प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० देखि अवकाशमा जाँदैछन्। तर, सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।

संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। यसैकारण बेलाबेलामा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने गरेको छ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ।

अहिले पनि कार्यपालिका प्रमुखले संविधानको पालना नगर्दा २० गतेपछि न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशको पद फेरि रिक्त हुने अवस्था आउँदै छ। संविधानले कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्को गठनको व्यवस्था गरेको छ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख, पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ।