इजरायलको संसदले विपक्षी दलहरुको ब्यापक बिरोधकाबीच न्यायिक सुधार सम्बन्धी पहिलो कानून पारित गरेको छ ।

सरकारका निर्णय अदालतले खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था हटाउन पाउने गरी प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ल्याउनुभएको न्यायीक सुधार योजना इजरायली संसदबाट अनुमोदन भएको हो ।

लगातारको चर्को विरोधकै बीच सोमबार त्यहाँको संसद नेसेटले पहिलो कानून पारित गरेको हो । संसदमा भएको मतदानमा बिधेयकको पक्षमा ६४ मत परेको थियो भने बिपक्षमा मत नै परेन । बिधेयकका सम्बन्धमा इजरायली संसदमा ३० घण्टासम्म चलेको बहस ब्यर्थ भएपछी अन्तमा मतदान प्रक्रिया अघि बढाईएको थियो ।

नयाँ कानून अनुसार अब अदालतले मन्त्रीपरिषद र मन्त्रीहरुको फैसलामा कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अदालत भन्दा माथि रहि मनोमानी ढंगले निर्णय गर्ने गरेको भन्दै ब्यापक बिरोध भइरहेको बेलामा यो बिधेयक पारित भएको हो ।

राजधानी जेरुसलम लगाएत बिभिन्न शहरहरुमा हजारौं प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । लामो समयदेखि सत्ता राजनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री नेतेन्याहुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन भईरहेको छ ।

त्यसैलाई निस्तेज पार्न उहाँले न्यायिक सुधारको नाममा अदालतको अधिकार कटौती गर्ने कानून ल्याउनुभएको आरोप विपक्षीहरुले लगाएका छन् ।