राजनीतिक दलले दल दर्ता गर्दा ५०० जना मतदातालाई सनाखतका लागि निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि भने दल दर्ताका क्रममा दलको सदस्य रहने प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाए हुने व्यवस्था थियो ।

निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको असार २४ गतेको बैठकले उक्त व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दल दर्ता सम्बन्धी दफामा कम्तीमा ५०० जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोबमोजिम राजनीतिक दलले पाँच सय नागरिकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा हस्ताक्षरसहित दर्ता गर्न निवेदन दिँदै आएका थिए । ऐनको उक्त व्यवस्थालाई टेकेर प्रक्रियागत सुधारको निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले उक्त व्यवस्थाले कुनै एक दलका सदस्य रहेका व्यक्ति अर्को दलको सदस्य हुन नपाउने, निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर सनाखत गर्दा दल गठन तथा सञ्चालन व्यवस्थित हुने ध्येयले यस प्रकारको परिवर्तन गरिएको तर्क गरे ।

उनले भने, ‘व्यक्ति हो वा होइन कुनै अपराधमा संलग्न भएको हो कि जाँच्नलाई पनि नयाँ व्यवस्थाले मद्दत पुग्नेछ ।’ आयोगले गरेको निर्णय आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ देखि लागु हुनेछ । आयोगमा हाल ११९ दल दर्ता छन् ।

महाशाखा प्रमुख भट्टराईले भने, ‘दर्ता कायम रहेका दलको हकमा उक्त व्यवस्था लागु हुँदैन । साउन १ देखि दर्ताका लागि निवेदन दिनेको हकमा मात्र नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ ।’

आयोगको निर्णयमा भनेको छ, ‘प्रस्तावित दलले ५०० मतदाताको विवरण पेस गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा मतदाता नामावलीमा नाम कायम रहेको जिल्लाका आधारमा तयार पारी जिल्लागत रूपमा अलगअलग पेस गर्नुपर्नेछ ।’

यसरी पेस गरिएको विवरणलाई कुनै दलको सदस्यता लिए नलिएको सम्बन्धमा आयोगको सूचना तथा प्रविधि शाखाले एकिन गरी रुजु गर्नेछ । रुजुका क्रममा अर्को दलको सदस्य भएको ठहर भए प्रस्तावित दललाई सो मतदाताको सट्टा अन्य मतदाताको नाम पठाउन पत्राचार गर्ने छ ।

सक्षम भए आयोगमै सनाखत गर्नुपर्ने वा आफू मतदाता रहेको जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।