अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्तावमा सहमति दिएको छ । अब गृहले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत निकट स्रोतले जनाएअनुसार साउनको दोस्रो साता नै गृहको प्रस्तावमा अर्थले सहमति दिइसकेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले दुई पेज लामो राय लेख्दै सेवाहदको सर्त राखेको छ । सेवा–सुविधा पनि थप्ने प्रस्तावमा भने आर्थिक भार पर्ने विषयमा सहमति दिन नसकिने राय उपलब्ध गराइएको छ । प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्तावमाथि भने अर्थले प्रश्न उठाएको छ । एकातर्फ ३० वर्षे सेवाहद हटाएर जागिर लम्ब्याउने प्रस्ताव र अर्कोतर्फ १६ वर्षमै पेन्सनसहित स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधान विरोधाभासपूर्ण भएको भन्ने उसको तर्क छ ।

१६ वर्षमै अवकाश लिए पनि २० वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन दिइने शर्त मस्यौदामा राखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष तथा असइ, सइ र वरिष्ठ सइसम्मलाई १८ वर्षमा स्वैच्छिक अवकाश दिने प्रस्ताव छ । यता, नेपाली सेनामा भने तीन वर्षदेखि नै यही मोडेलले काम गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्र पनि सेनाको जस्तै हुनुपर्ने माग गरिँदै आएको छ ।

१६ वर्षमै जागिर छाड्दा विदेश वा अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर हुने तर २० वर्ष पुगेर छाड्दा उमेर करिब ४० पुग्ने भएकाले अवसरका सम्भावना कम हुने तल्लो तहका प्रहरीको भनाइ छ । कानुन मन्त्रालयपछि एकपल्ट गृहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत राय लिने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भएको बेला गत मंसिरमा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो ।

तर, महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेका केही अधिकारीको विरोधका कारण उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी राजनीति ३१ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । शेरबहादुर देउवा मन्त्री भएका बेला ०४९ सालमा सरकारले सेवाहदको प्रावधान लागू गरी रत्नसमशेर जबरालाई अवकाश दिँदै मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाएको थियो । त्यसलगत्तै पुनः सेवाहद हटाइयो ।

०६५ सालमा आएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार प्रमुख भएका बेला फेरि लागू गरियो । धेरैजसो उच्च प्रहरी अधिकारी सेवाहद हटाउने पक्षमा भए पनि भावी प्रहरी महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेकाहरू भने विपक्षमा उभिँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीको अवकाशका प्रावधानअनुसार निजामती कर्मचारीसँग समान गराउन उचित हुने राय पनि दिएको छ ।