असुरक्षित गर्भपतनका कारण ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या लुम्बिनी प्रदेशमा बढी देखिएको छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण नेपालमा एक लाखमा १५१ जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै एक लाखमा २०७ जनाले ज्यान गुमाएको नेपाल डेमोग्राफी हेल्थ सर्भेको तथ्यांक छ ।

सोसाइटी अफ हेल्थ केयर जर्नालिस्ट र हेल्थ टुडे मिडियाले बुटवलमा आयोजना गरेको असुरक्षित गर्भपतन र सुधारमा मिडियाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल डेमोग्राफी हेल्थ सर्भेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी भेषराज शर्माले गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि लुम्बिनी प्रदेशमा बढी रहेको जानकारी गराए ।

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नेपालमा भएको कुल गर्भपतनमध्ये २० प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ । त्यसमा पनि २० वर्ष मुनिका महिलाको संख्या ६ प्रतिशत छ । यो संख्या अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत थियो । सुरक्षित मातृत्वका लागि सरकारले प्रयास गरे पनि यो तथ्यांकले मृत्युको संख्या न्यूनीकरण गर्न चुनौती रहेको सूचना अधिकारी शर्मा बताए ।

सोसाइटी अफ हेल्थ केयर जर्नालिस्टका महासचिव तथा हेल्थ टुडेका सम्पादक पदमराज जोशीले नेपालमा कुल गर्भवती महिलामध्ये २० प्रतिशतले गर्भपतन गराउने र ९ प्रतिशत आफैँ (मिस क्यारियज) हुने तथ्यांक प्रस्तुत गरे । त्यसमा पनि ३५ देखि ४४ वर्ष उमेरका महिलाको संख्या धेरै छ । यसैगरी दुई–तीन वटा सन्तान जन्मेपछि गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि धेरै छ ।

पाठेघर खुकुलो हुने महिलाको स्वतः गर्भपतनको सम्भावना बढी हुन्छ । स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सतिस रुपाखेतीका अनुसार अनधिकृत औषधिको प्रयोग, गर्भवती महिलाले मदिराको प्रयोग, नसाको रोगमा प्रयोग गरिने औषधिको प्रयोगजस्ता कारणले गर्भपतन हुन्छ । त्यस्तै ४० वर्ष पछिको उमेर तथा पहिले एक–दुईपटक गर्भपतन गरेका महिलामा पनि आफैँ गर्भपतन (मिस क्यारियज) हुने रुपाखेतीको भनाइ छ ।

समस्या मिस क्यारियज (आफैँ हुने) मा मात्रै होइन, स्वेच्छिक गर्भपतन (सर्जिकल मेथड) मा पनि हुने भन्दै डा. रुपाखेतीले भने, ‘कपितय केसमा आमाको जीवनरक्षा लगायतका कारणले पनि गर्भपतन गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ त्यस्तो केसमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्न र सूचीकृत संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग मात्रै गर्भपतन गराउन उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले स्वास्थ्य सबै नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले यस्तो जटिल कुरामा कसैले पनि खेलवाड गर्न नहुने भनाइ राखे । नियमनकारी निकायले नियमन, अनुगमन र मूल्यांकनको पाटोलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड पनि दिए ।