सन् १९९२ देखि सुरु गरिएको विश्व स्तनपान सप्ताह मनाउन थालेको ३१ वर्ष पुगेको छ । अगस्त १–७ सम्म मनाइने सप्ताहका अवसरमा कर्णाली प्रदेशमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । ‘स्तनपानमैत्री कार्यस्थलको सुनिश्चितता, सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको सप्ताहको सन्दर्भमा आज स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

अन्तरक्रियामा निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत करुणा भट्टराईले स्तनपानको महत्व, यसको योगदान, नेपाल तथा कर्णालीको अवस्था, यसले पारेको प्रभाव र सरोकारवालाहरुले पूरा गर्नुपर्ने भूमिका सम्मिलित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । कार्यक्रममा प्रस्तोता भट्टराईले स्तनपान सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी, यस क्षेत्रमा थालिएको अभियान र गरिएका प्रयासबारे अवगत गराए । उनले भने, ‘विगतको स्तनपान गराउने विधि, तरिका, सोच र शैलीमा फरक आएको छ ।’

आज धेरै आमाहरुले शिशु जन्मेको कति समयपछि दूध खुवाउनुपर्छ ? बिगौती दूधको महत्व के हुन्छ ? बच्चालाई दूध पुगे नपुगेको थाहा पाउने कसरी ? भन्नेबारे सजिलै जानेका छन् । तर पनि अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीमा स्तनपानको अवस्था कमजोर छ । यसको कारण भनेकै शैक्षिक र आर्थिक कमोजरी भएको अधिकृत भट्टराईको भनाइ थियो । अन्तरक्रियामा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक डा रबिन खड्काले शिशुका लागि पहिलो भ्याक्सिन आमाको दूध भएको ठोकुवा गरे ।

‘स्तनपान, अमृत समान’ त्यसै भनिएको होइन । शिशुका लागि आमाको दूध जत्तिकै संसारमा अरू केही छैन र यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । पछिल्लो समयमा अप्राकृतिकरुपमा शिशुलाई खुवाइने दूधलाई प्रतिस्थापन गर्न विश्वले स्तनपान सप्ताह मनाउँदै आएको निर्देशक डा खड्काले बताए । सिजेरियन सेक्सन (सिएस) गर्दा दूध नआउने र अप्राकृतिक रुपमा दूध खुवाउने क्रम बढिरहेको जनाउँदै उनले यसको हुनुमा भौतिक, मनोवैज्ञानिक र स्थानगत अवस्था प्रमुख कारण भएको जिकिर गरे ।

‘विना लगानीको कार्य आमाले गराउने स्तनपान हो यद्यपि आमामाथि भने लगानी गर्नुपर्दछ,’ निर्देशक खड्काले भने, ‘पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले शिशुको स्तनपानका लागि सबै सरकारीदेखि सार्वजनिकस्थलमा स्तनपान कक्षको नीति ल्याएको छ ।’ यद्यपी कर्णालीका एकादबाहेक सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष स्थापना नगरिएको उनले बताए । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गणेशभक्त गौतमले नेपालमा स्तनपानभन्दा मद्यमान कक्ष बढी भएको व्यङ्ग्य गरे ।

उनले भने, ‘हामी प्राकृतिकबाट अप्राकृतिकतर्फ गइरहेका छौँ । अनि कसरी हृष्टपुष्ट नागरिक उत्पादन हुन सक्छ ?” यसले गर्दा प्राकृतिक स्तनपान प्रतिस्थापन गर्ने विरुद्ध सजाय गर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको प्रमुख गौतमको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुर्खेतका सचिव ललित बुढाले राजनीतिक दलहरुको कार्यालय स्तनपानमैत्री छन् वा छैनन् विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यसको सुरुआत नीति निर्माण गर्ने नेतृत्व तहबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयन तहमा काम गर्नेहरुले अनिवार्यरुपले गर्छन् ।’