले खडा गरेको व्यावसायिक सम्राज्य उनको पारिवारिक विरासतको जग पनि हो । भाटभटेनीमा गुरुङकी श्रीमति सावित्री गुरुङ, छोरा कल्याण गुरुङ, भाइ पहलमान गुरुङ र छोरी कामना गुरुङले सघाइरहेका छन् ।
आर्थिक कारोबार भने गुरुङको एकल निर्णयबाट चल्ने भएकाले यसवर्ष उनी थुनामा रहेसँग आर्थिक कारोबार पनि डामाडोल भएको छ । भाटभटेनीले सप्लायर्सलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिर्दा चेकमा पनि गुरुङ आफैँ हस्ताक्षर गरेर दिएका हुन्थे, अहिले भने सप्लायर्सलाई समेत गाह्रो भएको छ । भाटभटेनीले देशभरीका १ हजार ७०० सप्लायर्सबाट सामान लिँदै आएको छ । २५ वटा आउटलेट छन् । अहिले भाटभटेनीमा मार्फत जोडिएका ६ हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारले ललिता निवासको हकमा दोहोरो नीति लिएको छ ।
एकै प्रकृतिका अभियोगमा कोहीलाई मुद्दा चलाउने कोही नचलाउने नीति लिएको हो । सिआइबीको प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजनमा अरू पनि विरोधाभास छन । कीर्ते कसुरमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतको संलग्नता नखुलेको भन्दै अभियुक्त बनाउनु नपर्ने राय सिआइबीले दिएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, भक्तपुर मालपोतमा कार्यरत रहँदा श्रीमतीका नाममा जग्गा घूस लिएको भन्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेकोमा अभियोग अदालत पुग्दा उन्मुक्ति दिइएको छ ।
त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा शाखा अधिकृत रहेका गेहनाथ भण्डारीलाई भने उस्तै कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ । शुरुमा अदालतले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न दिएपनि सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्तेमा मात्रै अभियोजन दर्ता गरेपछि ६० दिन थुनामा राख्नुपर्ने मनासिव कारण पनि दिएको छैन । सिआइबीले टिकिन्छा गुठी र ललिता निवासको जग्गामा कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिकै नाममा भएको भनी तामेली राख्ने निर्णय गरेको विषय जोकोहीले पत्याउन सक्दैनथे तर यथार्थ यही थियो । ललिता निवासको जग्गाको छानबिन गर्न बनेको उनीसहित चारजनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो ।
अख्तियारमा २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियाहरूलाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ । २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियारबाट मोहनप्रसाद बन्जाडेबाट टिप्पणी उठाई त्यसलाई तत्कालीन सचिव बालकृष्ण प्रसाईं र आयुक्त कृष्णबल्लभ शर्माकोमा पठाइएको थियो । शर्मा र प्रसाईंले सदर गरेको सो फाइल तत्कालीन आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायकोमा पठाइएको पाइएको थियो ।
उनीहरूले मालपोत विभाग समरजंग कम्पनीसमेतका कर्मचारीहरू मिली सोही कम्पनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न लागेको भनी टेलिफोनबाट सूचना पाई आन्तरिक स्मृतिपत्र तयार पार्दै छानबिन सुरु गरेर नियमलाई समेत हेरी तामेली राख्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । करिब आठ महिना लामो छानबिनपछि २०६० असार १८ गते २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
‘यसमा उल्लिखित तथ्य र तथ्य विश्लेषणका आधारमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रहेकोसम्म देखिन्छ । यसरी विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पछि फिर्ता गर्नेसमेतको निर्णय भई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरिदिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीबीचको विवाद निरूपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुने आधार नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिब देखिँदा निर्णय पेस गरेको छु,’ सो निर्णयमा भनिएको छ । त्यतिबेला तामेलीमा राख्ने निर्णयको बोधार्थ मालपोत कार्यालयलाई तीन दिनभित्र पठाउन आदेश पनि गरिएको थियो ।
२०६४ फागुन ३० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासबाट सर्वोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरेर टिम सूर्यनाथ उपाध्यायले गरेको अख्तियारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । न्यायधीशद्वय केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासले मिसिलमा संलग्न आयोगको निर्णयलाई हेर्दा कुन कानुनको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने स्पष्ट नदेखिएको, २०६० असार १८ गतेको निर्णय नै सदर रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आयोगको निर्णय भएको उल्लेख गरेको थियो ।
‘जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन परी आवश्यक कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गासम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारबाही चलिरहेका निवेदकसमेतलाई थाहा–जानकारीसम्म नदिई बुझ्दैनबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको कामकारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगमा भएको २०६४ जेठ २० गतेको निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिएको विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ,’ केसी र कोइरालाको संयक्त इजलासले दिएको फैसलामा उल्लेख छ । यही फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको वृहद इजलाले पनि सदर गरेको थियो ।
पशुपतिनाथको मन्दिरको छानाको सरसफाई र रंगरोगन गर्नका लागि स्थापना गरिएको गुठीलाई टिकिन्छा गुठी भनिएको थियो । यो गुठी ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गामा थियो कि थिएन भनेर विवाद भएपनि गुठीको रुपमा स्थापित रहेको छ । मोहीहरुका तर्फबाट पेश भएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको ‘साविक लगत’ भन्नेमा हाडिगाउँ मौजा उल्लेख भएको र सो अन्र्तगत खला नं. १० मा आशामरु ज्यापू मोही भन्ने उल्लेख छ । मोहीहरुले आशामरु ज्यापुको समयदेखि नै उल्लेखित जग्गा निरन्तर कमाउदै आएको दावी गरेको देखिन्छ ।
मोहीहरुले गुठी जग्गा हो भन्ने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिटमा बाबु बाजेको पालादेखि भन्दै वि.सं. १९९१, १९९२ र १९९३ सालदेखि नै हामीमोहीहरु हौ भनी उल्लेख गरेको र मोहीहरुले ललिता निवास गोश्वारा तहसिल अड्डामा बाली बुझाउदै आएको पनि उल्लेख गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी निर्णय गर्दा सुवर्णशम्शेरका कान्छा छोरा रुक्मशमशेर समेतले गरिदिएको बयानलाई पनि आधार मानेको छ ।
सो कागजमा ‘गुठी संस्थान ऐनले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त गरी जोताहा मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेकोले साविक खला नंं.१० को श्री ५ को सरकार टिकिन्छा गुठीको जग्गा समेत हामीले गुठी जग्गा दर्ता नगराएका हौं । निवेदकहरुले पेश गरेको भरपाई हाम्रो तहसील अड्डाको हो’, भनी गुठी संस्थानमा मिति २०६० मा उपस्थित भई रुक्म शमशेर राणा, सुनिती राणा र शैलजा राणाले बयान गरेको उल्लेख छ ।
श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समसेरको नाममा श्री ३ भीमसमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा रहेको थियो ।
२०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’ भनी उल्लेख गर्दै ‘बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी ‘..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको’ भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर आफूले राखेका थिए ।
२०१७ साल पुस १ गते तात्कालिन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको साथै नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि भंग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु भएपछि बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका धेरै नेता र सांसदहरुलाई तरुण दलको सम्मेलनस्थत त्रिपुरेश्वरबाटै पक्राउ गरिदा सूवर्ण शमशेर कलकत्ता पुगेका थिए ।
२०१७ सालको काण्ड हुुनु एक दिन पहिले कोलकोता गएका सुवर्णसमसेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्भावना थियो । राणाहरुको निरंकुश शासनलाई जरैदेखि उखाल्न २००७ सालको जनक्रान्तिमा घोषित रुपमा १ करोड चन्दा दिने, कांग्रेसका कार्यकर्ता र लडाकू दस्ताहरुको भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनमा आवश्यक आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुवर्ण शमशेर राणा नै थिए ।
उनले पुस १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजाको कदमको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्णशमसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गरे । २०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो ।
विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरु आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो । राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जामा लिएको थियो । राजाले २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो ।
सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख थियो । २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही बर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरु वाग्मती, नारायणी, मेची, भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो । सो दफाले संबन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तव्य सुवर्णले जारी गरेका थिए । प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णय अनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णसमशेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोहीलागेको जग्गा प्राप्त गरेका थिए ।
विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त भट्टराईको अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता लिँदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्मत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको थियो ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं