सर्वोच्च अदातलले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको जनाएको छ । अदालतले राउतलाई विदेश जान भने रोक लगाएको छ ।

२०६६/०६७ सालमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजनाअनुसार अगाडि बढेको सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा राउत शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाउनुभएको थियो । त्यही टिप्पणी सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै तहगतरूपमा सदर गरेर मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याइएको थियो ।

यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चार जनाले दिएको रिट भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । पक्राउ परेका १७ जनामध्ये सञ्चार सचिव राउत, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट खारेजको आदेश दिएको हो । यही प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकाले उनीहरूको हकमा सर्वोच्चले २०७९ सालको साउन ४ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ ।

२०७९ साउन ४ गतेको अन्तरिम आदेशलाई देखाएर भर्खरैमात्र कलाधर देउवा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । अब प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिमा नाममा लगिएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ ।