नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी हाल देश दौडाहामा रहेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि उनको देश दौडाह चलेको हो । तर, यही क्रममा उनको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई आममाफी दिएको भन्दै संविधानविपरित कार्य गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
अदालतको यो असन्तुष्टिसँगै उनको आममाफीबारे पुनः अदालतमा मुद्धा पर्ने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा राजनीतिक रङ नभर्न र कैद सजाय भोगिरहेकालाई आममाफी दिनु कानुनविपरित भएको व्याख्या गरेको छ । फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिएर फिर्ता लिनु वा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजायसमेत तोकिएकालाई आममाफी दिनु संविधान र कानुनविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।
सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित केही व्यक्तिलाई तोकिएको कैद सजाय माफी दिएको विषयमा आलोचना भइरहेको बेला अदालतले सो मुद्धामा गरेको फैसलाको पूर्णपाठले चौधरी स्वयंलाई पनि झस्काएको छ । सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेलगत्तै उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका छैनन् । सरकारले फौजदारी मुद्दामा जन्मकैद सजाय तोकिएका चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै माफी दिएको थियो ।
टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत जेठ २ मा चौधरीसमेतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ केही दिन अघि सार्वजनिक भएको हो । सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका चौधरीसमेतलाई २०८० सालको गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) को अवसरमा माफी दिएको थियो । माफी मिनाहाका विषयमा कैलाली घटनाका पीडितले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिसकेका छन् ।
उक्त रिट विचाराधीन रहेको छ । सर्वोच्चले कैद सजाय मिनाहाको निर्णय खारेज गरेमा चौधरी फेरि जेल जानुपर्नेछ । ‘राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा लेखिएको छ ।
सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने चरितार्थ हुने भनेको छ । राजनीतिको आवरणमा फौजदारी कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई निरन्तरता दिँदै चौधरीलाई जन्मकैद ठहर गरेको एक साता नबित्दै सरकारले सजाय माफी दिएको थियो ।
तीनै तहका अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपथ्र्योे । कानुनी व्यवस्था मिचेर सरकारले १४ वर्षअघि नै चौधरीलाई कैदमुक्त गरेको हो । फौजदारी कानुन उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति, राजनीतिक स्वार्थ बनाउन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । राजनीतिक प्रकृतिको अपराधका नाममा फौजदारी कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्न नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारिदिएको छ ।
‘फौजदारी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुनेगरी माफी मिनाहा दिनेसमेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ । मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम गर्नु कसुरजन्य ठहरिन्छ । सर्वोच्चले टीकापुर घटना कसुरजन्य भएको ठहर्याएको छ ।
नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष रहे पनि कानुनी दृष्टिकोणमा फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई कसुर अपराध परिभाषित गर्नुको विकल्प रहँदैन । ‘यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ, ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिनेजस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणले उन्मुक्ति दिँदा त्यो अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’
नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । राज्य कर्तव्यबाट च्यूत भएमा कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने जोखिम रहन्छ । ‘आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रबाफका साथ खुला रूपमा हिँडन पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ,’ फैसलको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘यस्तो अनपेक्षित अवस्था आउन हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइन्छ । तर, शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी हिंसाको सहारा लिएमा फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । ‘कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने, षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुनुलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन ।’ राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक रूप दिँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दा कसुरदारले फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउँदा राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने फैसलामा उल्लेख छ । ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।’
आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको मान्नु, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुलाई सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भनेको छ । ‘अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियत चिन्दैन । अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन । सरोकारकर्तासँग रहँदैन, कार्यसँग रहेको हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन । अपराध गर्नेले सिर्जित दायित्व बेहोर्नैपर्छ ।’
व्यक्तिहत्या जस्तो जघन्य कसुर अपराधलाई राजनीतिक अपराध भनी अपराधको वर्गीकरण गर्न खोज्नु निरर्थक र औचित्यहीन हुने अदालतको ठहर छ । ‘यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुनसक्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘राज्यले यस्तो अवस्थालाई प्रश्रय दिएमा त्यस्तो राज्य व्यवस्थामा कानुनी शासनको मूल्य मान्यताको उल्लंघन मान्नुपर्ने भएकाले सरोकारवालाहरू जिम्मेवार, सजग र संवेदनशील रहनुपर्छ ।’
टीकापुर घटनामा प्रहरी नै पीडित भएको र अपराध अनुसन्धान पनि प्रहरीले नै गर्नुपर्ने विषयमा बहसका क्रममा इजलासमा टिप्पणी भएको थियो । प्रहरी कर्मचारीको हत्या भएको, प्रहरी नै पीडित भएको आपराधिक घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्न नपाउने भन्नु तर्कसम्मत नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । विवेचित आधार, कारण र प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका सीताराम चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरीको हकमा सुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो ।
उच्च अदालत दीपायलले जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले भने ती आरोपितलाई कसुरबाट सफाइ दिएको थियो । अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदिप चौधरी, श्रवण चौधरी र बीरबहादुर चौधरीको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको १३ (३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा घटनाको बेलामा घटनास्थलमा नरहेको रेशमको दाबीलाई गलत ठहर्याएको छ । उनी नै सो नरसंहारको योजनाकार कसरी हुन्न भन्ने पक्षमा विस्तृत र प्रमाणसहित व्याख्या गर्दै रेशमको दाबीलाई गलत देखाएको हो । ‘घटना हुनुअघि नै ११ बजेतिर दुर्गौलीबाट फर्किएर बर्दियाको गुलरियातिर हिँडेको’ दाबी प्राविधिक प्रमाणको आधारमा अदालतले अस्वीकार गरेर दोषी करार गरेको छ ।
अदालतले सह अभियुक्तहरूको बयान तथा प्रत्यक्षदर्शी घाइते पीडित र जाहेरवालाले अदालतमा गरेको बकपत्रमा चौधरी घटनास्थलमै रहेको स्पष्ट सुसंग र सामजस्यतापूर्ण अभिव्यक्ति रहेकाले घटनाको बेलामा उनी घटनास्थलमा रहेकोबारे कुनै सन्देह गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै उनलाई नै योजनाकार देखाएको हो । चौधरीको मोबाइल फोनको बेसिक ट्रान्ससिभर स्टेसनको विवरण र अन्य प्रतिवादीहरूसँगको फोन सम्पर्क विवरणबाट समेत चौधरीको दाबी सत्य नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा राखिएको उनको कल लोकेसन डिटेलमा बिहान ११ बजेसम्म समितिपुरमा रहेको लोकेसनमा देखिएको छ । बिहान १०ः४० मा भएको कलको आधारमा उनको मोबाइलको कनेक्सन समितिपुरको नेपाल टेलिकमको टावरसँग भएको छ । घटनाको बेलामा उनको मोबाइलको लोकेसन घटनास्थल वरपरै रहेको र समितिपुरको टावरसँग सम्पर्क देखिएको उल्लेख छ । त्यसपछि दुगौली र टिकापुर नजिक देखिएका उनको लोकेसन घटनाको डेढ घण्टापछि मात्र लम्की हुँदै बर्दियाको भुरीगाउँमा देखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
घटनाको दिन १ः३७ बजे उनको मोबाइलको लोकेसन घटनास्थल दुर्गौली वरपर रहेकाले उनी त्यो बेलामा घटनास्थलमा रहेको, घटनाको दिन अन्य प्रतिवादीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र चौधरीले सो फोन आफ्नो हैन वा अन्यले लगेको समेत नभनेको भन्दै उनी घटनास्थलमै रहेको पुष्टि गरेको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतमा लक्ष्मण थारुले दिएको बयानमा रेशमलाई फोन गर्दा फूलबारी एफएमभित्र छु भनेको बयानलाई समेत अदालतले प्रमाणको रूपमा लिएको छ ।
रेशम चौधरीले मुख्य भई संगठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफू उपस्थित भएर सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको, आत्मसमर्पण गरेर जीवनको भिख मागेका आठ सुरक्षाकर्मीलाई लाठी, ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भालाले रोप्ने, शरीरमा खर, पेट्रोल र मट्टितेल खन्याएर सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘नाबालक शिशुको ज्यान लिएको र ३६ प्रहरीको ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन्छ, घटनास्थलको चित्रण अत्यन्त क्रूर दर्दनाक र कारुणिक,’ भन्दै फैसलाको पूर्णपाठमा ‘घटनापीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चर्हाइरहने एउटा बिर्सनलायक तर, कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरको रूपमा घटित भएको देखिएको’ उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा टिकापुर घटनालाई शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको सम्मेलन एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको अस्वीकार गर्दै ‘आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिहरूको योजना तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेको’ किटान गरिएको छ । अगाडि महिला र बालबालिका राखेर सी आकारमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग भएको सर्वोच्चको ठहर छ । सरकारले संविधान उलंघन गर्दै राष्ट्रपतिमार्फत रेशमको कैद सजाय माफी गराएको थियो । प्रदेश र केन्द्र सरकार टिकाउने लोभमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक सौदाबाजीको रुपमा समेत सो आममाफीलाई लिइएको छ ।
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं