सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि पदाधिकारीले १० एजेण्डा तय गरेका थिए । त्यही एजेण्डामा छलफल गर्न भन्दै २ साउनबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अझै जारी छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको एक वर्षे रोडम्याप बैठकको सुरुमा पेस गरेपछि देउवाले तीनै १० एजेण्डामा केन्द्रित भएर धारणा राख्न प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई ७÷७ मिनेटका दरले समय दिएका थिए ।

आइतबारसम्म १५८ जनामध्ये १५० जनाले आ–आफ्नो धारणा राख्दा एजेण्डामा केन्द्रित नभएर आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । जसले गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सरकार, पार्टीको आगामी रणनीति, सत्तारुढ दल र विपक्षीलाई हेर्ने दृष्टिकोण संस्थागत रूपमा तय गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नेक्रममा पार्टी सरकारमा भएर पनि सरकारमा भएको अनुभूति नभएको, ३२ सिट भएको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि त्यसअनुरुपको व्यवहार नगरेको भन्दै बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विरोध गरेका छन् । तर, सरकारबाट बाहिरिने या माओवादीलाई ट्रयाकमा ल्याउने रोडम्याप कसैले दिन सकेका छैनन् ।

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेको बताइरहेका छन् । सरकारमा सहभागी हुन नपाएकाले कुनै काम भएन भन्दै आलोचना गर्नमै आफ्नो धारणा राख्न पाएको समय गुजारेका छन् । अर्को रमाइलो त कांग्रेसमा एकले अर्कालाई खुइल्याउनमै समय व्यथित गरिरहेका छन् ।

मनभित्रका कुण्ठा पोख्न तयारी गरेका नेताहरू सभापति देउवाले अप्रत्याशित रूपमा बैठक लाइभ गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि छागाबाट खसेझै भए । धेरैले नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्ने र दबाबमा पार्नका लागि देउवाविरुद्ध बनाएको रणनीति बैठक लाइभ भएपछि रोकियो ।

तैपनि संस्थापनले इतरलाई र इतरले संस्थापनलाई खुइल्याउनमै केन्द्रीय सदस्यहरू धारणा राख्ने क्रममा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । पार्टीको आगामी रणनीति र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग कसरी ट्रयाकल गर्ने भन्नेमा झिनो मात्रामा मात्रै धारणा राखेका छन् ।

संस्थापनले मुख्यगरी महामन्त्री गगन थापा र केही मात्रामा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई र संस्थापन इतरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाणलाई किन निलम्बन गरिएन भन्नेमै धारणा केन्द्रित गरेका छन् ।

यतिसम्मकि खाणले गल्ती नगरेका हुन् भने किन सरकारबाट बाहिरिन हिच्किचाएको यदि गल्ती गरेका हुन भने किन केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन नगरेको भन्नेमा इतरका नेताहरूको भनाइ आएको छ ।

अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षका नेताहरूले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र पार्टीमा परम्परासमेत नभएकाले खाणलाई निलम्बन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै यसअघि पुष्टि हुँदा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विजयकुमार गच्छदार र टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन नगरिएको दृष्टान्त पेस गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा ८५ प्रतिशत संस्थापन पक्षका छन् । पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिमा पनि संस्थापनकै बाहुल्यता छ । यसले बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा इतर समूह रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संस्थापन भने आफ्ना एजेण्डा देखाएर महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको रोडम्यापलाई राम्रो भए पनि एनजिओको कार्यतालिकाजस्तो भनेर टिप्पणी गर्दै फेर्नुपर्ने मतलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । किनकि, थापाको कार्यतालिका अनुरुपका कार्यक्रम भए भने संस्थापनलाई गाह्रो हुने आकलन उनीहरूको भएकाले जसरी भए पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने पक्षमा आफ्ना दलिलहरू पेस गरिरहेका छन् ।

दोस्रो आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन संस्थापन पक्षका सदस्यहरू खाणलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एकढिक्का भएर धारणा राखेका छन् । दबाबसहित खाणलाई हटाउन बाध्य बनाउने आकलन गरिए पनि खाणको विपक्षमा बैठकमा धारणा राख्नेमा १५० जनामध्ये संस्थापन इतरपक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, अजयबाबु शिवाकोटी र मधु आचार्यले मात्रै भएका छन् ।

मुद्दाको पुर्पक्षमा खाण थुनामा भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेता गच्छदार र मनाङबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका गुरुङले भने केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपस्थित भएरै धारणा राखे । १४ औं महाधिवेशनमा देउवाको प्यानलबाट उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित बनेका गच्छदारलाई देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सदस्य मनोनयन गरेका थिए । गुरुङको सांसद पद निलम्बनमा परे पनि पार्टी केन्द्रीय सदस्य कायम छन् ।

खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मुद्दा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री थापा र शर्माले सुरुदेखि उठाउँदै आए पनि बैठकमा धारणा राखेनन् । बरु संस्थापन पक्षीय नेताहरुले आक्रामक ढंगले थापाको खेदो खने । पाँच दिनसम्म चलेको बैठकमा सभापति देउवा र महामन्त्री थापामाथि केन्द्रित रहेर सदस्यहरूको आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो ।

विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको र संगठनलाई भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेको भन्दै सभापति देउवामाथि संस्थापन इतरपक्षीय सदस्यहरू खनिएका छन् भने सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको विरोध गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै संस्थापन पक्षका सदस्यहरूले थापाको विरोध गरेका छन् ।

बैठकमा संगठनको अतिरिक्त निर्वाचन प्रणाली बदल्ने, पार्टी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, आफैं संलग्न रहेको सरकारले अघि बढाएको भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीविरुद्ध कारबाही गर्ने कामको स्वामित्व लिने कि नलिने भन्ने विषय प्रमुखतासाथ उठेको छ । विचारलाई भन्दा सत्तालाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई पनि सदस्यहरूले उठाएका छन् ।