मुलुकमा जघन्य अपराध, मानव अधिकार हनन, राजनीतिक दंगा–फसाद, भ्रष्टाचार, सडक र हवाई दुर्घटना भए सिधै उच्चस्तरीय जाँचबुझ र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उठ्छ। तर, यस्ता विषयमा छानबिन गर्न राज्यका स्थापित निकाय नै छन्।

अपराध, दंगाफसादलगायतका घटनामा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी र मातहत धेरै निकाय छन्। मानव अधिकार हननका घटना भए छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छलीलगायतका विषय हेर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग छन्। तर, कुनै घटना भए तत्कालै कुनै न कुनै पक्षले छुट्टै जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठनको माग गरिहाल्छ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार ‘सार्वजनिक महत्तव’ का विषयमा प्रधानन्यायधीशदेखि जुनसुकै तहका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउन सकिन्छ। यही ऐनको यही व्यवस्थामा टेकेर कुनै पनि घटनामा राज्यका स्थापित निकायले गर्ने अनुसन्धानप्रति आशंका गर्दै सिधै आयोग गठनको माग हुँदै आएको छ।

धेरैजसो राजनीतिक शक्तिहरूबाटै यस्तो माग हुने गरेको छ। जसले गर्दा आयोग गठनमै माथापच्ची हुने गरेको छ। आयोग बनाउन सत्ता पक्ष सहजै तयार नभए विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले शक्ति प्रदर्शन गरेर दबाब दिँदै आएका उदाहरण थुप्रै छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण हो।

साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको ठुलो परिणामको तस्करीको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्‍यो। बरामद सुन तौल गर्दा करिब ६० किलो भयो।

यस प्रकरणमा पक्राउमध्ये एकजनाको सम्पर्क सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग देखिएको छ। गत पुसमा ई–सिगरेट’ भित्र लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन प्रकरणमा पनि सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम जोडिएको छ।