दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ को कपासीमा एउटा बस्ती छ । त्यही बस्तीमा बस्छन्, साबी चौधरी । अरु थुप्रै कमैयालाई २३ वर्षअघि साउनको झरीमा उद्धारपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गामा बसालियो ।

हतारमा बसालिएका मुक्त कमैयालाई पछि दीर्घकालीनरूपमा व्यवस्थापन गर्छौं भन्नेहरू कता हराए उनले सोधे । साबीजस्तै मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएकाहरूको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै अलपत्र अवस्थामा छ ।

‘जिल्ला प्रशासनको जग्गामा बसेको २३ वर्ष बित्यो । हिजोजस्तो अवस्थामा हामीलाई छाडियो आज पनि दैनिकी उस्तै छ । हामीसँग बस्ने आफ्नो बास छैन । सरकारी जग्गामा बसेर कति दिन पुग्ला रु,’ साबीले भने, ‘हामीलाई कहिले स्थायीरूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ रु आशा गर्दा गर्दै हाम्रो जीवन बित्न लाग्यो । मुक्त कमैयालाई लालपुर्जा कहिले मिल्छ ?’

सोसाइटी वेलफेयर एक्सन नेपाल स्वान र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, दाङको आयोजनामा घोराहीमा भएको सरोकारवाला निकायसँग आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा साबीले मुक्त कमैया भएकै भरमा राज्यले प्रमाणविना सेवा नदिँदा धेरै अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको दुखेसो पोखे ।

उनले भने, ‘सीपमूलक काम सिकाए पनि रोजगार गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नै पेट पाल्न गाह्रो छ । अझ बालबालिका कसरी पढाउने, उनीहरूको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुराले चिन्ता थपेको छ, आफ्नो जग्गा भएको भए कम्तीमा राज्यबाट पाउने सेवा सहजरूपमा पाउन सजिलो हुने थियो ।’

राप्ती गाउँपालिका–१ लालमटियाको सुकुम्बासी टोलका टेकबहादुर रावतले लामो समयदेखि आफूहरूको समस्या सुनुवाइ हुन नसकेको बताए । उनले जिल्लामा रहेका कमैयाको अवस्थामा अझै पनि सुधार हुन नसकेको जानकारी गराए । जिल्लामा छुट कमैया तीन हजार ६२९ जना रहेको र यसका बारेमा आयोगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । घोराही–१६ की गीता थापाले गरिबलाई प्रयोग गरेर नेताहरूले बारम्बार राजनीति गरेको दुखेसो पोखिन् ।

उनले भने, ‘हामीलाई प्रयोग गरेर राजनीति धेरै गरियो । गरिबको समस्या कहिल्यै समाधान भएन । काम हुँदैछ भन्न लागेको पनि वर्षौं बित्यो । हामीले धेरै दुःख व्यहो¥यौँ । हाम्रा बालबालिकाले पनि उही नियति भोग्नुपर्ने भइसक्यो, के हामीले सुखको सास फेर्न नपाउने हो रु चुनावको खेलौना बनाउने कि गरिबका समस्या समाधानमा ध्यान दिने नेताज्यू ?’

घोराही–१४ झिगौराका प्रवीण दहित थारुले स्वर्गद्वारी गुठीको मोही जग्गा उपभोगमा समस्या भएको बताए । ुमोहीको जग्गा उपभोग गर्न पाएनौँ । पुस्तैनीरूपमा मोही हक रहेको जग्गामा भोगाधिकार नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा तीन हजार मोही किसान घरबारविहीन हुनुपरेको छ । मोही हक अधिकार कहिले पाउने हो ?’

स्वानका कार्यक्रम संयोजक रेमन्त चौधरीले सरकारी जमिनमा बसेकाको हकमा जसको जग्गा हो उसकै नाममा व्यवस्थापन गर्ने र तोकिएको जग्गाअनुसारको क्षेत्रफलमा लक्षित समुदायलाई पछि अन्यत्र सार्न सुझाव दिए । सो अवसरमा राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले जिल्लामा हालसम्म अभिलेख भएका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासीको लालपुर्जा प्राप्तिको प्रक्रियामा स्थानीय सरकारले कम चासो दिँदा अपेक्षाकृतरूपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।

अध्यक्ष रेग्मीले विगतमा कर्मचारी गठन आदेशले दिएको व्यवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट २५ प्रतिशत कटेर आएकाले कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भएको र यसकै कारण उत्साहजनकरूपमा काम हुन ढिलाइ भएको बताए । यसैगरी, आवेदकले पेस गरेको कतिपय लालपुर्जाबाहेकका विषयको आधारको प्रमाण फेला पार्न समस्या भएको भए पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर विगतका आयोगले वितरण गरेका अस्थायी पुर्जालाई स्थायी बनाउने काम भइरहेको दाबी गरे ।

जिल्लामा ७६ हजार फाइल पेस भएको र सबै फाइलको छानबिनदेखि स्थलगतरूपमा कामलाई अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । आयोगले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले यसको ठोस कार्यान्वयनका लागि पहल लिनुपर्नेमा पालिकामा पनि भएको ढिलाइले यसको असर लक्षित समुदायमा परेको उनले बताए ।

‘कर्मचारी गठन आदेशले दिएको व्यवस्थामा बजेट २५ प्रतिशत कटेर आयो । यसले समस्या भयो । त्यसभन्दा पनि अझ भन्ने हो भने केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यो विषयमा चासो कम दिएका कारण पनि समस्या थपिएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावमा काम उत्साहजनक भएन । जटिलताका कारण अधुरा काम पूरा गर्न सकस भयो ।’

आयोगका सदस्य गोविन्द रेग्मीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा आयोगले काम जारी राखेको हुँदा धैर्य गर्न सबैमा आग्रह गरे । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका सुदाम भट्टले केन्द्रका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवामा कार्यविधिले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर जान नसक्दा कतिपय काम लक्षित समुदायमा पुर्याउन समस्या पर्ने गरेको बताए ।