बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरूसँग झन्डै एक खर्ब बिगो असुल गर्ने गरी मुद्दाको तयारी भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहका सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गर्दै हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सजाय र बिगो दाबीको सिफारिससहित मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
उसले जग्गा हिनामिनामा संलग्न २३८ जना विरुद्ध संगठित किर्ते मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको छ । सिआइबीको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बनाउन राय दिइएकाहरूसँग ९१ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख ६६ हजार ५३१ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवादी २३८ जनासँग ७६ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ५२ हजार १७० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
मृतक प्रतिवादी २१ जनाको परिवारबाट १५ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख १४ हजार ३६१ रुपैयाँ मागिएको छ । पछि जग्गा खरिद गर्ने ४८ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिन मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर बिचौलिया र व्यवसायीले बालुवाटारको १४३ रोपनी ६ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेका थिए ।
प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध साढे ९४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बिगो दाबीसहित १०–१० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने राय प्रहरीले सरकारी वकिललाई दिएको छ । चारमध्ये तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध सबैभन्दा धेरै ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध जनही १० करोड ५१ लाख १२ हजार ९०३ रुपैयाँका दरले बिगो दाबी गरेको छ । सबैको कुल बिगो दाबी ९४ करोड ६३ लाख ३८ हजार ७०९ रुपैयाँ हुन्छ । चारैजनालाई १०–१० वर्ष कैद गर्नुपर्ने सिआइबीको राय छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं