भीष्मराज ओझा । काठमाडौं, १८ असार । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी सात वर्षमा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बन विश्व बैंकसँग प्रतिमेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयबाट तराईका जिल्लाका लगि तयार गरिएको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेजलाई विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषको यही असार ६ देखि ८ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सो स्वीकृतिसँगै नेपालले १० वर्षदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्बन व्यापारको कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी चरण सम्पन्न भएको छ ।
यसपछि रेड प्लसको कार्यान्वयन र व्यापार चरण शुरु हुने मन्त्रालय, रेड कार्यान्वयन एकाइ केन्द्रले जनाएको छ । दस्तावेजअनुसार कार्यान्वयन चरणमा आगामी दश वर्षमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा तीन लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा शासकीय सुधार गरिने केन्द्रका प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले बताए ।
दुई लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गरिने, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिने तथा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी नयाँ निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
सोबाहेक झण्डै एक लाख बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिने, एकीकृत भूउपयोग योजनानुसार मात्र वनको जग्गा उपयोग गर्ने र उक्त भूपरिधिमा हाल रहेका छ संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम राखिएको उनले जानकारी दिए ।
उक्त सात कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तराई भूपरिधिका वनमा दश वर्षमा झण्डै तीन करोड ४० लाख मेट्रिक टन थप कार्बन सञ्चित हुने अनुमान गरिएको छ । कार्बन सञ्चितीबाट गरिने व्यापारसँगै ती कार्यक्रमबाट काठको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुनेछ ।
सो कार्यले झण्डै १० हजार पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुने, समुदायमा आधारित वनका साथै वन क्षेत्रको समग्र शासकीय सुधारमा टेवा पुग्ने, जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै वन व्यवस्थापनमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अन्य वञ्चितीमा परेका समुदाय र निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता रहने तथा वन व्यवस्थापन र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभमा समन्यायिक पहुँच पुग्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ । रासस