सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नै पार्टीबाट समेत आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतसँग प्रहरी कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् । प्रहरीको पीडा नबझुेको भन्दै प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीले उनको आलोचना गरेका छन् ।

पेन्सनको न्यूनतम अवधि घटाउने प्रहरीको प्रस्ताव असफल पारेपछि प्रहरीहरु उनीसँग रिसाएका हुन् । प्रहरीको प्रस्तावअनुसार गृह मन्त्रालयले हवल्दारसम्म १६ वर्ष तथा असइ, सइ र बरिष्ठ सइलाई १८ वर्षमा पेन्सन दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

तर, यसले राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै अर्थले सहमति दिन अस्वीकार गरेको छ । १६ र १८ वर्षमा पेन्सनसहितको अवकाश दिने भए पनि पेन्सन भने २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र दिने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो ।

नेपाली सेनामा यो मोडल तीन वर्षअघि नै लागू भइसकेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि सेनामा जस्तै प्रावधान लागू गर्न लबिइङ गर्दै आएका छन् । तर, सधैं अर्थ मन्त्रालयले अवरोध गर्दै आएको छ ।

यसरी अवकाश दिदा उनीहरुको औषधीउपचार लगायत सुविधामा अरबौं एकैपटक खर्च हुने भन्दै अर्थले यसमा सहमति नदिएको स्रोत बताउँछ । यसले हजारौं प्रहरी कर्मचारी निरास बनेका छन् । अर्थमन्त्रीले तल्लो तहका प्रहरीको पीडा नबुझेको उनीहरुको गुनासो छ ।

१६ वर्षमै अवकाश पाउँदा अर्काे काममा सेटल हुन पाउने तर २० वर्षपछि ४० वर्ष पुग्ने भएकाले विदेश जान पनि प्रहरीलाई समस्या हुने गरेको छ । सोही कारण प्रहरी नेतृत्वले पनि समस्या बुझाएर १६ वर्षे पेन्सन लागू गर्न सहमत भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवाहद हटाउन भने सहमत भएको छ । सेवाहद हटाउँदा राज्यको खर्च जोगिने भएकाले यसमा सहमत भएको हो । सेवाहदका कारण छिटो प्रहरी कर्मचारीले अवकाश पाउने र तलब तथा पेन्सन दुवैमा खर्च हुने अवस्था छ ।

सेवाहद हटाउन संगठन पनि बलियो हुने र खर्च पनि कम हुने देखेपछि उसले केही सर्त राखेर सेवाहद हटाउन गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने जसरी पनि सेवाहद हटाउने र पेन्सन अवधि १६ वर्षमा झार्ने विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।