उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको स्पिरिटअनुसार काम नगरेको भन्दै गृहसचिव दिनेश भट्टराईलाई चार महिनामै हटाएर लोकसेवा आयोगमा कार्यरत राजकुमार श्रेष्ठलाई लैजाने तयारी भएको छ ।

गृहसचिव भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका संवेदशील निकयालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा आलटाल गरेको र आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सचिव हटाउन लागेका हुन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्राविधिक सर्भिस दिइरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दुई वर्षदेखि ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै सर्भिस इन्ट्रीगेशन सिष्टमबाट हात झिक्नसक्ने जनाएपछि उपप्रधानमन्त्रीले सचिवलाई आखाको तारो बनाएका हुन् ।

सरकारबाट सर्भिस दिएवापतको भुक्तानी नपाउँदा सो सिष्टमबाट हात झिक्नसक्ने जनाएको हो । सरकारले सो कम्पनीलाई वर्षिक २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो रकम नपाएपछि काम रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । एनिअल मेन्टिनेन्स कष्ट ‘एएमसी’ वापत भुक्तानी नपाएको भन्दै सो कम्पनीले काम नै रोकिदिने चेतावनी दिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले फ्रान्सको आइडिमिया सेक्युरिटी एण्ड आइडेन्टिटी कम्पनीबाट परिचयपत्रको कार्ड ल्याएर छपाई गरिरहेको र त्यसको प्राविधिक मेन्टिनेन्स पनि सोही कम्पनीले दिएका कारण सो वापतको भुक्तानी माग गरेको थियो ।

तर भट्टराईले राज्यलाई घाटा हुने गरी भुक्तानी दिन नहुने आफू अख्तिायारमा धाउन नसक्ने बताएपछि मन्त्रीसँग नोक झोक परेको थियो । नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्दा नै मेन्टिनेन्स कष्ट वापतको रकम दिने भनिएको थियो ।

सोही कारण तीन सातादेखि सो कम्पनीले गृहमन्त्रालयलाई रमक भुक्तानीको लागि ताकेता गरिरहेको छ । तर मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले भुक्तानीमा रकम दिन आनाकानी गरेकाले सो कम्पनीले सर्भिस मेन्टिनेन्सबाट हात झिक्ने जनाएको थियो ।

सो कम्पनीले राष्ट्रिय परिचय पत्र मात्र होइन राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । राहदानी विभागमा समस्या आउदा नेपालमा रहेका प्राविधिक टिमका अतिरिक्त मलेसियाबाट पनि प्राविधिकहरु आएर समस्या समाधान गरेका थिए ।

भुक्तानी नदिएको भन्दै अगष्ट १९ तारिख जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृहमन्त्रालयल, इलाका प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभागका सबै सर्बर डाउन गराएको थियो । सर्बर डाउन गरेपछि ती कार्यालयका कामकाज ठप्प भएका थिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको सर्भर डाउन भए नेपालका प्राविधिकहरुले समस्या सुल्झाउन सक्दैनन । त्यसकिसिमको जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले जोड नदिएको र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सरकारले नेपाली कम्युटर इन्जिनियरहरुलाई ल्याउन नसकेका कारण पनि आइडिमियाले सर्भिस वापतको सम्झौता गरेको र त्यसबापतको भुक्तानी मागेको स्रोतले जनाएको छ ।

यो विषयले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि तनावमा परेपछि अहिले ४२ करोड भुक्तानी दिएर समस्या सुल्झाउने सहमति भएको थियो । सो रकम भुक्तानी गर्ने निर्णयसँग मन्त्रीले सचिव परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

गोरखा घर भएका राजकुमार श्रेष्ठलाई गृहमा ल्याउने उनको तयारी रहेको र त्यसका लागि श्रेष्ठलाई गृहमा आउन तयारीमा रहन निर्दैशन दिइएको स्रोतको दावी छ । यसअघि कहिल्यै गृहमा नबसेका श्रेष्ठलाई ल्याउँदा काम प्रभावित हुने गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव हुँदा गृहमा महत्वपूर्ण दस्तावेज हराएको र नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण भएको भन्दै उनीहरुले गृह बाहिरका सचिवहरु अनुभवले कमजोर हुने बताएका हुन् ।