भनिन्छ, छानबिन आयोग । त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने र समस्या समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हो तर राज्यले जुन कुरा दबाउन चाहेको हुन्छ, त्यसका लागि छानबिनका नाममा आयोग वा समिति बनाइदियो, टण्टा साफ !

देशमा अहिले सुन तस्करीको कहालिलाग्दा घटनाहरु एकपछि अर्को गर्दै पटाक्षेप भइरहेका छन् । भन्सार राजस्वमार्फत संकलन हुनुपर्ने अर्बौं रकममाथि यति ठूलो बेइमानी इतिहासमा शायदै भएको थियो । यो काम कसरी भयो ? क–कसको मिलेमतोमा भयो ? यसप्रकारका घटना भविष्यमा हुन नदिनका निम्ति के–कस्ता उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ?

लगायत आम सरोकारका विषयलाई हल गर्दै भन्सार व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै समिति, आयोग वा संयन्त्र यस्तो काममा जुटिसकेको छैन । त्यस्तो कुनै संयन्त्र बनाइएछ नै भने पनि जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ टुटिसकेको छ । किनभने, विगतमा त्यस्ता थुप्रै जाँचबुझ आयोग, छानबिन समिति र कार्यदल बनाइए, उपलब्धी शून्य रह्यो ।

अर्थात्, कुनै कुरा दबाउनुपर्ने भयो भने आयोग बनाउने गरिएको छ । संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरु कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । लेखा समितिबाट परि थापा, हृदयेश त्रिपाठीहरुले विभिन्न घोटाला प्रकरणमा पेश गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैनन्, सार्वजनिक पनि हुँदैनन् । कुनै ठूलो दंगा–फसाद भयो, हवाई र सडक दुर्घटना भयो भने आयोग बनाइन्छ ।

आयोग बनाएपछि रिपोर्ट पर्खिनै पर्यो । त्यतिबेलासम्म आक्रोशित जनता शिथिल भइसकेका हुन्छन् । २०५० सालमा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित सवार गाडी दुर्घटना भएपछि प्रचण्डराज अनिलको एक सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो । पञ्चायतकालिन अनियमितता र जनआन्दोलनका ज्यादतीबारे जाँचबुझ गर्न बहुदल आएपछि मल्लिक आयोग गठन भयो ।

सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्कालिन न्यायाधीश भैरव लम्सालको अध्यक्षतामा अर्काे आयोग बन्यो । तर, त्यसो गर्दा देशलाई के फाइदा भयो ? जाँचबुझ गर्न खोजिएका विषयको जाँच कति भयो, बुझ कति भयो ? जनताले यस्तो कुरा सुन्ने मौका नै पाएनन् । अहिले भन्सार राजस्वमाथि चलिरहेको चरम खेलबाड अन्त्य गर्न र यस्ता अरु ठुल्ठूला घटनामा राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति जुटे हुन्थ्यो भन्ने देशप्रेमीको अपेक्षा छ, तर त्यो पूरा हुन पाउँदैन ।

विपक्षी दलको तर्फबाट पनि सुन तस्करीको विषयलाई लिएर त्यसको निचोडमा पुग्नुपर्छ, दोषीजति सबै पहिचान हुनुपर्छ भनिँदै छैन । अर्थ र गृह मन्त्रीको राजीनामा माग्यो, कुरा सकियो । भन्सारबाट सुन जब गोदाममा पुग्छ, त्यहाँबाट पनि छोड्नु राम्रो मानिँदैन । ब्रेकसुभित्र के थियो भन्ने कुरा भन्सार अधिकृतदेखि सबै कर्मचारीलाई थाहा छ ।

भन्सारको कुरा त सामान आएपछि थाहा हुने भयो, तराईमा किन भारु सस्तोमा पाइन्छ भन्ने कुराको गहिराईमा नजाँदा अर्को क्षति भएको छ । पहिला प्रति रुपैयाँ भारुको खरिददर पाँच–सात रुपैयाँले महँगो पथ्र्यो । अहिले उल्टो धेरै सस्तो भएको छ । किनभने, नेपालबाट भारतमा सुन जान्छ । भारतबाट सुन आयात गर्न तेस्रो मुलुकमा रकम हुण्डी गर्दा महंगो पर्छ ।

अहिले भारतीय बजारमा डलरको ठूलो माग छ । त्यो डलर अरु मुलुकले प्राप्त गर्दा भारतको अर्थतन्त्रले धान्दैन । सुन किन्न चीनमा डलर पठाउँदा नेपालको भन्दा चार गुणा बढी कर तिर्नुपर्छ । त्यसैले नेपालबाट सुन आयात गर्दा भारतलाई सस्तो पर्ने भयो । कर तिर्नुपर्ने भएन, हुण्डीको दर पनि सस्तो भयो । त्यसैले यो घटना एक–दुई दिनको हैन । लगातार भइरहेको थियो भन्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको दाबी छ ।

ओली किन आत्तिए ?

विमानस्थल बाहिरबाट बरामद भएको एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा शुरुदेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा एक किसिमको अत्यास देखिन्छ । आफ्नो कार्यकालमा भएका अनेकन घोटाला प्रकरणका फाइल प्रचण्डले खोल्ने हुन् कि भनेर उनी आत्तिएको अनुमान एमालेकै कतिपय नेताले गरेका छन् । जसरी सुन बरामद हुनासाथ व्यापारी दिपक मल्होत्राको नाम मुछियो, त्यसमा आफूसँग उनको निकटता देखाउँदै दुःख दिने हुन् कि भन्ने परेको हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ ।

किनभने, मल्होत्रासँग ओलीको सम्बन्ध झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सोधभर्ना गराउने विषयमा जोडिएको थियो । त्यही प्रयोजनका लागि तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई कहिले कानुन, कहिले भूमिसुधार मन्त्री बनाइयो । पद्मा अर्याललाई समेत त्यसरी नै यो काममा प्रयोग गरियो । अन्ततः ६८ अर्ब मूल्यांकन भएको ३ सय ४३ बिघा उक्त जमिन साँटफेर गर्न दिने कामलाई अदालतले रोकेको थियो । उक्त मामिला मिलाउनका लागि भूमि ऐनमा १८ औं संशोधनमार्फत सस्तो मूल्य कायम गरियो ।