बाँकेका आठ वटा पालिकाका न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ५३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आठ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ४४९ उजुरी दर्ता भएको छ ।

त्यसैगरी, बैजनाथमा २८०, कोहलपुरमा १७९, नरैनापुरमा ४०, जानकीमा ४०, राप्तीसोनारीमा २५, डुडुवामा २२, र सबैभन्दा कम नेपालगन्जमा १८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । खजुरा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न विषयका ४४९ वटा उजुरी दर्ता भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु मल्लले बताइन् ।

ती उजुरीमध्ये ३१२ वटा उजुरी मिलापत्रमा सहमति भएको उनले बताइन् । त्यसैगरी, २१ वटा उजुरीमाथि सहमति हुन नसक्दा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र ११६ उजुरी प्रक्रियामा रहेको संयोजक मल्लले जानकारी दिइन् । खजुरामा सबैभन्दा बढी लेनदेन सम्बन्धी उजुरी परेको न्यायिक समितिका प्रमुख विजय चौधरीले बताइन् ।

जग्गा विवाद, गाली बेइज्जती, फोहोरमैला, घरायसी हिंसा लगायतका विषयमा उजुरी परेको प्रमुख चौधरीले बताए । खजुरापछि धेरै उजुरी दर्ता हुनेमा बैजनाथ गाउँपालिका रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २८० उजुरी दर्ता भएका छन् । बैजनाथमा विभिन्न शीर्षकका २८० उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक निर्मला रोकायाले जानकारी दिइन् ।

संयोजक रोकायाका अनुसार बैजनाथको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २८० उजुरीमध्ये २४० मुद्दा निरूपण भएका छन् भने ४० मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन् । धेरैजसो लेनदेन, घरेलु हिंसा तथा जग्गा विवाद सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको पालिका उपाध्यक्ष एवं संयोजक रोकायाले बताइन् ।

त्यसैगरी, कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १७९ उजुरी दर्ता भएको उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिका संयोजक सङ्गीता सुवेदीले जानकारी दिइन् । दर्ता भएका १७९ उजुरीमध्ये १०८ वटा उजुरीमाथि सहमति भएर किनारा लागेको, चार वटा उजुरी बाँके जिल्ला अदालत पठाइएको, १६ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको र विभिन्न ५१ वटा उजुरी सहमति हुन नसकेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

कोहलपुरको न्यायिक समितिमा लेनदेन सम्बन्धी ५७, जग्गा विवाद सम्बन्धी ७८, नाली सम्बन्धी दुई, बाटो सम्बन्धी १७, ज्याला मजदुरी सम्बन्धी दुई, घरेलु हिंसा सम्बन्धी १४, घरबहाल सम्बन्धी तीन, फोहोरमैला सम्बन्धी दुई र अन्य सम्बन्धी तीन ३ वटा उजुरी दर्ता हुन आएको मेलमिलाप संयोजक मोतीलाल थारुले जानकारी दिए ।

नरैनापुरको न्यायिक समितिमा विभिन्न विषयका ४० उजुरी दर्ता भएको र तीमध्ये १५ वटा उजुरी मेलमिलापमार्फत सहजीकरण भएको तथा २५ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्राले बताए । उनले जग्गाको सीमा मिचेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, गाली बेइज्जती, लुटपाट तथा जग्गा विवाद सम्बन्धी उजुरीहरू परेको बताए ।

जानकी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ४० वटा उजुरी दर्ता भएको र तीमध्ये ३२ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरिएको र आठ उजुरी प्रक्रियामा रहेको न्यायिक शाखाका अधिकृत जीतबहादुर श्रेष्ठले बताए । अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार जग्गा विवाद, बाटो निकास तथा निर्माण कार्य रोक्ने सम्बन्धीका मुद्दा धेरै परेका थिए ।

राप्तीसोनारीमा विभिन्न शीर्षकमा २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । राप्तीसोनारीको न्यायिक समितिमा परेका २५ वटा उजुरीमध्ये १४ वटा उजुरीमाथि मेलमिलाप भएको, नौ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको र दुई वटा उजुरीलाई बाँके जिल्ला अदालतमा पठाइएको समितिका संयोजक मनीषासिंह थारुले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार दर्ता भएका मध्ये धेरै जसो जग्गा विवाद र लेनदेन सम्बन्धीका उजुरी रहेका थिए ।

डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २२ वटा उजुरी परेका छन् । डुडुवामा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी सञ्जय कर्णले जानकारी दिए । २२ मध्ये जम्मा एउटा मात्र उजुरीमा सहमति हुन सकेको उनले बताए । नौ वटा उजुरी अदालत पठाइएको र १२ उजुरी प्रक्रियामा रहेको सूचना अधिकारी कर्णले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी जग्गा सम्बन्धी विवादमा परेका थिए ।

त्यसैगरी, जिल्लामा सबैभन्दा कम उजुरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । नेपालगन्जमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १८ वटा उजुरी दर्ता भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत माया शर्माले जानकारी दिइन् । कानुन अधिकृत शर्माका अनुसार दर्ता भएका १८ उजुरीमध्ये आठ वटा उजुरी मेलमिलापत्र भई टुङ्गिएका छन् । एउटा उजुरी तामेली रहेको, एउटा अदालतमा पठाइएको र आठ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

जग्गा च्यापेको, शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, जिउ ज्यानको सुरक्षा, पारिश्रमिक नदिएको, जग्गा विवाद लगायतका उजुरीहरू परेको उनले बताइन् । न्यायिक समितिहरूले समितिमा परेका उजुरीउपर छानबिन गरी छलफलमार्फत न्याय निरूपण गरी विभिन्न समस्या समाधान गर्दै आएका छन् । सहमति हुन नसकेका उजुरीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पठाइने गरिएको छ । न्यायिक समितिमार्फत छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहज भएको छ ।