रमेश लम्साल । काठमाडौँ, १७ असार । सरकारले मुलुकलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरी योजनाबद्ध प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०४० सम्मको विद्युत् उत्पादन तथा आवश्यक प्रसारण प्रणालीको लेखाजोखा गरेर उक्त गुरुयोजना तयार पारिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त गुरुयोजना सार्वजनिक गरे । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्दै नदी बेसिनका आधारमा पाँच ‘प्रसारण हव’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा उत्पादनमा लाग्न चाहने सरकारी, निजी क्षेत्रलाई समेत सो गुरुयोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको गुरुयोजनामा महाकाली नदी, पश्चिम सेती र कर्णाली करिडोर जोन–१, भेरी नदी करिडोर जोन–२, कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोर जोन–३, त्रिशूली–चिलिमे, खिम्ती, तामाकोसी करिडोर जोन–४ र कोसी, अरुण र काबेली कोरिडोर जोन–५ उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय तथा प्रसारण ग्रिड कम्पनीले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको ‘प्रसारण प्रणाली विकास गुरुयोजना’ लाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने ऊर्जामन्त्री पुनको भनाइ छ । गुरुयोजनामा उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिण छिमेकी देश भारत जोड्ने गरी क्रमशः उत्तरतर्फ दुई र दक्षिणतर्फ पाँच अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करीब सात खर्ब ८२ अर्ब लगानी हुने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । देशभित्रको प्रसारण प्रणालीको विस्तार गर्ने, सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा विद्युत् प्रवाह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत प्रसारण सञ्जाल जोड्ने तथा विद्युत् बिक्री तथा आयातका लागिसमेत सहज मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनामा राखिएको प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्र ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सो योजना कार्यान्वयन गर्न प्रसारण प्रणालीका अलावा सबस्टशेन निर्माण तथा अन्य प्राविधिक कामसमेत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि करीब रु पाँच खर्ब ३४ अर्ब ७९ करोड खर्च लाग्नेछ भने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करीब रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५८ करोड लाग्ने देखिएको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर रुपमा पनि त्यस्तै प्रसारण प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ । उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन् । हालसम्म १३२ केभी र २२० केभी क्षमताका मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा अब बन्ने प्रसारण प्रणाली भने ४०० केभी देखि ६६५ केभीका हुनेछन् ।
गुरुयोजना अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको पूर्व प्रसारण गर्न मिल्ने गरी आधार तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै कुनै क्षेत्रमा समस्या आए अर्को क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी डिजाइन गरिने समेत गुरुयोजनामा स्पष्ट पारिएको छ । सरकारले सन् २०४० सम्म करीब ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र आन्तरिक खपतसमेत २० हजार मेगावाट हुने लक्ष्य राखेको छ ।
बढी हुने विद्युत् छिमेकी देशतर्फ निर्यात गर्न सकिने भएकाले उच्च क्षमताका प्रसारण प्रणाली जरुरी पर्ने सरकारको बुझाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आन्तरिक खपत तथा बाह्य निकासीका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी प्रसारण संयन्त्र निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा भद्रगोल अवस्थामा प्रसारण लाइन निर्माण भए भन्ने गुनासो रहँदै आएको थियो । गुरुयोजना निर्माणपछि अब मूर्त खाका आएको छ । यसले सरकार तथा निजी क्षेत्रले समेत सहज रुपमा आयोजना निर्माणका लागि समेत मार्ग प्रशस्त भएको छ ।’
गुरुयोजनाअनुसार करीब आठ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । त्यसमा २२० केभी क्षमताका दुई हजार १०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै ४०० केभीका पाँच हजार ८०० किलोमिटर लाइन विस्तार गरिनेछ । सो भन्दा बढी क्षमताका आवश्यक प्रणाली निर्माण गरिनेछ । यस्तै, सन् २०४० सम्म ४२ वटा ४०० केभी, ३८ वटा २२० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणाली जोड्ने आधार स्टेशनसमेत निर्माण गरिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले योजनाबद्ध प्रसारण प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको गुरुयोजनाले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले गूरुयोजना ल्याए पनि निर्माणका क्रममा रहेका प्रसारण लाइन जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । उक्त समस्या कसरी समाधान गर्ने विषयमा भने गुरुयोजना मौन रहेको छ । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर समस्याको समाधान गरिने विश्वास व्यक्त गरे । रासस