प्रहरीभित्र कसरी नीतिगत चलखेल हुन्छन् भन्ने पछिल्लो एक वर्षको घटनाले उजागर गर्छ । गत वर्ष केही प्रहरीको स्वार्थमा लेखापालहरूको सरुवा सम्बन्धि नीति संशोधन गरी ६ वर्षबाट ८ वर्ष बनाइएको थियो ।

त्यतिबेला गृहमन्त्रीनिकट समूहले खुलेआम पैसा उठाएरै यसरी नीति संशोधन गरेको थियो । ६ वर्ष पुगेर हट्न लागेका लेखापालहरुलाई लक्षित गरी त्यसरी नीतिगत चलखेल गरिएको थियो । अहिले पनि प्रहरीमा त्यही रोग देखिएको छ ।

अन्य केही प्रहरीलाई फाइदा हुने गरी पनि नीति संशोधन गरिएको छ । यसपटक ६ वर्षमा झारिएको छ । लेखाको तालिम गरेर बसेका प्रहरी अधिकृतहरुको चलखेलमा यसरी ६ वर्षमा झारिएको हो ।

यसका लागि नेताको पिएसओ बसेका लगायतका ३२ जना प्रहरी अधिकृतले चलखेल गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । २०७६ सालमा लेखाको तालिम गरेर लेखामा काम गर्न नपाएकाहरुले अहिले गृहमन्त्री र प्रहरी नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी आफु अनुकुल निर्णय गराएका हुन् ।

यद्यपि, पोहोर गरिएको गलत निर्णयलाई सच्याइएको दाबी गरिएको छ । तर, खासमा केही प्रहरी अधिकृतकै चलखेलमा हेरफेर भएको स्रोत बताउँछ । सो नीति संशोधन गरेलगत्तै लेखाका कर्मचारीको सरुवा गर्न लागिएको छ ।

त्यसका लागि व्यापक चलखेल सुरु भएको छ । करिब एक सय प्रहरी कार्यालयका एकान्टेन्टहरुको यसपटक सरुवा हुँदैछ । सरुवाका लागि केही बिचौलियाहरु भने पैसा उठाउन लागेको स्रोत बताउँछ ।